जोखिमयुक्त बस्ती सार्न बदलिँदै छ ६२ वर्ष पुरानो भूमि ऐन

२१ भदौ, काठमाडौं । जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने आसयसहित सरकारले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ ल्याउँदै छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकमार्फत ६४ वर्ष पुरानो जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९ र ६२ वर्ष पूरानो भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ मा संशोधन गरिँदै छ । प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए गुठी संस्थान ऐन २०३३, मालपोत ऐन २०३४ र भूउपयोग ऐन २०७६ का व्यवस्थाहरूमा पनि संशोधन हुनेछ ।

जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने योजना लागि भूमि ऐन २०२१ को दफा ५२ख मा नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘…नदी किनार, तालतलैयाको किनार, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, वन क्षेत्र, सडकको मापदण्डभित्र वा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित वा भूमिहीन सुकुमवासीलाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।’

‘मिलाउनु पर्नेछ’ भनेर यसलाई बाध्यकारी व्यवस्थाको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्था ऐनमा रुपान्तरित भएर लागु भएपछि दिगो विकासको लक्ष्य र जलवायु अनुकूलनमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ । विधेयकमै भनिएको छ, ‘आवासको हक सुनिश्चित हुने र व्यवस्थित बसोबासको प्रबन्धबाट दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति भई सहयोग पुग्नेछ ।’

भूमिहीन दलितलाई जग्गा दिने विषय संविधानमै छ । तर संविधानअनुसार यो समुदायले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

३ वर्षमा बन्नुपर्ने दलित ऐन १० वर्षसम्म बनेन

संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने व्यवस्था छ । तर भूमिहीन सुकुमवासीले यो मौलिक हकको उपभोग गर्न पाएका छैनन् ।

ले जग्गा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

भूमिहीन सुकुमवासी भनेको आफ्नो नाममा कतै पनि जग्गा जमिन नभएका र बस्नका लागि आफ्नै घर वा सुरक्षित ठाउँ नभएका मानिसहरू हुन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअनुसार भूमिहीनलाई दुई प्रकारले हेरिँदै छ ।

पहिलो : जसको स्वामित्वमा वा नाममा कुनै पनि कृषियोग्य जग्गा वा बस्ने घडेरी छैन ।

दोस्रो : जो सँग बस्नका लागि आफ्नो स्थायी घर छैन । र, सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका छन् । वा, लामो समयदेखि नदी किनार (बगर), सरकारी खाली जग्गा, जंगलको छेउछाउमा साना झुपडी बनाएर बसोबास गर्दै आएका छन् ।

विगतका सरकारले पनि सुकुमवासीलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराएका थिए । तर अझै ठूलो संख्यामा सुकुमवासी रहेका छन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो विवरणअनुसार आयोगमा सुकुमवासी र भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासीहरूको १० लाख ९६ हजार ६७० वटा निवेदन छ । यसमध्ये भूमिहीन दलित ८७ हजार ९९५, भूमिहीन सुकुमवासी एक लाख ६६ हजार ६० जना र र भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी ८ लाख ४२ हजार ६१५ जनाको निवेदन छ ।

तर, हाल भूमिहीन सुकुमवासीहरू बसोबास गरिरहेका स्थानहरू जोखिमयुक्त छन् वा छैनन् भनेर छुट्टै विस्तृत अध्ययन भएको छैन । देशभर नागरिकहरू बसोबास गरिरहेको स्थानको सन्दर्भमा पनि यो भएको छैन । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने आसयसहित विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

पहिचानपछि मात्रै जग्गा

प्रस्तावित विधेयकले जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने अवधारणा अगाडि बढाउन खोजेको भए पनि विस्तृत योजना ल्याएको छैन ।

जोखिमयुक्त स्थान पहिचान कसले निर्धारण गर्ने, बस्ती सारेर कहाँ बसाउने, यस निम्ति जग्गा उपलब्ध कसरी हुन्छ, बसोबास सार्दा घर, जीविकोपार्जन र पूर्वाधारको व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा विधेयकमा विस्तृत खाका दिइएको छैन ।

तथापि, आगामी दिनमा सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा जोखिम पहिचान गरेपछि मात्रै दिइने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउँदा पहिला जोखिमयुक्त स्थान हो वा होइन पहिचान गरिन्छ । जोखिमयुक्त स्थान हो भने त्यस्तो ठाउँको जग्गा बसोबासका लागि दिइने छैन ।

यस्तो व्यवस्था विधेयकको दफा ३ मा छ । यसले प्रचलित भूमि ऐन २०२१ को दफा ५२ख मा संशोधन गर्छ । जहाँ सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषय छ । यहाँ जोखिमयुक्त स्थानको जग्गा उपलब्ध नगराउने प्रावधान थप्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनारको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा उपलब्ध गराइने छैन ।’

तर, सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताब वा लगतमा गौचर, हाट, हाटघाट वा बजार उल्लेख भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्षभन्दा अगावैदेखि घरटहरा बनाई आवाद कमोत गर्दै आएका रहेछन् भने लालपुर्जा वितरण हुनेछ ।

विधेयकमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यस्तो जग्गा सुरु नापी हुँदाका बखत क्षेत्रीय नापी किताबको विरह महलमा वा लगतमा उल्लेख भएबमोजिम हाल उपयोग नभएको बेहोरा जग्गा रहेको स्थानीय तहको कार्यपालिकाको किटानी निर्णयसहित लेखी आएमा त्यस्तो जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउन बाधा पर्ने छैन ।’

ऐन बनेपछि अध्ययन

प्रस्तावित विधेयकमा ऐन बनेसँगै यी विषयमा काम गर्ने गरी संघ र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन हुने प्रावधान छ ।

यस निम्ति भूनि ऐन २०२१ को दफा ५२ग पछि दफा ५२ग१ थपिएको छ । जहाँ भनिएको छ, ‘…भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा दफा ५२ग बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।’

यस्तो समिति वा कार्यदलले जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी लगत लिने, जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन गरी जग्गाको लगत लिने र प्रमाण संकलन गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

समिति वा कार्यदलले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोग वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व वा दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित लगायतका विषयमा देखिएका समस्याहरूको समेत समाधान गर्नेछ ।

यहाँनेर त्यस्तो समिति वा कार्यदलमा रहने अध्यक्ष तथा सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यावधि तोकिएबमोजिम हुने भनिएको छ ।

अर्थात्, विधेयकअनुसार ऐन बनेपछि गठन हुने समिति वा कार्यदललाई जोखिम पहिचान, पुनर्स्थापनाका लागि स्थान छनोट तथा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र स्थानान्तरणपछि आवश्यक आवास तथा पूर्वाधारको व्यवस्थापनबारे काम गर्ने अधिकार दिने गरी तोक्न सकिने छ ।

तर, विधेयकले मूल ऐनमै समिति वा कार्यदललाई जोखिमयुक्त स्थान पहिचानको अधिकार दिने वा नदिने खुलाउने प्रस्ताव गरेको छैन ।

साथै, यो विषय विधेयक निर्माणकै चरणमा आएकाले आम नागरिक र सरोकारवालाहरूले दिने सुझावमा आधारमा सरकारले विधेयकमा थप स्पष्टता र आवश्यक प्रावधान राख्न सक्नेछ ।

तयार विधेयक विधायन ऐनअनुसार यही भदौ १७ गते सर्वसाधारणको राय लिन सार्वजनिक गरिएको छ । यससम्बन्धी सूचनामा सात दिनभित्र राय/सुझाव दिन भनिएको छ ।

प्राप्त राय/सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउँछ । कानुन मन्त्रालयले कानुनी रूपमा विधेयकको मूल्यांकन गर्नेछ । कानुन मन्त्रालयले पनि विधेयकमा रहेका प्रावधान र योजनामा स्पष्टताका लागि काम गर्नेछ ।

त्यसपछि पुन: भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमै विधेयक फर्किन्छ । फेरि विधेयक अर्थ मन्त्रालयमा जान्छ । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि भूमि व्यवस्था मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा विधेयक लैजान्छन् । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि संसद्मा दर्ता हुन्छ । संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बनेर कार्यान्वयनमा जान्छ ।

कानुन निर्माणको यो प्रक्रियामा आवश्यक स्पष्टता हुने भूमि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रस्तावित विधेयकले भूमिसम्बन्धी काममा स्थानीय सरकारसम्म अधिकार बाँडफाँट गर्ने लगायतका विषय पनि समेटेको छ । रजिस्ट्रेसन लगायतका कार्यहरू स्थानीय तहबाटै सम्पादन गर्ने भनिएको छ ।

यसो गर्दा सेवाग्राहीको समय र खर्च बचत हुने तथा सेवा प्रवाहमा सहजता आउने भनेर विधेयकमै लेखिएको छ ।

जोखिम पहिचान किन आवश्यक ?

भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि आएको थियो । त्यसबेला भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको तत्कालीन कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी पारित गरेर अगाडि बढाएको थियो । तर २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै उक्त विधेयक स्वत: निष्क्रिय भएको थियो ।

यस पटक फेरि सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक ल्याउन लागेको छ । अघिल्लो पटकभन्दा यस पटक थप व्यवस्थाका रूपमा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेकालाई अन्यत्रै बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान राखेर विधेयक तयार भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको वर्तमान कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति अशोककुमार चौधरी जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गर्ने र त्यस्ता स्थानमा रहेका बसोबास सार्ने नीति आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘जोखिमयुक्त स्थान पहिचान गरी नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो,’ उनी भन्छन्, ‘बाढी, पहिरो, नदी कटानलगायत प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका बस्तीलाई यथास्थितिमै राख्नु हुँदैन ।’

तर, जोखिम पहिचान र बस्ती स्थानान्तरण वैज्ञानिक आधार, पारदर्शी मापदण्ड र नागरिकको मौलिक हकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको आग्रह छ, ‘विशेषगरी भूमिहीन, सुकुमवासी र कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई जोखिमयुक्त स्थानबाट हटाउने नाममा थप विस्थापित वा भूमिहीन बनाउनु हुँदैन ।’

राज्यले नागरिकलाई एउटा जोखिमबाट निकालेर अर्को जोखिममा राख्न नहुने र सुरक्षित र दिगो बसोबासको सुनिश्चितता, पुनर्स्थापना र पुनर्बासको स्पष्ट ग्यारेन्टीसहित स्थानान्तरणको नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनलाई लाग्छ ।

चौधरीका अनुसार यससम्बन्धी सरकारले विधेयक ल्याउँदा संसद्ले सबै कोणबाट हेर्नेछ ।

उनी भन्छन्, ‘संसद्ले सरकारले ल्याएको विधेयकको उद्देश्य मात्र हेर्दैन, त्यसले नागरिकको अधिकारलाई कसरी संरक्षण गर्छ र व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ ।’

संसदीय समितिका सभापति चौधरी थप्छन्, ‘जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने व्यवस्था आफैँमा सकारात्मक हुनसक्छ, तर जोखिमयुक्त स्थान कसले र कुन आधारमा निर्धारण गर्ने, नागरिकलाई कहाँ पुनर्स्थापना गर्ने, जग्गा कसरी उपलब्ध गराउने र आवास, पूर्वाधार तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने विषय कानुनमा पर्याप्त स्पष्ट हुनुपर्छ ।’

चौधरी प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि सांसद थिए । त्यसबेला आफूले भूमिसम्बन्धी विधेयकमा छलफल हँुदा भूमिहीन तथा सुकुमवासीका संवैधानिक र कानुनी अधिकारलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्ने आधारमा फरकमत राखेको उनले स्मरण गरे ।

यो पनि पढ्नुहोस

भूमि विधेयकमा रास्वपाको ३ बुँदे फरकमत

६ भदौ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले भूमिसम्बन्धी यो विधेयक पास गरेको थियो । (पछि ऐनमा रुपान्तरित हुनेगरी फुल हाउसबाट पारित हुन सकेन ।)

संसदीय समितिबाट विधेयक पारित हुने प्रक्रियामा रास्वपाका तर्फबाट चौधरीले नै फरकमत राखेका थिए । जसमा भूमि उपयोगमा पारदर्शिता नभएको, कार्यपालिकालाई हदबन्दी तोक्ने अधिकार दिएको, जो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वीकृतिका लागि खुकुलो प्रावधान राखिएको भनेर विरोध जनाइएको थियो ।

साथै, त्यसबेलाको रास्वपाको फरकमतमा अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषा अस्पष्ट र कमजोर रहेको तथा लाभग्राही छनोट गर्दा सम्पूर्ण आर्थिक मूल्यांकन गर्ने प्रावधानको अभाव रहेको औंल्याइएको थियो ।

त्यसबेला राखिएका फरकमत समेतलाई ख्याल गरेर यस पटक भूमि ऐन बनाउन भूमिका खेल्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।

‘भूमि व्यवस्थापनका नाममा राज्यले नागरिकको अधिकार सीमित गर्ने हो भने त्यसको वैधानिक आधार, उचित प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्थासमेत स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले संसद्ले विधेयकलाई सरकारको प्रस्तावका रूपमा मात्र होइन, नागरिकको मौलिक हक, सामाजिक न्याय, समानता र राज्यको दायित्वको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ।’

सरकारले विधेयक ल्याएपछि त्यसउपर संसद् र संसदीय ससिमतिमा पर्याप्त छलफल गर्ने पनि उनी बताउँछन् । चौधरी थप्छन्, ‘आवश्यक परे संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर अस्पष्ट व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्छ ।’

रसुवा बाढी पीडितलाई जग्गा खोज्न समिति

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी पीडितका लागि पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा खोज्न सरकारले समिति बनाएको छ। सरकारले बाढीपछि विस्थापित र जोखिममा परेका बस्तीलाई स्थानान्तरणका लागि आवश्यक जग्गा खोज्न नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय समिति बनाएको हो।

समितिमा मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखाका उपसचिव दीपक ढकाल, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक र नापी विभागमा कार्यरत उपसचिव र सम्बन्धित जिल्लाबाट पनि प्रतिनिध सदस्य हुनेछन्।