‘सामाजिक सुरक्षाविना सार्वजनिक यातायात सुधार सम्भव छैन’

४ भदौ, काठमाडौं । यातायात श्रमिकलाई मर्यादित रोजगारी, सुरक्षित भविष्य र सामाजिक संरक्षणको सुनिश्चितता नगरी नेपालको सार्वजनिक यातायातमा दिगो सुधार सम्भव नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

प्रस्तावित ‘सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३’ लाई श्रमिकमैत्री, व्यवसायीमैत्री, न्यायोचित र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन सामाजिक सुरक्षा कोषमा यातायात श्रमिकको अनिवार्य आबद्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।

बुधबार पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलसँग भएको अन्तरसंवादमा तीनवटा यातायात मजदुर सङ्गठन तथा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले यातायात नीति, सार्वजनिक यातायात सुधार, दुर्घटना न्यूनीकरण तथा श्रमिक–व्यवसायीका समस्या समाधानबारे विस्तृत छलफल गरेका हुन्।

अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष दीपक केसीले छलफलमा यातायात श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा समेट्नु सार्वजनिक यातायात सुधारको आधारभूत सर्त भएको बताएको जानकारी दिए ।

‘यातायात श्रमिकलाई मर्यादित बनाउँदै स्वदेशमै भाग्य र भविष्य कोर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न, दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र सडक सुशासन कायम गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा यातायात श्रमिकलाई समेट्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यातायात श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी नगराउँदासम्म सार्वजनिक यातायातमा वास्तविक सुधार सम्भव हुँदैन।’

केसीले चालक, सहचालक तथा अन्य यातायात श्रमिकसँग लिखित रोजगार सम्झौता गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा अनिवार्य आबद्ध गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमै स्पष्ट गर्नुपर्ने बताए। सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनलाई सवारी दर्ता, नवीकरण, जाँचपास तथा रुट इजाजतसँग समेत जोडेर प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अन्तरसंवादमा नेपालको सडक अवस्था, भौतिक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन, प्रविधिको पहुँच र सडक प्रयोगकर्ताको चेतनास्तरलाई बेवास्ता गरी विकसित मुलुकको प्रणालीका आधारमा मात्र दण्ड–जरिबानामुखी कानुन बनाउन नहुनेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिए।

प्रस्तावित ऐनमा रहेका अत्यधिक जरिबाना तथा कठोर दण्डका प्रावधान पुनरावलोकन गर्न, मुद्दा दर्ता भएकै आधारमा चालक अनुमतिपत्र निलम्बन नगर्न तथा कसुरको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार सजाय निर्धारण गर्न सहभागीहरूले सुझाव दिएको केसीले जानकारी दिए ।

दुर्घटनाको अनुसन्धान सीसीटीभी, डिजिटल अभिलेख र वैज्ञानिक प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्ने तथा अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदै चालकलाई अपराधीका रूपमा चित्रण गर्न नहुने माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।

त्यसैगरी दुर्घटनाका पीडितलाई बिमामार्फत समयमै राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, चालकको दोष प्रमाणित नभएसम्म व्यक्तिगत आर्थिक दायित्व नथोपर्ने, बिमा दाबी भुक्तानीको समयसीमा तोक्ने र अन्तरप्रदेश रुट इजाजतमा पारदर्शी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

उच्चस्तरीय यातायात व्यवस्थापन समितिमा यातायात श्रमिकको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउँदै नीति निर्माणमा सरकार, व्यवसायी र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ।

कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौला (सरोज), नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष दीपक केसी र नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीलगायतको सहभागिता थियो।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावलाई समेट्दै पर्याप्त छलफल र बहसपछि मात्र ऐनलाई अन्तिम रूप दिइने बताए।