उद्धारमा सरकार : सामाजिक सञ्जालमा अब्बल, फिल्डमा कमसल

१४ भदौ, काठमाडौं । भदौ १० गतेको विनाशकारी बाढीले रसुवागढी नाकादेखि तल नुवाकोटको ढुंगे बजारदेखि देवीघाटसम्मै ठूलो क्षति गर्‍यो । अझ माथिल्लो बेल्ट बेत्रावती, स्याफ्रुबेसी, टिमुरे जस्ता बजार खण्डहरमा परिणत भयो । अहिले त्यो क्षेत्रमा मानिसहरूका शव यत्रतत्र छरिएका स्पष्ट देखिन्छन् ।

तर, तल्लो बेल्ट नुवाकोटको बट्टारदेखि त्रिशुलीसम्म सरकारको उपस्थिति देखिए पनि मुख्य प्रभावित भनिएको माथिल्लो बेल्टमा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

रसुवा बाढी आएको दुई दिनपछि (भदौ १२ गते) बेत्रावती पुगेर अनलाइनखबरको टोली फर्कँदै गर्दा बल्ल सशस्त्र प्रहरीको एउटा टोली कुकुरसहित बेत्रावती जाँदै गरेको भेटिएको थियो । दुई दिनसम्म बेत्रावती भन्दा माथिको भेगले सरकार रहेको अनुभूति गर्न पाएन ।

दुई दिनपछि पैदल हिँडेर बेत्रावतीतर्फ जाँदै गरेको सशस्त्रको टोलीले पनि उद्धार र स्थानीयलाई राहत हुने कुनै काम गर्न सकेन । स्थानीयका अनुसार उक्त टोली सामान्य माइकिङ गरेर फर्केको थियो ।

स्थानीय नारायणलाल डंगोलले भने, ‘एपीएफको टोली तेस्रो दिनमा आएको थियो । एउटा कुकुर साथमा ल्याएको थियो । बेत्रावतीमा हेरेर फर्कियो । यहाँका शवहरू झिकिएको छैन । स्थिति त्यस्तै छ ।’

स्थानीय इन्द्रमाया डंगोलका अनुसार, उनीहरू भएको स्थानमा सरकारको उपस्थिति तीन दिनसम्म पुग्न सकेन । बाढी आएको त्यत्रो दिनसम्म राज्यको उपस्थिति नहुँदा उनलाई थप गार्‍हो बनाइरहेको छ । न घर रह्यो, न खानेकुरा छ । लगाउने कपडा त परको कुरा, घाइते बनेका परिवारका सदस्यले उपचार पाएका छैनन् ।

‘हामीलाई अहिलेसम्म राहत केही आएको छैन । प्रशासनबाट पनि केही हेर्नुभएको छैन । तीन दिन भईसक्यो, कुनै वास्ता छैन,’ डंगोलले भनिन्, ‘औषधि उपचार कसरी गर्ने भन्ने पनि उपाय छैन ।’

जिउँदा मानिसहरूले नै उद्धार र राहत नभेटेको बेत्रावतीमा अब शवहरू गन्हाउन थालेका छन् । शवको व्यवस्थापनलाई लिएर कुनै तदारुकता राज्यको देखिँदैन । यसले उनीहरू झन् आत्तिएको अवस्था छ ।

रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति र राहत वितरण अझै प्रभावकारी हुन नसकेको त्यहाँ पुगेकाहरू बताउँछन् ।

जहाँसम्म सडकको पहुँच छ, त्यहाँसम्म मात्र उद्धारकर्मी र मानिसहरू पुगिरहेको राहत लिएर बेत्रावती पुगेका युवा प्रकाश पौडेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

अझ बेत्रावतीमाथि, विशेष गरी टिमुरे त सडक र सञ्चार सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुटेर पूर्णतया ‘एक्सेस’ विहीन अवस्थामा पुगेको उनले बताए । घटनास्थलबाट राहत पुर्‍याएर फर्केका पौडेलका अनुसार त्यहाँ मुख्यतया तीन प्रकृतिका गम्भीर समस्या छन् ।

पहिलो, जलविद्युत परियोजनामा फसेका कामदारहरूको खोजीमा सुरक्षा निकाय खटिए पनि हजारौँको यकिन तथ्यांक बाहिर आएको छैन ।

दोस्रो, नदी किनारका बस्ती पूर्ण रूपमा बगाउँदा सर्वस्व गुमाएका नागरिकहरू गहिरो ट्रमामा छन् । उनीहरुले सरकार रहेको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । शवहरू गन्हाउन थालेका छन् ।

