बदलिँदै भूमि ऐन, भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने उद्देश्य

२० भदौ, काठमाडौं । भूमि ऐन बदलिँदैछ । यसका निम्ति भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३ तयार पारेको छ ।

तयार विधेयक विधायन ऐनअनुसार सर्वसाधारणको राय लिन सार्वजनिक गरिएको छ ।

विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्नको कारणमा लेखिएको छ, ‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजन ।’

साथै, भूमि प्रशासन सेवालाई स्थानीय तहमा विस्तार गर्न आवश्यक भएकोले जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४ र भूउपयोग ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्ने विधेयकको उद्देश्य छ ।

मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने विधेयकको अर्को उद्देश्य छ ।

जस अन्तर्गत भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ३७ बमोजिम आवास विहिन नेपाली नागरिकलाई उपयुक्त र सुरक्षित आवासको अधिकार सम्बन्धी हक कार्यान्वयन गरी भूमिहीनलाई भूमि उपलब्ध हुने ।’

विधेयकमा भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने उदेश्य रहेको एक भन्दा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ ।

अर्को ठाउँमा लेखिएको छ, ‘प्रस्तुत विधेयकले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र व्यवस्थापनका लागि संस्थागत प्रवन्ध गरी सम्बन्धित समूहको समस्या समाधान हुने ।’

रजिष्ट्रेशन लगायतका कार्यहरू स्थानीय तहबाटै सम्पादन गर्ने भनिएको छ । यसो गर्दा सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुने तथा सेवा प्रवाहमा सहजता आउने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

भूउपयोग परिवर्तन प्रक्रिया सहज गर्ने र जग्गाको उत्पादनशील तथा आवश्यकता अनुरुपको उपयोगमा सहजता आउने गरी ऐन बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान भई आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुने’ विधेयकको दिगो विकासको लक्ष्य अन्तर्गत लेखिएको छ ।

प्रस्तुत विधेयक ऐनमा बदलिएपछि आवासको हक सुनिश्चित हुने र व्यवस्थित वसोवासको प्रबन्धबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ती भई सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।