संसद् पुग्यो नागरिक लगानी कोष ऐन संशोधन विधेयक

१७ भदौ, काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद् पुगेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् ।

देशको आर्थिक विकासको लागि सर्वसाधारण जनतालाई समेत पुँजीको बचत गर्न प्रोत्साहित गरी लगानीका अवसर बढाउने विधेयकको उदेश्य रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन् ।

अवकाश कोष तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र पुँजी बजारमा गतिशिलता ल्याउने उद्देश्यले नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ कार्यान्वयनमा छ ।

यो प्रचलित ऐनद्वारा परिभाषित केही शब्दहरुलाई थप स्पष्ट गर्ने, कोषको अधिकृत पूँजी, चुक्ता पूँजी र शेयर लगानीमा वृद्धि गर्ने उदेश्य विधेयकको रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकमै लेखेका छन् ।

उनी थप लेख्छन्, ‘कोषको पुँजीमा थपघट गर्ने, सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कोषको कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई थप स्पष्ट गर्ने लगायतका विषयहरु समावेश गरी ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन आवश्यक भएको हुँदा यो विधेयक तर्जुमा गरी संघीय संसदमा पेश गरेको छु ।’

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ऐन कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका व्यवहारिक समस्या, अस्पष्ट प्रावधान तथा समयानुकूल सुधारको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नागरिक लगानी कोष ऐन २०४७ मा संशोधन गर्न लागिएको हो ।

यो विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयले नेपाल सरकार  मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०८३ साल भदौ ३ गते स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो ।

प्रस्तवित विधेयकमा कुनै पनि नयाँ प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकार सिर्जना गरिएको छैन । विद्यमान कानुनी संरचनाभित्र रही ऐनको व्यवस्थालाई थप स्पष्ट, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाउने प्रयोजन मात्र रहेकोले प्रत्यायोजित व्यवस्थापन सम्बन्धमा थप व्याख्या आवश्यक नदेखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।