रसुवा बाढी सन्देश : धेरै होइन, अग्ला-लामा पुल बनाऊ

१८ भदौ, काठमाडौं । १० भदौमा रसुवागढी नाकाबाट नेपाल प्रवेश गरेको भोटेकोशी नदीको प्रलयकारी बाढीले तल्लो भेगसम्म आइपुग्दा कम्तीमा ४१ मोटरेबल पुलमा क्षति पुर्‍यायो । ३५ वटा पूर्ण रूपमा बगायो ।

रसुवा बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी जोड्ने सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । रसुवामा मात्र ४० किलोमिटर सडक पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त बन्दा पूरै जिल्ला सडक सम्पर्कबाट विच्छेद भएको छ ।

वैकल्पिक सडक खुला भए पनि त्यो प्रभावकारी छैन । त्रिशूली पारिको नुवाकोट समेत अहिले प्रत्यक्ष सडक सुविधाबाट वञ्चित छ ।

८५ किलोमिटर लामो गल्छी-रसुवागढी सडकखण्डमा मात्र तीन दर्जन पुल निर्माण भएका थिए । पूर्वसचिव केशव शर्माका अनुसार बस्तीपिच्छे धेरै संख्यामा कमजोर तयारीका पुल बनाउनु हुँदैन भन्ने पाठ यो बाढीले दिएको छ ।

पूर्वाधार विकासलाई जिल्ला वा स्थानीय तहको राजनीतिक सीमानाबाट माथि उठेर सिंगो नदी बेसिनको भूगोलका आधारमा योजनाबद्ध गर्नुपर्ने पाठसमेत यो बाढीले सिकाएको छ ।

उनका अनुसार अब निश्चित अन्तरमा मात्र पुल निर्माणका योजना बनाउनुपर्छ । त्यस्ता पुल नदीको बेग थेग्न सक्ने उपयुक्त उपाय सहित जलवायु अनुकूलयुक्त बन्नुपर्छ । थोरै दूरीमा धेरै वटा पुल बनाउनुको सट्टा रणनीतिक पुल निर्माण गर्ने र त्यसलाई बस्तीसँग जोड्न वारिपारि सडक निर्माणको नीति लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकारीकारी प्रमुख अनिल पोखरेल विद्यमान पुल निर्माण मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश यो बाढीले दिएको बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म हामीले थेप्चेपुल बनायौं, अब यस्ता पुलले हाम्रोजस्तो भूगोलमा आउने बाढी थेग्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट देखियो,’ उनले भने, ‘अब मापदण्डमै हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।’

रसुवागढीस्थित मितेरी पुलदेख मुग्लिनसम्मका पुल हेर्दा सबैभन्दा सुरक्षित रूपमा बचेको पुल मुग्लिनको आर्क ब्रिज हो । हुन त त्यो पुल नयाँ हो, बाढीको बेगसमेत त्यहाँ पुगुन्जेल कमजोर बनिसकेको थियो । तर त्यो पुलको डिजाइन, बाढीले पानीसँगै बगाएर ल्याउने अन्य वस्तुबाट समेत बचाउन सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ ।

‘अब हामीले पानीमात्र होइन, गेग्रान समेत सम्मान गर्नुपर्ने भएको छ, हिमाली भेगबाट बग्ने बाढीको चरित्र नै फरक हुने भएकाले सोही अनुसारको पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भन्ने यसबाट देखिएको छ,’ उनले भने ।

भोटेकोशी नदीको बाढी हेर्दा पानीभन्दा बढी अन्य वस्तुको मात्रा बगिरहेको र ती वस्तु पानीसँगै बग्दा अत्यधिक शक्तिका साथ बग्ने भएकाले मानवीय पूर्वाधारले थेग्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

बगेका पुल पानीमा डुब्नुको सट्टा माथिल्लो तहमा तैरिरहेको अवस्थाबाट त्यो बाढीमा पानीको तुलनामा अन्य वस्तु धेरै रहेको स्पष्ट हुने उनी बताउँछन् । पोखरेल समेत पुल निर्माणलाई हचुवाको राजनीतिक एजेन्डा बनाउन नहुनेमा सहमत छन् ।

पुल मापदण्डले कल्पना नै नगरेको बाढी

सडक विभागका अनुसार भोटेकोशी नदीमा जुन स्तरको बाढीको सामना पूर्वाधारले गर्नुपर्‍यो, यो कुनै पनि मापदण्डमा परिकल्पना नै थिएन ।

विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीका अनुसार सामान्यतया पुल निर्माणको निश्चित मापदण्ड छ । विभागले सोही मापदण्ड पछ्याउँदै पुल बनाउँछ । तर, यो स्तरको बाढीको कल्पना गरिएको छैन ।

‘यो त कति सय वर्षपछि यस्तो बाढी आएको हो, पछि अध्ययन होला,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मापदण्डमा यो स्तरको बाढी थेग्ने उद्देश्यले संरचना बनेको छैन, बरु बचेका पुल कसरी बचे भन्नेमा अर्को अध्ययन गर्नुपर्ने देखियो ।’

अग्ला र लामा पुलमा रूपान्तरण हुने मौका

सडक विभागका महानिर्देशक जैसी यस बाढीले कम्तीमा रणनीतिक पुलहरूमा अब राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको बताउँछन् । पुल जत्रो आकारको पनि बनाउन सकिन्छ । तर, त्यसको लागत बढी लाग्छ । यस स्तरका प्राकृतिक विपत्तिमा समेत आम जनताको लाइफलाइन चलायमान बनाइराख्न अब पुलको ग्रेड छुट्याउने र रणनीतिक महत्त्वका पुललाई सोही डिजाइनमा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट भएको उनले बताए ।

कम्तीमा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने राजमार्गका पुल लामा र अग्ला हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सोही अनुसार विभागले मापदण्ड बनाउने उनले जानकारी दिए । ‘यस्ता घटना त अन्य नदीमा पनि दोहोरिन सक्ने भए,’ उनी भन्छन्, ‘यो बाढीले अब मापदण्ड सोही अनुसार बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’

जलवायु परिवर्तन भइरहेको यो समयमा हिमालय क्षेत्रमा बस्ने मुलुकले सोही अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएको विज्ञको भनाइ छ ।

महानिर्देशक जैसीका अनुसार अब मुग्लिनमा बनेको आर्क डिजाइनको पुल अब रणनीतिक महत्त्वको सडकमा बन्ने छैन । विभागले सोही अनुसार मापदण्ड बनाउने उनी बताउँछन् । अहिले भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा पुल पुनर्निर्माणका हकमा समेत अध्ययनपछि मात्र निर्णय हुनेछ ।

तत्काल सडक खुलाउने प्रयोजनका लागि भने सरकारले तीन स्थानमा बेलिब्रिज निर्माण तयारी गरेको छ ।

यसअघि देवीघाटस्थित त्रिशूली नदीमाथिको तादी खोला पुल बगेको स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने तयारी छ । दोस्रो पुल त्रिशूली बजारमा पुरानो पुल रहेको स्थानमा राख्ने तयारीमा सडक विभाग छ । तेस्रो पुल नुवाकोट र रसुवा जोड्ने बेत्रावतीमा जडान गर्ने तयारी छ ।

‘यी तीन स्थानमा बेलिब्रिज जोड्दा मुख्य राजमार्ग सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बाँकी पुल प्राविधिक अध्ययन र आवश्यकताका आधारमा स्थायी प्रकृतिमै निर्माण हुनेछन् ।’

पूर्वसचिव शर्मा अब नदी आसपास र भिरालो भूभागमा पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्दा आफ्नो क्षेत्रको मात्र मापदण्ड र विज्ञता प्रयोग गर्न नहुने बताउँछन् ।

उनका अनुसार अब स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङसँगै त्यस्तो स्थानको भौगोर्भिक, भूप्राविधिक इन्जिनियरिङ, जलविज्ञान, नदी आकृति, हिम नदीको अवस्थाजस्ता बहुआयामिक अन्तरसम्बन्धित विषयमा समेत अध्ययन गरिनुपर्छ । साथै, यस्तो पूर्वाधारमा सम्बन्धित विषय विज्ञको परामर्श पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार अहिले नेपालका नदी किनारको सडक रेखांकन, पुल र बाँध विगत १ सय वर्षको बाढीको औषत इतिहास हेरेर डिजाइन गरिन्छ । यो पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ यता मात्र लागु भएको मापदण्ड हो । यसअघि ५० वर्षको मात्र इतिहास हेर्ने चलन थियो ।

जलवायु परिवर्तनका कारण ‘क्लाउड ब्रस्ट’ (एकै ठाउँमा अस्वाभाविक धेरै वर्षा हुने) र गेग्रान बहाब, अवसाद वहनको फेरिएको प्रवृत्ति सम्बोधन गर्ने गरी उच्च बाढी सतह र त्यसपछि राख्नुपर्ने अतिरिक्त उचाइ, असर सूचकांकको मापदण्ड पुन: परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।