देशमा विपत्ति, कांग्रेसमा किचलो

१९ भदौ, काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । १० भदौमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा अकल्पनीय क्षति पुगेको छ ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म १३ सय ४४ जनाको शव भेटिएको छ। मृत्यु भइसकेको छ भने ४ हजार आठसय ८६ जना सम्पर्कविहीन छन् । सम्पर्कविहीन हुनेमा ६०६ जना विदेशी नागरिक रहेका छन् ।

ठूलो संख्यामा बाढीमा परेर घाइते भएकाहरूको उद्धार र उपचार जारी छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीमा नौ हजार २८७ नेपाली सेना, सात हजार ९३१ नेपाल प्रहरी र चार हजार २०३ सशस्त्र प्रहरी रहेका छन् ।

सम्पर्कविहीन भएकाहरूको खोजीका लागि छिमेकी मुलुक भारत, चीन र मित्रराष्ट्र दक्षिण कोरियाले समेत प्राविधिक टोली पठाएका छन् । बाढीमा परी हराइरहेका र विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूको खोजी र उद्धारको पर्खाइमा आफन्तहरू दिनरात बिताइरहेका छन् ।

तर, यो राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा नेपाली कांग्रेस भने आफ्नै आन्तरिक खिचातानीको भुमरीमा अल्झिएको छ ।

नौ महिनाभन्दा लामो समयदेखिको किचलोका बीच कांग्रेसमा १५औं महाधिवेशनको छुट्टाछुट्टै कार्यतालिका अघि बढाइएको छ।

संस्थापन समूहले असोज १६-१९ का लागि १५औं महाधिवेशनको तालिका ल्याएको छ र सोहीअनुसार तल्लो तहको तालिका अघि बढाइसकेको छ। यता संस्थापन इतर समूहले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार र राहतका लागि राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन भइरहेका बेला कांग्रेस भने आफ्नै संगठनको नेतृत्व र वैधानिकताको हिसाब–किताबमा लागेको हो।

पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला दुई समूहले आ-आफ्नो तरिकाले महाधिवेशन प्रक्रियाअघि बढाएका हुन्।

कांग्रेसको पछिल्लो गतिविधिलाई धेरैले आलोचना र टिप्पणी गरेका छन्। राष्ट्रिय संकटको समयमा कांग्रेसको प्राथमिकता महाधिवेशनको रस्साकस्सीभन्दा उद्धार, राहत र प्रभावित नागरिकका पक्षमा केन्द्रित हुनुपर्ने कतिपयको भनाइ छ ।

तर, राजनीतिक विश्लेषक सौगात गौतम भने अहिले कांग्रेसभित्र देखिएको महाधिवेशनको विवादलाई केवल विपत्तिको समयमा गरिएको राजनीतिक अभ्यासका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने बताउँछन् ।

‘विपत्तिको समयमा महाधिवेशनको रस्साकस्सी देखिनु राजनीतिक रूपमा असहज देखिए पनि यसका पछाडि कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि थाती रहेका संगठनात्मक र वैधानिक प्रश्नहरू छन्,’ गौतमले भने ।

अहिले कांग्रेसका लागि सही विकल्प महाधिवेशन हो कि विपद् व्यवस्थापन भन्ने विषय नभएको उनको तर्क छ । गौतमले भने, ‘महाधिवेशनको प्रक्रिया कायम राख्दै विपद् प्रतिको राजनीतिक संवेदनशीलता देखाउनु कांग्रेसका लागि सही विकल्प हो ।

उनले खोज, उद्धार र राहत प्राथमिकतामा रहेको बेला समानान्तर महाधिवेशनको कार्यतालिका अघि बढाउनु संवेदनशीलताको हिसाबले आलोचित हुन सक्ने पनि बताए । ‘कम्तीमा पनि दलका गतिविधिले विपद् व्यवस्थापनको प्राथमिकतालाई ओझेलमा पार्नु हुँदैन,’ उनले भने ।

तर, विपत्तिलाई देखाएर महाधिवेशन प्रक्रिया नै अनिश्चित बनाउनु पनि सहज विकल्प नहुने गौतमको तर्क छ ।

‘विपद्को बहानामा महाधिवेशन अनिश्चित बनाउने प्रयास भयो भने त्यसले आफ्नै कानुनी र राजनीतिक जटिलता निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पहिलो विकल्पमा महाधिवेशनको प्रक्रिया कायम राख्दै त्यसलाई विपद्प्रतिको राजनीतिक संवेदनशीलतासँग सन्तुलित गर्नु नै हो ।’

देउवा समूह भन्छ–  प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भयो

निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवानिकट समूहले बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएपछि १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताएको छ ।

‘हामी बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा अहिले अधिवेशन गर्दैनौं,’ देउवा समूहको ‘१५औं केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समिति’ अन्तर्गतको सचिवालय समन्वय समितिका संयोजक दीपकप्रसाद कुईकेलले भने, ‘अन्यत्र तिर गर्नुपर्ने हाम्रो बाध्यकारी अवस्था भयो । त्यही भएरमात्रै हामी लागिराखेका हौं ।’

सर्वोच्च अदालतले अधिवेशन रोक्नका लागि दर्ता भएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश नदिएपछि १५औं महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भएको उनले जिकिर गरे ।

‘अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई १५औँ महाधिवेशन गर्ने बाध्यकारी अवस्था भयो,’ नेता कुइँकेलले  भने, ‘त्यही भएर मात्रै हामीले कार्यतालिका निकालेर अगाडि बढ्नु परेको हो ।’

