विपद्‌बारे सरकारलाई संसद्का ७ सिफारिस

१६ भदौ, काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण सिर्जित अवस्थाका सन्दर्भमा राष्ट्रिय सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित भएको छ ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सभाध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।

बाढीका कारण ज्यान गुमाउने नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली र शोकसन्तप्त परिवारजन समवेदना प्रकट गर्दै पारित विशेष प्रस्तावमा मुख्यत: ७ वटा विषय छन् ।

१. उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा सम्पर्कविहीनको खोजीलाई प्राथमिकता दिइयोस्,

२. घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार गरियोस्,

३. वैज्ञानिक शव व्यवस्थापन होस्,

४. पुनर्निर्माणमा तहगत सरकारहरूबीच समन्वय होस्,

५. स्थानीय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य होस्,

६. विपद् व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गरियोस्,

७. भविष्यमा आउन सक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरियोस् ।

१० भदौमा भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ । बाढीबाट नदी आसपासका बस्ती, सडक, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङदेखि चितवनसम्म प्रभावित छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीमा परेकामध्ये मंगलबार दिउँसोसम्म १०५८ जनाको शव फेला परेको छ । १० हजार बढीको उद्धार भएको छ । ४ हजार बढी सम्पर्कविहीन छन् ।

यस पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा सम्पर्कविहीनको खोजीलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेको हो ।

वैज्ञानिक शव व्यवस्थापन गर्न घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार गर्न भनिएको छ ।

पुनर्निर्माणमा तहगत सरकारहरूबीच समन्वय, स्थानीय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न सुझाइएको छ ।

विपद् व्यवस्थापन गर्दा राष्ट्रिय एकता कायम गर्न र भविष्यमा आउन सक्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न भनिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार विशेष प्रस्ताव पारित हुँदा सभामा सरकारको उपस्थिति थियो ।

‘हाउसमा सरकारको उपस्थिति हुन्छ । यस कारण सरकारले कस्तो प्रस्ताव पारित गर्‍यो भन्ने सरकारले आफैँ थाहा पाउँछ,’ सचिव कँडेलले भने, ‘आजकै बैठकमा पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा संसद्ले पास गरेको प्रस्तावको विषय पुग्छ ।’

विशेष प्रस्तावको अर्थ के ?

संसद्ले पारित गरेको विशेष प्रस्ताव सचिवालयको अभिलेखमा रहन्छ । साथै, विशेष प्रस्तावको विषय निरन्तर चासो व्यक्त गरिरहने विषय पनि बन्छ ।

सचिव कँडेलका अनुसार संसद्ले गरेको सिफारिसउपर सरकारले के भएको छ भनेर आफैँ सदनलाई जानकारी दिन सक्छ । यो एउटा सरकारकै लागि गरिरहेको कामबारे जानकारी दिने अवसर बन्न सक्छ ।

संसद र सांसदले पनि विशेष प्रस्तावमा राखिएका विषयमा के भयो भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्न सक्छन् ।

‘विशेष प्रस्तावअनुसार काम गर्ने सन्दर्भमा के भएको छ भनेर सांसदहरूले लिखित र मौखिक प्रश्न गर्न सक्छन्’, सचिव कँडेल भन्छन्, ‘सरकार आफैँले जवाफ दिन पनि सक्छ । यस कारण विशेष प्रस्तावको विशेष अर्थ रहन्छ ।’

संसद्ले सिफारिस गरेका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गरे संसदीय प्रश्न उठ्छ । यसमा सरकारको जवाफदेहिता खोजिन्छ र कहिलेकाहीँ यस्ता विषय राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने माध्यम बन्न सक्छन् ।

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा पनि संसद्ले विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने विषयले धेरै ठूलो अर्थ राख्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘एकातिर संसद् जनताको सरोकारप्रति सचेत रहेको देखाउँछ । अर्कोतिर बाढी किन आयो ? के कमजोरी रह्यो ? भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल हुँदा त्यसको लाभ जनताले नै पाउँछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ ।’

उनका अनुसार विशेष प्रस्तावको अर्थ कुनै गम्भीर विषयमा जनप्रतिनिधि (सांसदहरू)ले के चाहिरहेका छन् भनेर सदनमा छलफल चलाएर सरकारलाई सुनाउने र जनताको चाहनाअनुसार अगाडि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नु हो ।

संसद्मा यस्तो प्रस्ताव आएर पारित हुँदै गर्दा संसद्को संस्थागत धारणा व्यक्त हुन्छ । विपद्को विषयलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा ग्रहण गरिएको सन्देश जान्छ । यसबाट सरकारमाथि राजनीतिक र नैतिक दबाब सिर्जना गर्छ । सरकारले प्रस्तावमा उठाइएका विषयलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा हुन्छ ।

तर, राष्ट्रिय सभामा मंगलबार विशेष प्रस्ताव आउँदा रसुवाबाढीबारे प्रर्याप्त छलफल भएन । सांसदहरूले एकसरो कुरा राखे । सरकारका तर्फबाट विपद्बारे केही जानकारी गराइएन ।

