ट्राफिक नियम पाठ्यक्रममा राख्नु, राइड सेयरिङ कानुन शीघ्र

६ भदौ, काठमाडौं । काठमाडौंमा राइड सेयरिङ चालक गणेश नेपालीले महानगर प्रहरीसँगको विवादपछि गरेको आत्मदाहको घटनापछि राइड सेयरिङबारे आवश्यक कानुन बनाउन सरकारमाथि पुनः दबाब बढेको छ ।

घटनापछि गठित छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डमा ट्राफिक नियमलाई विद्यालयस्तरकै पाठ्यक्रममा राख्न र राइड सेयरिङ सम्बन्धी कानुन छिटो निर्माण र कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै स्थानीय सरकारका लागि समितिले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न भनेको छ । साथै सो सिफारिस कार्यान्वयनको प्रगति गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखामा पठाउन समेत भनिएको छ ।

ट्राफिक नियम पालना बढाउन नागरिक सचेतनामा जोड

समितिले ट्राफिक नियम पालना संस्कृतिको विकासका लागि प्राथमिकताका साथ नागरिक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । ट्राफिक नियम र नागरिकको दायित्व लगायत विषयलाई विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गरी नियमित अध्ययन अध्यापन हुने स्थिति सिर्जना गर्न, नैतिक शिक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

ट्राफिक तथा नगर प्रहरीले कानुनको पालना गराउँदा सम्मानजनक, आदरपूर्वक एवम् पारदर्शी व्यवहार गर्न लगाउन, निजहरुलाई पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।

ट्राफिक जरिबानामा चित्त नबुझे पुनरावलोकनको अवसर देउ

समितिले ट्राफिक तथा नगर प्रहरीको व्यवहारप्रति कुनै गुनासो भए वा ट्राफिक नियमको उल्लंघन गरेको भनी आफू कारबाहीमा पर्न लागेकै अवस्थामा वा कारबाहीमा परिसकेपछि पनि त्यसउपर सहज रुपमा गुनासो पोख्ने वा पुनरावेदन गर्न पाउने संयन्त्र (ट्राफिक अदालत)को विकास गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।

कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्थामा पनि गल्तीको प्रकृति र गल्ती गर्ने व्यक्तिको आर्थिक पक्ष समेतलाई विचार गर्न सक्नेगरी प्रहरीलाई लचिलो अधिकारसहितको कानुनी प्रवन्ध गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।

फेसलेस ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली बनाउ

समितिले सडक सुरक्षा, मार्किङ, पार्किङ लगायत सम्भारको समुचित व्यवस्थाका अतिरिक्त ट्राफिक व्यवस्थापनको सहजीकरणका लागि आधुनिक प्रविधियुक्त स्रोत–साधनको समुचित व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

पार्किङ गर्न नमिल्ने ठाउँमा पर्याप्त प्रकाश भएको स्थानमा नो पार्किङ बोर्ड सबैले देख्नेगरी राख्न समेत सिफारिस गरिएको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघन भए–नभएको जाँच गर्न सवारी अधिक चाप हुने क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधियुक्त प्रणाली जडान गरी फेसलेस ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न समेत भनिएको छ ।

सवारी साधन, सवारी चालक अनुमति पत्र र ट्राफिक नियम उल्लंघन रेकर्ड सिस्टमबीच तादम्यताको प्रणाली विकास गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई स्वतः ट्राफिक नियम उल्लंघन र सो वापत जरिबानाको जानकारी एसएमएसबाट हुने प्रविधिको विकास र कार्यान्वयन गर्न समेत सिफारिस गरिएको छ ।

लाइसेन्स प्रक्रियामा सुधार गर

समितिले जरिबानालाई ट्राफिक व्यवस्थापनको मुल उद्देश्यको रुपमा नलिई यो बाध्यतात्मक अवस्थामा गरिएको कारबाहीको परिणाम हो भन्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई अनुभूति हुने गरी निजको विश्वास आर्जन गर्ने पद्दतीको रुपमा विकास गर्न भनेको छ ।

ट्राफिक तथा नगर प्रहरी र सडक प्रयोगकर्ताको विश्वास, सम्मान र सहकार्य हुने गरी आवश्यक नीतिगत र व्यवहारिक पद्दतीको विकास गर्न समेत सुझाव दिइएको छ । चालक अनुमतिपत्रको वितरण प्रणालीमा थप सुधार गरी नयाँ अनुमति पत्र बाहकलाई पर्याप्त प्रारम्भिक प्रशिक्षणको प्रवन्ध गर्न भनिएको छ ।

नीतिगत सुधार अन्तर्गत ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धी ट्राफिक प्रहरी र नगरी प्रहरीबीचमा दोहोरा अधिकार क्षेत्रमा पुनरावलोकन गर्न समेत सिफारिस भएको छ । ब्लू बुक, चालक अनुमति पत्र र राष्ट्रिय परिचय पत्र एक अर्कामा आवद्ध हुने प्रणालीको विकास गरी एकीकृत तथ्यांक प्रणालीको विकास गर्न समेत समितिको सिफारिस छ ।

सडक सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउन सडक सुरक्षा ऐनको तर्जुमा गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा समसामयिक संशोधन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

राइड सेरियङ कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर

समितिले स्पष्ट नीति र कानुनको अभाव रहेको भन्दै राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनबाट व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएको छ । यस सेवाका कारण कतिपय क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती समेत रहेको भन्दै समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा यात्रु चढाउने र ओराल्ने लगायत पार्किङको उचित व्यवस्था गर्न भनेको छ । चालक र यात्रु दुबैको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न अनिवार्य बीमा, चालकको दर्ता र आपतकालीन सन्देश संवाह प्रणाली बनाउन भनिएको छ ।

सेवा प्रदायक र उपभोक्ता दुबै सन्तुष्ट हुने गरी यथासम्भव भाडादर वैज्ञानिक र एकरुप हुनेगरी सीमा तोक्न सुझाव दिइएको छ । भाडा रकम भुक्तानी डिजिटल प्रणालीबाट गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सिफारिस भएको छ । राइड सेयरिङलगायत सेवा प्रवाह गर्ने चालकको दर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याइ सेवालाई दोहोरो मारमा नपर्ने गरी दायरामा ल्याउन समेत सिफारिस गरिएको छ ।