तेस्रो, सडक र सञ्चार नहुँदा विपद्को चार दिनसम्म पनि राहत पुग्न सकेको छैन ।

स्थलगत यथार्थ ब्याख्या गर्दै पौडेल भन्छन्, ‘टिमुरेमा त झन् एक्सेस नै छैन । बाटो र सञ्चार नहुँदा त्यहाँका मान्छेहरूले अझै राहत र सहयोगको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् । अवस्था विकारल छ ।’

यसले सामाजिक सञ्जालबाट हेर्दा सरकार सक्रिय देखिए पनि भूगोलमा निकै कमजोर रहेको देखिन्छ ।

रसुवा बाढी आएको केही समयमै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकार सक्रिय बनिसकेको भन्दै फेसबुकमा लेखेपनि भूगोलको वास्तविकता फरक देखियो ।

सहज सडक भएका केही स्थानमा मात्र सुरुवाती ध्यान केन्द्रित हुँदा टिमुरे जस्ता विकट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पूर्ण रूपमा निरिह बन्न पुगे । बिजुली र सञ्चारको अभावले स्थानीयका पीडा पनि बाहिर आउन पाएनन् ।

अहिले पनि त्यहाँका पीडितहरू राज्यका जिम्मेवार निकाय आएर आफ्नो व्यथा सुनिदियोस्, उद्धार, शव व्यवस्थापन र राहत वितरणलाई सँगसँगै लैजाओस् भन्ने अपेक्षामा रहेका छन् ।

रसुवा पुगेका युवा कवि पौडेलका अनुसार उनी पुगेको कालिकास्थानको अवस्था एकदमै नाजुक छ । बत्ती छैन, धेरैको मोबाइल अफ छ । राहत पुगेको छैन । गाडी आउन एकदमै गाह्रो छ । ‘कृपया यहाँ राहत ल्याउन जसरी पनि पहल गरौँ न,’ उनले समाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘पीडितलाई पीडा त छ । झन् भोकले र रोगले बढी पीडा दिन थाल्यो ।’

यसरी टिमुरेजस्ता ठाउँ कसैको सम्पर्कमै नभईरहँदा र बेत्रावती, स्याफ्रुबेसीतिर पनि राहत नपाएर अवस्था झन् नाजुक बनिरहेको अवस्थामा सरकारले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको देखिन्छ । तर, त्यही जलविद्युतमा फसेकाका आफन्त पनि सरकारले उद्धारमा एकदमै ढिलो गरेको गुनासो गरिरहेका छन् ।

आइतबार माथिल्लो त्रिशूली १ मा फसेकाहरूका आफन्तले थापाथलीमा रहेको कम्पनी (नेपाल वाटर एण्ड ईनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी) मा नै धर्ना दिए । बाढी गएको पाँच दिन बितिसक्दा समेत आफन्तहरूको उद्दार हुन नसकेको भन्दै उद्धारको माग गर्दै घेराउ गरे । अन्य जलविद्युत कम्पनीमा फसेकाहरूको उद्दार भईरहँदा माथिल्लो त्रिशूली १ को क्याम्पमा फसेकाहरूको उद्दार हुन नसकेको भन्दै उद्धारको माग गर्नुपर्ने अवस्थामा आफन्तहरू पुगेका हुन् ।

जबकी सरकार भने आफू सक्रियताका साथ उद्धारमा लागिरहेको प्रचार गरिरहेको छ । गृहमन्त्री सुदन गुरुङले त माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा आफैँ खटेको समाचार शुक्रबार सञ्चारमाध्यममा प्रवाह गर्न भ्याए ।

विपद्को केन्द्रीय कमाण्ड गर्नुपर्ने गृहमन्त्री नै आफैं अग्रसर भएर फिल्डमा पुगेको बताए । अझ उनका कार्यकर्ताले त उतराखण्डमा टनेलभित्र भएको उद्धारको भिडियो हालेर गृहमन्त्री आफैँ सुरुङभित्र छिरेको मिथ्या प्रचार गरे ।

‘हामी सुरुङको माथिल्लो भागसम्म पुग्न सफल भएका छौँ । हामीले उक्त सानो प्वालबाट हावा पठाउन सुरु गरिसकेका छौँ र अब खन्ने काम सुरु गरी उद्धार टोली पनि भित्र पठाउनेछौँ,’ गृहमन्त्री गुरुङले फेसबुकमा लेखेका थिए । जबकी चिनियाँ र भारतीय विज्ञ टोली नझिकाइ त्यसमा काम हुनसकेन ।’

