News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सांसद रमेश मल्लले प्रतिनिधिसभामा सल्यान र कोहलपुरमा श्रमिकको मृत्यु भएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै श्रमिकको सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन् ।
- उनले मल र ग्यासको अभाव, विद्युत् कटौती, अस्पतालमा चिकित्सकको कमी, कृषि उत्पादनको उचित मूल्य र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती जस्ता विषय सरकारसमक्ष राखेका छन् ।
- जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित सल्यानमा आवास पुनर्निर्माणको कार्य सुस्त हुँदा नागरिक अझै पनि छानाविहीन बस्न बाध्य भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
१४ साउन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेश मल्लले विभिन्न ६ वटा विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समय बोल्दै उनले सल्यान जिल्लाको माल्नेटा, हरले गाउँका दुई युवा कमल गिरी र घनश्याम गिरीले दाङमा निर्माणाधीन भवनको पानी ट्याङ्कीभित्र सिटरिङका सामग्री निकाल्ने क्रममा ज्यान गुमाउनु परेको बताए ।
यो घटना लगत्तै कोहलपुरमा यस्तै प्रकृतिको घटनामा तीन जना थारू दाजुभाइको मृत्यु भएको घटनाले निर्माण तथा बन्द संरचनाभित्र हुने काममा श्रमिक सुरक्षाको अवस्था अत्यन्तै चिन्ताजनक रहेको स्पष्ट गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।
यी घटनाको समुचित छानबिन गर्न, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, कार्यस्थलमा सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य पालना, श्रम निरीक्षण प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा प्रत्येक श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनले माग गरे ।
यी लगायत जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका ६ विषय उनले संसद्मा उठाए ।
१. किसानले समयमै रासायनिक मल पाएका छैनन् । मलको आपूर्ति अपर्याप्त मात्र होइन, अत्यन्त न्यून छ।
२. उपभोक्ताले खाना पकाउने ग्यास पाएका छैनन् । ग्यासको आपूर्ति अत्यन्त अपर्याप्त छ।
३. बारम्बार विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुने समस्याले नागरिक आजित छन्। सञ्चार सेवाको समस्या पनि यथावत् छ।
४. सल्यान अस्पतालमा महिनौँदेखि चिकित्सकको उपलब्धता छैन। म चौथोपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।
५. किसानको व्यावसायिक आलु उत्पादनले उचित मूल्य पाएका छैन। छिमेकी मुलुकबाट आयातित आलुले बजार कब्जा गर्दा स्वदेशी किसान मारमा छन्। स्वदेशी कृषि उत्पादनको संरक्षण तथा उचित मूल्य निर्धारण गर्न प्रभावकारी नीति ल्याइयोस् ।
६. जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित सल्यानको दार्मा गाउँपालिकामा आवास पुनर्निर्माणको प्रगति शून्य छ। पालिकाले कानुनबमोजिम तयार गरेको म्म्ब् संघीय सरकारले स्वीकृत नगर्ने, प्राविधिक पठाउन आग्रह गर्दा पनि तीन महिनासम्म कुनै पहल नगर्ने सरकारी रवैयाका कारण नागरिक अझै छानाविहीन बस्न बाध्य छन्। यसतर्फ नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस् ।
प्रतिक्रिया 4