पहिचान नभएका शवको अस्थायी व्यवस्थापन : परिवारको अधिकार कसरी सुरक्षित हुन्छ ?    

गत भदौ १० गते आएको रसुवा बाढीले असाधारण क्षति पुर्‍याएको छ। त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा विस्तार भइरहेका बस्ती, चीन–नेपाल भन्सार, पासाङ ल्हामु राजमार्ग, त्यहाँ यात्रा गरिरहेका यात्रु, त्रिशूली नदीमा निर्मित जलविद्युत् आयोजना तथा त्यहाँ कार्यरत सयौं मानिस अनपेक्षित रूपमा विपद्को चपेटामा परे।

यसबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बाढीमा सयौं विदेशी नागरिक समेत बेपत्ता भएका कारण खोज तथा उद्धार अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको छ।

नेपाल सरकार अहिले उद्धार, खोज तथा राहत कार्यमा केन्द्रित छ। जीवितको उद्धारसँगै बाढीका कारण विभिन्न स्थानमा फेला परेका पहिचान हुन नसकेका शवको व्यवस्थापन पनि अर्को गम्भीर मानवीय जिम्मेवारी बनेको छ। रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, चितवन, नवलपरासीपूर्व लगायत जिल्लामा तथा भारतसम्म पनि शव तथा शरीरका अङ्ग पुगेका छन्। हजारौं मानिस अझै सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा पहिचान हुन नसकेका शवको सुरक्षित व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

हराइरहेका मानिसका परिवारका लागि एउटा शव केवल शव होइन, त्यो आफ्नो प्रियजनसँग जोडिएको अन्तिम प्रमाण हो। त्यसैले पहिचान नभएका शवको व्यवस्थापन जनस्वास्थ्य र प्रशासनको विषय मात्र होइन; यो मानवीय संवेदना, मृतकको सम्मान, परिवारको अधिकार र न्यायसँग जोडिएको विषय पनि हो। 

अहिलेको अवस्था

नेपालमा पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवको व्यवस्थापन सम्बन्धी जिम्मेवारी मूलतः नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ। ‘प्रहरी ऐन, २०१२’ को दफा २२ ‘क’ तथा ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ ले यस सम्बन्धी संस्थागत व्यवस्था गरेको छ। निर्देशिकाले जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई ‘शव व्यवस्थापन जिल्ला समिति’ को अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेको छ। साथै, निर्देशिकाको दफा १४ मा पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शवको भण्डारण तथा संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।

विपद्का कारण एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा पहिचान हुन नसकेका शव प्राप्त हुने असाधारण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न उक्त निर्देशिकामा प्रथम संशोधन मार्फत थप व्यवस्था गरिएको छ। संशोधित निर्देशिकाको दफा १४ ‘क’ को उपदफा (३) बमोजिम पहिचान नभएका वा बेवारिसे शव तथा शरीरका अङ्ग वा भाग व्यवस्थापन गर्दा पहिचान गर्न सकिने सङ्केत वा चिह्न राखी सुरक्षित तवरले जमिनमुनि राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यस्तो व्यवस्थापनलाई अन्तिम अन्त्येष्टिका रूपमा बुझ्नुहुँदैन। सोही व्यवस्थाको उपदफा (४) बमोजिम शव वा शरीरका अङ्ग वा भागको हकवाला पहिचान भई निजले जिम्मा लिन चाहेमा त्यस्तो शव वा शरीरका अङ्ग वा भाग निजलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

शव व्यवस्थापन गर्नुअघि शवको मुचुल्का तयार गर्ने, डीएनए नमूना सङ्कलन गर्ने तथा तस्बिर लगायतका पहिचानयोग्य विवरण सङ्कलन गरी अभिलेख तयार गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसको उद्देश्य भविष्यमा कुनै शवको पहिचान खुलेमा त्यसलाई सम्बन्धित परिवारसम्म पुर्‍याउन सकिने आधार सुरक्षित राख्नु हो।

हाल चितवनमा यसै व्यवस्था अनुसार दुई सयभन्दा बढी पहिचान नभएका शवलाई संरक्षित ट्रेन्च निर्माण गरी अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यस क्रममा शवबाट डीएनए नमूना सङ्कलन गर्ने, विशिष्ट पहिचान नम्बर दिने, शवसँग भेटिएका कपडा, गहना तथा अन्य व्यक्तिगत सामग्रीको अभिलेख राख्ने र शव व्यवस्थापन गरिएको स्थानको विवरण सुरक्षित राख्ने कार्य भइरहेको छ।

भविष्यमा डीएनए वा अन्य प्रमाणका आधारमा पहिचान खुलेमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पुनः उत्खनन गरेर परिवारजनलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसर्थ, अहिले जमिनमुनि गरिने व्यवस्थापनलाई ‘अन्त्येष्टि होइन, अस्थायी व्यवस्थापन’ का रूपमा बुझ्न आवश्यक छ। 

अस्थायी शव व्यवस्थापन किन आवश्यक भयो ?

ठूलो विपद्को समयमा एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा शव प्राप्त हुन सक्छन्। तर सबै शवलाई लामो समयसम्म शवगृहमा राख्न सक्ने क्षमता सधैं उपलब्ध नहुन सक्छ। फरेन्सिकविज्ञ डा. गोपाल चौधरीका अनुसार नेपालमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका गरी करिब ३०० देखि ३५० शव मात्र एकैपटक भण्डारण गर्न सकिने शवगृहको क्षमता छ।

रसुवा बाढीपछि पहिचान नभएका शवहरू निरन्तर सङ्कलन भइरहेको र सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा सीमित शवगृह क्षमताका कारण सबै शवलाई लामो समयसम्म चिस्यानयुक्त अवस्थामा सुरक्षित राख्न जटिलता उत्पन्न भएको छ।

यस्तो असाधारण परिस्थितिमा शवलाई सुरक्षित राख्ने, पहिचान गर्ने र परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने नियमित प्रक्रिया थप जटिल बन्न सक्छ। त्यसैले निर्धारित मापदण्ड पूरा गरी सुरक्षित स्थानमा अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गर्नु व्यावहारिक विकल्प बनेको छ।

तर यहाँ बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अस्थायी व्यवस्थापनको अर्थ शवलाई बेवारिसे रूपमा छाड्नु वा पहिचानको सम्भावना समाप्त गर्नु होइन। यसको उद्देश्य शवको सम्मान कायम राख्दै भविष्यमा समेत पहिचान गर्न सकिने प्रमाण र अभिलेख सुरक्षित राख्नु हो। 

जमिनमा राखिएको शव कसरी पहिचान हुन्छ ?

जमिनमुनि अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन गरिएको प्रत्येक शवलाई विशिष्ट सङ्केत नम्बर दिइन्छ। शवको तस्बिर, डीएनए नमूना, व्यक्तिगत सामग्री तथा व्यवस्थापन गरिएको स्थानको अभिलेख सुरक्षित राखिन्छ। सम्पर्कविहीन व्यक्तिका परिवारबाट सङ्कलन गरिएको डीएनए नमूना सम्बन्धित शवको नमूनासँग मिलान भएपछि पहिचान गर्न सकिन्छ।

पहिचान पुष्टि भएपछि अभिलेखका आधारमा शव व्यवस्थापन गरिएको स्थान पहिचान गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ। यसरी जमिनमुनि राख्नु पहिचानको प्रक्रिया समाप्त गर्नु होइन; पहिचान नहुँदासम्म शवलाई सुरक्षित राख्ने उपाय हो। 

 परिवारको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ

परिवारका लागि आफन्तको मृत्युको पुष्टि र शवको पहिचान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले राज्यको जिम्मेवारी शव व्यवस्थापनमा मात्र सीमित हुँदैन। परिवारलाई समयमै सूचना दिने, पहिचान प्रक्रियामा सहभागी गराउने, आवश्यक प्रमाण सङ्कलन गर्ने तथा पहिचान खुलेपछि शव परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो।

यो घटना ठूलो सङ्ख्यामा मानिस प्रभावित भएको ‘मास क्याजुअल्टी’ को अवस्था भएकाले यो विषय अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटै परिवार लामो समयदेखि आफ्नो प्रियजनको प्रतीक्षामा रहेको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा गलत पहिचान, अपूर्ण सूचना वा अभिलेखको अभावले परिवारको पीडा अझ बढाउन सक्छ।

नेपाल बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो। विभिन्न समुदायका अन्त्येष्टि तथा दाहसंस्कारका आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परम्परा छन्। त्यसैले पहिचान खुलेपछि परिवारले आफ्नो प्रियजनको अन्तिम संस्कार आफ्नो परम्परा र संस्कार अनुसार गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ।

यसर्थ, पहिचान नभएको शवलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु परिवारको अन्तिम संस्कार गर्ने अधिकार समाप्त भएको अर्थमा कदापि बुझिनुहुँदैन। बरु यस्तो व्यवस्थापनले पहिचान नखुलेसम्म शवलाई सुरक्षित राख्ने र पहिचान खुलेपछि परिवारसम्म पुर्‍याउने अवसर कायम राख्छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट के सिक्न सकिन्छ ?

पहिचान नभएका शवको अस्थायी व्यवस्थापन ठूलो विपद्को अवस्थामा नेपालमा मात्र देखिएको विषय होइन। विभिन्न देशमा भएका ठूला विपद्का समयमा पनि ठूलो सङ्ख्यामा मृतकको पहिचान तत्काल हुन नसक्दा शवको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नुपरेको उदाहरण पाइन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस (आईसीआरसी) ले ‘म्यानेजमेन्ट अफ डेड बडिज आफ्टर डिजास्टर्स : अ फिल्ड म्यानुअल फर फर्स्ट रेस्पोन्डर्स’ नामक फिल्ड म्यानुअल मार्फत विपद्‌पछि शव व्यवस्थापनका लागि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध गराएको छ।

यसमा ठूलो सङ्ख्यामा शव भएको अवस्थामा सुरक्षित स्थान छनोट, ट्रेन्च निर्माण, पानीका स्रोतबाट सुरक्षित दूरी, शवको अभिलेखीकरण, प्रत्येक शवलाई विशिष्ट पहिचान नम्बर दिने तथा शव व्यवस्थापन गरिएको स्थानको नक्शा वा स्केच तयार गर्ने जस्ता विषयमा मार्गदर्शन गरिएको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, अन्तर्राष्ट्रिय फेडरेसन अफ रेडक्रस एन्ड रेड क्रिसेन्ट सोसाइटिज तथा पान अमेरिकन हेल्थ अर्गनाइजेसन लगायतका संस्थाहरूले पनि विपद्‌पछि मृतकको सम्मान, पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनलाई महत्त्वपूर्ण मान्दै आएका छन्।

मानवीय सहायता सम्बन्धी ‘स्फेयर ह्यान्डबुक’ ले पनि मृतकको सम्मान, सांस्कृतिक अभ्यास तथा जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर शव व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मान्यतालाई जोड दिएको छ।

यसको अर्थ ठूलो विपद्‌मा सबै शवलाई लामो समयसम्म शवगृहमा राख्न सम्भव नभएको अवस्थामा निर्धारित मापदण्ड अनुसार अस्थायी रूपमा जमिनमुनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। तर त्यस्तो व्यवस्थापन वैज्ञानिक, सुरक्षित, व्यवस्थित, सम्मानजनक र भविष्यमा पुनः पहिचान गर्न सकिने हुनुपर्छ। 

अब के कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ?

अबको प्राथमिकता ‘एकीकृत शव–पहिचान अभिलेख प्रणाली’ विकास गर्नुपर्छ। यसले विभिन्न जिल्लामा फेला परेका शव तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिको विवरणलाई एउटै प्रणालीमा व्यवस्थित रूपमा जोड्न सकोस्।

त्यससँगै प्रत्येक शवबाट सङ्कलन गरिएको डीएनए तथा अन्य फरेन्सिक प्रमाण सुरक्षित राख्ने, प्रत्येक शवलाई विशिष्ट पहिचान नम्बर प्रदान गर्ने, शवसँग सम्बन्धित तस्बिर, व्यक्तिगत सामग्री तथा व्यवस्थापन गरिएको स्थानको विवरण अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

परिवारले आफ्नो प्रियजनको अवस्थाबारे सहज रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले स्पष्ट सूचना तथा सम्पर्क प्रणाली पनि आवश्यक छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै शवको पहिचान खुलेपछि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित परिवारलाई सम्मानपूर्वक हस्तान्तरण गर्ने र उनीहरूलाई आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्न सक्ने वातावरण सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ। 

निष्कर्ष

ठूलो विपद्को असाधारण अवस्थामा पहिचान हुन नसकेका शवलाई सुरक्षित रूपमा अस्थायी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक र व्यावहारिक हुन सक्छ। तर यसको मूल उद्देश्य शवको पहिचान र परिवारको अधिकारलाई समाप्त गर्नु होइन, बरु ती अधिकारलाई सुरक्षित राख्दै शवको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नु हो।

एउटा शवसँग एउटा परिवारको आशा, पीडा, संस्कार र न्याय जोडिएको हुन्छ। त्यसैले राज्यको जिम्मेवारी शवलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गरेसँगै समाप्त हुँदैन। शवको पहिचान, प्रमाणको संरक्षण, अभिलेखको सुरक्षा र पहिचान खुलेपछि परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने सुनिश्चिततासम्म राज्यको दायित्व निरन्तर रहन्छ।

रसुवा बाढीले नेपाललाई एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ दिएको छ— विपद् व्यवस्थापन केवल जीवितको उद्धार र राहतमा सीमित हुँदैन; मृतकको सम्मान, पहिचान र परिवारको अधिकारको संरक्षण पनि यसको अभिन्न जिम्मेवारी हो।

आज पहिचान हुन नसकेको एउटा शव भोलि कसैको बाबु, आमा, छोरा, छोरी, श्रीमान्, श्रीमती वा प्रियजनको पहिचान बन्न सक्छ। त्यसैले अस्थायी रूपमा सुरक्षित व्यवस्थापन गरिए पनि त्यस शवको पहिचान र परिवारसम्म पुग्ने बाटो कहिल्यै बन्द हुनुहुँदैन। अस्थायी व्यवस्थापनले पहिचानको अन्त्य गर्दैन; यसले पहिचान खुल्ने दिनसम्म मृतक र परिवार बीचको सम्बन्ध सुरक्षित राख्छ।