News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले सार्वजनिक लेखा समितिमा वैदेशिक सहायता धर्मान्तरण र नास्तिकता प्रवर्द्धनमा प्रयोग भएको आरोप लगाइन् ।
- उनले विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामार्फत आएका आईएनजीओ र विदेशी गैरसरकारी संस्थाका बजेट गाउँगाउँमा परिचालन भएको दाबी गरिन् ।
- ओलीले यस्ता गतिविधि नियमन गर्न र विकासका नाममा आउने स्रोतलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, सार्वजनिक सूचना र लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
४ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुश्बु ओलीले नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता धर्मान्तरण तथा नास्तिकता प्रवर्द्धनका गतिविधिमा प्रयोग भएको आरोप लगाएकी छिन् ।
बिहीबार बसेको सार्वजानिक लेखा समितिको बैठकमा उनले धर्मान्तरण तथा नास्तिकता प्रवर्द्धनमा प्रयोग हुने वैदेशिक सहायतालाई रोक्नुपर्ने बताइन् । विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामार्फत नेपालमा आउने वैदेशिक सहायता धर्मान्तरण र नास्तिकता फैलाउने गतिविधिमा प्रयोग भएको आफूहरूले देखेको उनको दाबी छ ।
‘नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा, धेरै वर्षदेखि हामीले हेर्दै आएका छौं कि नेपालमा आउने आईएनजीओ र विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूका बजेट विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा जाने गरेका छन् । म यहाँ कुनै एउटा धर्मको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित संघसंस्थामा त्यस्ता बजेट आउने र धर्मान्तरण तथा नास्तिकता फैलाउनेजस्ता गतिविधि हुने गरेको हामीले देखिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।
नेपालका विभिन्न स्थानमा धार्मिक संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा धर्मान्तरणका गतिविधिका लागि परिचालन गर्ने गरेको र केही अवस्थामा विदेशी नागरिकसमेत गाउँगाउँमा परिचालित भएको उनको भनाइ छ । यस्ता गतिविधिले सामाजिक तथा धार्मिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने उनले बताइन् ।
‘अहिले पनि समाजमा हेर्ने हो भने विभिन्न धार्मिक संघसंस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमै धर्मान्तरण गराउन गाउँ–गाउँमा आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समय विदेशी नागरिकहरू नै गाउँ–गाउँमा परिचालित भएको पनि हामीले देखिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यस्ता गतिविधि नियमनको दायरामा आउनुपर्छ । यो एउटा ठूलो चुनौती हो जस्तो लाग्छ । यस्ता गतिविधिले देशमा एक किसिमको धार्मिक द्वन्द्वसमेत उत्पन्न गर्न सक्छ । त्यसैले धर्मसँग सम्बन्धित यस्ता गतिविधिका लागि आईएनजीओ तथा विदेशी गैरसरकारी संस्थाको बजेट प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन । यस विषयमा समितिले पनि गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ ।’
सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा सरकारी खातामा ल्याउनुपर्ने पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट गर्दै विकासका नाममा आउने सबै स्रोतलाई भने राष्ट्रिय प्राथमिकता, सार्वजनिक सूचना, परिणाम मापन र उपयुक्त लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताइन् ।
प्रतिक्रिया 4