मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकमा सांसद मल्लले राखे ६ बुँदे सुझाव

१ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्लले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि ६ बुँदे सुझाव राखेका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महिला, बालबालिका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि प्रस्तुत गरिन् ।

त्यसपछि सांसदहरूले सुझाव राख्नेक्रम सुरु भएको छ ।

यसक्रममा सांसद मल्लले अबको कानुनले अपराधीलाई कारबाही गर्ने मात्र नभएर जोखिममा रहेका नागरिकलाई अपराधको जालमा पर्नबाट जोगाउन सक्नुपर्ने बताए ।

यस निम्ति सरकारले ६ वटा काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पहिलो : मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो तथा सम्बन्धित इकाइमा पर्याप्त जनशक्ति, बजेट, प्रविधि र अनुसन्धानका आधुनिक साधन सुनिश्चित गरिनुपर्छ। कानुन बलियो बनाएर मात्र हुँदैन, अनुसन्धान गर्ने राज्य संयन्त्र पनि बलियो हुनुपर्छ।

दोस्रो : नेपाल–भारतको खुला सीमालाई ध्यानमा राख्दै सूचना आदानप्रदान, संयुक्त अनुसन्धान, उद्धार र पीडितको सुरक्षित फिर्तीका लागि प्रभावकारी द्विपक्षीय संयन्त्र आवश्यक छ। मानव तस्करी सीमाभित्र मात्र सीमित छैन, त्यसैले अनुसन्धान पनि सीमापार सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ।

तेस्रो : पीडित र साक्षीको सुरक्षा, गोपनीयता, कानुनी सहायता, क्षतिपूर्ति तथा पुनस्र्थापनालाई कानुनको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। पीडितलाई उद्धार गरेर मात्र राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, उसलाई सम्मानपूर्वक समाजमा पुनःस्थापित पनि गर्नुपर्छ।

चौथो : यस्ता मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिने अवस्था अन्त्य गर्न विशेष अदालत वा फास्ट–ट्र्याक न्यायिक प्रक्रियाको व्यवस्था जरुरी छ।

पाँचौँ : सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट हुने नयाँ प्रकारको तस्करी नियन्त्रण गर्न साइबर अनुसन्धान र डिजिटल फरेन्सिक क्षमता बढाउनु पर्छ।

छैटौँ : तीनै तहका सरकारहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै प्रहरी, सरकारी वकिल तथा सम्बन्धित संस्थाबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी एकीकृत उद्धार, संरक्षण, पुनर्स्थापना र पुनःएकीकरण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।

नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण र पीडितको संरक्षण तथा पुनस्र्थापनाका लागि २०६४ सालमा मूल ऐन बनेको हो । तर, करिब दुई दशकको अवधिमा मानव बेचबिखन र ओसारपसारको प्रवृत्ति एवम् अन्तरदेशीय संगठित अपराधको प्रकृति बदलिएको उनले बताए ।

सांसद मल्लका अनुसार मानव बेचबिखन नियन्त्रण तथा मानवअधिकार संरक्षणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पनि पूरा गर्नुपर्नेछ ।

मानव बेचबिखनलाई मानिस किनबेच वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ओसार्ने अपराधका रूपमा मात्र बुझेर नपुग्ने उनको आग्रह छ । उनी भन्छन्, ‘मानव तस्करी, जबर्जस्ती श्रम, यौन शोषण, वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभन, गैरकानुनी आप्रवासन र साइबर माध्यमबाट हुने शोषणसँग जोडिएको विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा यसलाई हेर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार यसबाट अहिले विशेष गरी महिला तथा बालबालिका बढी जोखिममा छन् । वैदेशिक रोजगारीको नाममा दलालको प्रलोभन, गैरकानुनी बाटोबाट विदेश लैजाने प्रवृत्ति र विदेश पुगेपछि शोषण हुने अवस्था देखिरहेका पनि सांसद मल्लले बताए ।

प्रस्तुत विधेयकलाई एउटा पुरानो ऐन संशोधन गर्ने अवसरका रूपमा मात्रै नभएर नेपाललाई मानव बेचबिखन तथा मानव तस्करीविरुद्ध अझ सक्षम, पीडितमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल कानुनी प्रणाली निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ ।