के अब किराना पसलमा खुला चामल, दाल र पिठो किन्न पाइँदैन ?

५ भदौ, काठमाडौं । बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइने मिति र मूल्य नतोकिएका खुला खाद्यवस्तुले एकातिर जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ भने अर्कातिर उपभोक्ता दिनानुदिन ठगिइरहेका छन् । यही बेथितिमाथि ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ गर्दै सरकारले खाद्यवस्तुको खुला बिक्री गर्न नपाइने नीति ल्याउने भएको छ ।

उपभोक्तालाई ठगी र कालोबजारीबाट जोगाउन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न र बजारलाई पूर्ण रूपमा ‘स्मार्ट’ बनाउन सरकारले १४ वर्ष पुरानो नीति विस्थापित गर्दै ‘राष्ट्रिय आपूर्ति नीति २०८३’ को मस्यौदा जारी गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ल्याएको यस नीतिले परम्परागत, अव्यवस्थित र बिचौलियामुखी बजार प्रणाली भत्काएर नयाँ युगको सुरुवात गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

खाद्यान्न खुला बेच्न पूर्ण रोक

नयाँ नीतिको सबैभन्दा क्रान्तिकारी कदम भनेकै खाद्यान्नको खुला बिक्री वितरणमा लगाइएको रोक हो । अब बजारमा चामल, दाल, पिठो लगायत कुनै पनि खाद्यवस्तु बोरा वा भाँडामा खुला राखेर बेच्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

उपभोक्ताको स्वास्थ्य सर्वोपरि राख्दै यस्ता वस्तु अनिवार्य सुरक्षित प्याकेजिङ गरेरमात्र बिक्री गर्नुपर्ने कडा नियम ल्याउन लागिएको हो । प्याकेटमा हालेरमात्र पनि पुग्ने छैन, स्वदेशी होस् वा आयातित, हरेक उत्पादनमा उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि (एक्स्पायरी डेट) र अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) प्रस्ट बुझिने गरी लेबल लगाउनैपर्ने छ ।

त्यस्तै गुणस्तर परीक्षण र प्याकेजिङविना सामान बजार पठाउने उत्पादक वा व्यापारीलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइने नीतिमा स्पष्ट पारिएको छ ।

स्वदेशी सामान १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्नैपर्ने

बजारमा विदेशी सामानको दबदबा तोड्न सरकारले स्वदेशी उद्योगी र किसानको पक्षमा निर्णय गरेको छ । सरकारी निकायहरूले अब विदेशी सामानको मोह त्याग्नुपर्ने छ ।

कार्यालयमा प्रयोग हुने पोसाक, फर्निचर, स्टेसनरी लगायत सामान विदेशी उत्पादनको तुलनामा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । यसले नेपाली उद्योगहरूलाई ठूलो राहत दिने देखिन्छ ।

तीन महिनाको ‘स्टक’ र गरिबलाई सहुलियत

नाकाबन्दी होस् वा प्राकृतिक विपद्, अलिकति संकट आउनासाथ बजारमा सामान गायब पार्ने र दोब्बर मूल्य असुल्ने व्यापारीको दाउपेचले उपभोक्ता आजित छन् ।

यही माग सम्बोधन गर्न सरकारले अत्यावश्यक खाद्यवस्तु कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी ‘बफर स्टक’ (भण्डारण) राख्ने नीति लिएको छ ।

आपतकालीन अवस्थाका लागि राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण र ‘सार्क खाद्य बैंक’ मा समेत खाद्यान्न सञ्चय गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

गरिब, विपन्न, अतिअशक्त र असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई महँगीको मारबाट जोगाउन चामल, दाल, नुन, तेल, चिनी, मट्टीतेल र खाना पकाउने ग्यास सुपथ मूल्य पसल मार्फत विशेष सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने छ ।

साथै, कृषि उपज बिग्रिन नदिन तीनै तहका सरकारको सहभागितामा शीत भण्डार (कोल्ड स्टोर) निर्माण गर्ने र त्यस्ता भण्डारलाई विद्युत् महसुलमा अनुदान दिने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

डेटामा आधारित अनुगमन, ठगिए तत्काल क्षतिपूर्ति

अबको बजार अनुगमन पुरानो शैलीको नहुने पनि नीतिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार बजारको कुन कुनामा कति सामान छ र मूल्य कति छ भन्ने कुराको ‘रियल टाइम डेटा’ (तत्क्षण तथ्यांक) मा आधारित एकीकृत आपूर्ति व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सरकारले विकास गर्ने छ ।

उपभोक्ता ठगिए वा गुणस्तरहीन वस्तुका कारण क्षति पुगे तत्काल न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउन कार्यबोझ हेरी थप स्थानमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिने बताइएको छ ।

बढ्दो अनलाइन व्यापार (ई-कमर्स) मा हुने ठगीसमेत नियन्त्रण गर्न यसलाई कडा नियमन दायरामा ल्याइने भएको छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि सरकारले यसपालि सरकारले पाँच तहको ‘एक्सन’ संयन्त्र खडा गरेको छ । नीति अनुगमन र निर्देशनका लागि संघीय तहमा उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय आपूर्ति व्यवस्था समिति रहने छ ।

यसैगरी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र गाउँ–सहरमा स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्षको नेतृत्वमा आपूर्ति व्यवस्था समिति गठन हुनेछन् ।

यी समितिले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कालोबजारी, एकाधिकार र सिन्डिकेट विरुद्ध निर्मम कदम चाल्ने अधिकार पाएका छन् । साथै, मन्त्रालयले यो मस्यौदा मार्फत राय सुझाव समेत माग गरेको छ ।