बरु सरकारले आफैँ गर्छु भन्ने अहम् राख्दा त्रिशूली नदी प्रवाहका विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा फसेका कामदार तथा कर्मचारीहरूको पाँच दिन हुँदा पनि उद्धार हुन नसकेको आरोप छ ।

कारण, सुरुङमा फसेका करिब ६ सय मानिसहरूको उद्धार ढिलागरी मात्र प्रभावकारी रुपमा थालियो । गृहमन्त्री गुरुङ पुगेको भनेको ठाउँमा पनि बल्ल आइतबार आएर सुरुङ भेटियो । गृहमन्त्री स्वयंले कामभन्दा धेरै प्रचार गरिरहेको देखिन्छ ।

हुँदाहुँदा यतिसम्म सस्तो प्रचारमा सरकारका मन्त्रीहरू देखिन्छन् कि, उता सुरुङभित्रको अवस्था कस्तो भन्ने पत्तासमेत नलाग्दै पीडित परिवारले मन्त्रीलाई धन्यवाद दिएको भन्दै ह्वाट्सएप ग्रुपमा सुचना प्रवाह गरिएको थियो ।

ऊर्जामन्त्रालयले बनाएको ह्वाट्सएप ग्रुपमा शीर्षकसहितको सहितको सुचना पठाइयो, ‘त्रिशूली–३ ‘ए’ टनेलमा उद्धारकार्य अघि बढेपछि पीडित परिवारले ऊर्जामन्त्रीलाई दिए धन्यवाद ।’

पीडित परिवारले टनेलमा फसेका व्यक्तिहरूको समयमै उद्धार कार्य सुरु भएकामा सरकारलाई धन्यवाद दिएको सूचना थियो । यसले फिल्डमा चलिरहेको तनावपूर्ण वास्तविकता र मन्त्रीहरूले त्यसलाई लिएर गरेको प्रचारबाजीको भेद स्पष्ट देखाउँछ ।

समग्रमा मन्त्रालयहरूका यस्ता प्रचारशैलीले सरकार रकेट गतिमै घटनास्थलमा सक्रिय रहेको देखाउने प्रयत्न भइरहँदा पीडित भुगोल भने राज्यविहिनताको अवस्थामा देखिन्छ ।

नुवाकोटको तल्लो बेल्टमा स्थलगत अनुगमन भन्दै गएका सरकारी अधिकारी पनि टिमुरेजस्ता माथिल्लो भेगमा पुग्न सकेको जानकारीमा छैन ।

यद्यपि, त्रिशुली बाढीका माथिल्लो बेल्टका पीडितले उद्धार र राहत पाएनौँ भनेपनि सरकारले भने आफूले सबै संयन्त्र प्रयोग गरिरहेको दाबी गर्छ ।

टिमुरे लगायतका माथिल्लो भेगको बजारमा किन समयमा पुग्न सकिएन भन्ने विषयमा मौन देखिन्छ, जति आफू पुगेको ठाउँ र गरेका कामको प्रचार गरिरहेको छ ।

अझ सामाजिक सञ्जालमा सांसद् सागर ढकालको हेलिकप्टर फोटोसेसन, आशिका तामाङको जुहारी, ज्वाला संगौलालाई नै अन्य व्यक्तिले हात समाएर हिँडाउनुपरेको दृश्य टिढलाग्दो देखिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भईरहेको छ ।

रास्वपा सांसद् बदन भण्डारी, रिमा विश्वकर्मा लगायतले त विपत पर्यटनमा रमाउँदै फोटोसेसन गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमै विरोधसमेत भईरहेको छ ।

यसरी आफ्ना सांसद्हरु समेत प्रचारमुखी बनिरहँदा रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछाने भने स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग आइतबार सम्पर्कमा आए । स्थानीय पालिका प्रमुखहरुले आफूहरुसँग सरकारले समन्वय नगरेको गुनासो गरिरहँदा लामिछाने आफैंले यसको पहलकदमी लिएको देखिन्छ, जसमा सरकारलाई सुनाइदिनु भन्दै उनीहरुले आफ्ना माग राखेका छन् ।

संघीय सरकारले कामको प्रचारबाजी गरिरहँदा आफूहरूसँग कुनै समन्वय नभएको र राज्यविहीनताको अवस्था बनेको गुनासो स्थानीय तहको छ । यसको प्रतिक्रियामा लामिछानेले तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि सरकारसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्ने संकेत गरेका छन् ।