सभाध्यक्ष दाहालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सभाले सर्वसम्मतिले पारित गर्‍यो ।

यसप्रति पूर्वसचिव थापाको टिप्पणी छ । ‘विपद्बारे पर्याप्त छलफल हुनुपर्थ्यो । के कति क्षति भएको हो, बाढीको कारणबारे सरकारको के सूचना र अध्ययन के छ भनेर सदनलाई जानकारी दिनुपर्थ्यो,’ पूर्वसचिव थापा भन्छन्, ‘आज राष्ट्रिय सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित हुँदै गर्दा यो विषय खड्किएको छ ।’

संकटमा सँगै, एजेन्डामा एकमत

मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित हुँदै गर्दा सांसदहरूले विपद्मा सरकारसँगै रहेको सन्देश दिए । उनले विगतमा पनि विपद् आउँदा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, दातृ निकायका बीचमा समन्वय र सहकार्य भएको स्मरण गरे ।

नेकपा सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, कोरोना महामारी र बाढी र पहिरो जस्ता विपद्मा सबैले मिलेर काम गरेको स्मरण गरे ।

‘भूकम्प, कोभिड र मधेशमा बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न विभिन्न राजनीतिक दल र देशभरका नागरिकले प्रत्यक्ष सहयोग गरेका थिए । तपाईं हामी आफैं पुगेका थियौं । अहिले पनि पीडितलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नु सबैको कर्तव्य हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय एकता नै महाविपत्तिबाट पार लगाउने भरपर्दो आधार हो । सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लियोस् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

आपतकालीन रकम उपलब्ध गराउन जलवायु हानि नोक्सानी कोषलाई सरकारले पठायो पत्र

तीन तहको सरकारबीच समन्वय भएर काम गर्नुपर्नेमा पनि सांसदहरू एकमत छन् । साथै, जलवायु न्यायका लागि हरित जलवायु कोषबाट नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने एजेन्डामा पनि सबै सहमत छन् ।

संकटमा सँगै रहेको सन्देश संसद्बाट प्रवाह हुँदै गर्दा सांसदहरू जलवायु परिवर्तनको असरको कारण नेपाल होइन भन्ने एजेन्डामा समेत एकमत देखिएका छन् ।

एकातिर, सरकार जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको एजेन्डा बनाएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने लबिइङमा लागिसकेको छ । यसअन्तर्गत ‘अन्तर्राष्ट्रिय हानि नोक्सानी कोष’ सँग आपतकालीन कोष तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त हस्ताक्षरमा पत्र लेखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

गृहमन्त्रीज्यू टनेल खोस्रेर बस्ने होइन्, समन्वयमा लाग्नुहोस् : सांसद सुवेदी

अर्कोतिर, सांसदहरूले जलवायु परिवर्तन नेपालका कारण नभएको र न्यायका लागि हरित जलवायु कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनेर यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सघाइरहेका छन् ।

नेकपा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) भन्छिन्, ‘हामीलाई नखाएको विष लागेको छ । अरू (धनी र विकसित देशहरू)को विकासबाट हामी विध्वंश भोग्न बाध्य भएका छौं ।’

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगाल जलवायु परिवर्तनको असर सहेर बसिरहन नसक्ने चेतावनी दिन्छन् ।

‘उनीहरू (औद्योगिक देशहरू) ग्यास उत्सर्जन गरिरहने, हामीले त्यसको मार सहिरहनु पर्ने यो अन्यायपूर्ण विषय हामीलाई सह्य छैन । हामी किमार्थ यस विषयमा सहन चाहदैनौं,’ नेता दंगालले भनेका छन्, ‘जलवायु न्यायका लागि, दिगो विकासको अवधारणा अवलम्बन गरी यो पृथ्वीको रक्षा र मानव सभ्यताको रक्षा गर्न जरुरी छ ।’

सांसदहरूका नजरमा औद्योगिक देशहरूले हरित इन्धनको व्यापक प्रयोग गरेर उद्योग र यातायात सञ्चालन गरेका छन् । विकासका पूर्वाधारहरू सञ्चालन गरेर व्यापक मात्रामा कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गरेका छन् । जसका कारण पृथ्वी तातिँदै गएको हो ।

सांसद दंगाल थप्छन्, ‘कृषिको औद्योगीकरणका नाममा मिथेन ग्यासको व्यापक प्रयोग भएको छ । मिथेन ग्यास उत्सर्जन भएका कारण ग्रिन हाउस तातिँदो छ । यसकारण यो विपद (रसुवाको विनाशकारी बाढी)को जिम्मेवार विकसित देशहरू हुन् ।’

यो पृष्ठभूमिमा नेपालले जलवायु न्यायका लागि हरित जलवायु कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दंगालको दलिल छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

जलवायु न्यायका लागि हरित जलवायु कोषबाट नेपालले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ : एमाले