देउवा पक्षीय नेता डा. प्रकाशशरण महतले आधिकारिकताको मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले कार्यतालिका ल्याएपछि आफूहरूले पनि कार्यतालिका ल्याउनु परेको बताए ।

अदालतको निर्णय अनिश्चित रहेका बेला विशेष महाधिवेशन पक्षको महाधिवेशन सम्पन्न भए आफूहरूको कानुनी दाबी कमजोर हुन सक्ने भएकाले बाध्य भएर कार्यतालिका ल्याउनुपरेको उनको तर्क छ ।

‘निस्सा अदालतमा विचाराधीन भएको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले अधिवेशनको कार्यतालिका निकालेपछि हामीले चुप लागेर बस्ने स्थिति भएन,’ नेता महतले भने, ‘उनीहरूले ल हाम्रो अधिवेशन सम्पन्न भइसक्यो भनेपछि त अदालतमा हाम्रो केस कमजोर हुन्छ । अदालतले कहिले निर्णय गर्छ भन्ने पनि थाहा छैन । त्यस अर्थमा पनि यो कार्यतालिका निकाल्नु परेको हो ।’

इतर समूहले महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउँदैमा कांग्रेसलाई बाढीले निम्त्याएको विपत्तिमा सरोकार छैन भन्न नमिल्ने उनले जिकिर गरे ।

‘कार्यतालिका निकाल्दैमा विपत्तिमा हाम्रो सरोकार छैन भन्ने कुरा हुँदैन । हामी त लागि नै राखेका छौं,’ महतले भने, ‘त्यही भएर मंसिरको डेट राखेका छौं । वडा अधिवेशनको मिति पनि पछि राखेका छौं । त्यो पनि बाढी प्रभावित तीन जिल्लाबाहेक ।’

इतर समूहको बिहीबार चुनादेवीमा सम्पन्न बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावित जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट र धादिङका लागि अधिवेशनको कार्यतालिका पछि ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

प्रक्रिया अघि बढाउनु वैधानिक बाध्यता : महामन्त्री गुरुराज घिमिरे

कांग्रेस महामन्त्री गुरूराज घिमिरे पनि महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने वैधानिक बाध्यता रहेको बताउँछन् । विपद्‌‌मा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु अहिले सबैको प्राथमिकता भए पनि पार्टीका नियमित र वैधानिक कामलाई पूर्णरूपमा रोक्ने अवस्था कांग्रेससँग नभएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको, दलहरूको सबैको प्राथमिकता विपद्मा परेका बाढीग्रस्त क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सहयोग गर्ने नै हो । तथापि, दलहरूले आफ्ना नियमित कामहरू पनि गर्दै जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ,’ महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘मंसिरसम्ममा महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने हामीलाई वैधानिक बाध्यता छ । वडादेखि केन्द्रसम्मको कार्यतालिका हामीले ल्याइसकेका छौं । यसलाई रोक्न मिल्ने समयको सुविधा हामीसँग छैन ।’

उनले विपद्को समयमा कांग्रेसको सम्पूर्ण ध्यान प्रभावित स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकको खोजी तथा उद्धारमा केन्द्रित रहेको पनि बताए । सरकारले गरिरहेको खोजी तथा उद्धारमा कांग्रेसले पनि आफनोतर्फबाट सहयोग गरिरहेको महामन्त्री घिमिरेको भनाइ छ ।

‘अहिले हाम्रो ध्यान सम्पूर्ण रूपबाट विपद्मा परेका नेपाली दाजुभाइलाई मद्दत पुर्‍याउने र संसारभरिबाट पर्यटकका रुपमा आएका विदेशी नागरिकको खोजी कार्यमा सरकार लागेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमा हामी पनि आफ्नो तर्फबाट गर्ने मद्दत पनि गरिराखेका छौं । तर, महाधिवेशनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने पनि हाम्रो बाध्यता छ ।’

कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आगामी मंसिरको तेस्रो साता काठमाडौंमा १५ औं महाधिवेशन आयोजना गर्ने भन्दै कार्यतालिका पारित गरेको छ । चुनदेवीमा दुई दिनसम्म चलेको बैठकले २१–२३ मंसिरमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महाधिवेशनअन्तर्गत १५ असोजमा वडा अधिवेशन र २० असोजमा पालिका अधिवेशनको मिति तोकिएको ‘१५औं केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समिति’ अन्तर्गतको सचिवालय समन्वय समितिका संयोजक दीपकप्रसाद कुईकेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार २३ असोजमा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रीय अधिवेशन, १५ कात्तिकमा जिल्ला अधिवेशन र ४ मंसिरमा प्रदेश अधिवेशन गरिने छ ।

इतर समूहले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाहरूमा अधिवेशनको कार्यतालिका भने पछि प्रकाशित गरिने जनाएको छ । यस्तै विदेशस्थिति जनसम्पर्क समितिहरूको कार्यतालिका आवश्यक परामर्शपछि प्रकाशित गरिने नेता कुइँकेलले बताए ।

कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने यसअघि नै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका पारित गरिसकेको थियो । पारित कार्यतालिका अनुसार केन्द्रीय महाधिवेशन १६–१९ असोजमा काठमाडौंमा गरिने छ ।

संस्थाप पक्षले २४ भदौमा गाउँ–नगर वडा अधिवेशन, २७ असोजमा गाउँ–नगरपालिका अधिवेशन र ३१ भदौमा प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनको कार्यतालिका बनाएको छ ।

यस्तै ३ असोजमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, एकमात्र क्षेत्र भएका जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन, ७ असोजमा दुई वा दुईभन्दा बढी क्षेत्र भएका जिल्लाको अधिवेशन र १० असोजमा प्रदेश अधिवेशन हुनेछ ।