जेनजी आन्दोलनपछि सङ्घीयताको बहस

वित्तीय सङ्घीयताको वकालत गर्ने ममाथि पनि त्यतिबेला मानसिक र मनोवैज्ञानिक आक्रमण भएको थियो। मेरा शुभचिन्तकहरूले सङ्घीयताको वकालत गर्न छाडिदिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए।

गत वर्ष शासनसत्तामा भएको बेथितिको विरोधमा नवयुवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेर जेनजी आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो। भदौ २३ को घटना र भोलिपल्ट २४ गतेको विध्वंसपछि मुलुकको संविधान नै रहने हो कि नरहने भन्ने अन्योलता थपियो।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएको हो, तर प्रस्तावनामा लेखिएका कुरा हेर्ने हो भने मात्रै हामीले पृष्ठभूमिमा धेरै कुराहरू पाउँछौं। नेपाली जनताले लोकतन्त्र पाउन पटकपटक गरेको आन्दोलन स्मरण गर्दै संविधान जारी भएको थियो।

भदौ २४ गते बेलुकीको अवस्था हेर्ने हो भने ‘यो व्यवस्था रहन गाह्रो छ, अब अर्कै खालको व्यवस्था आउनेवाला छ, यो संविधान नै रहँदैन होला’ भन्ने तहको परिस्थिति बनेको थियो।

संविधानका आधारभूत स्तम्भ भनेको लोकतन्त्र, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता आदि हुन्। संविधान नै रहने हो कि नरहने भनेपछि सङ्घीय व्यवस्थाका कुरा त तपसिलको विषय भइहाल्यो।

त्यतिबेला संविधानमाथि आक्रमण भयो, प्रतिनिधिसभा विघटनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि बर्खास्त हुनु संविधानमाथिको आक्रमण हो। संविधानले परिकल्पना गरेको अवस्थाभन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउनु भनेको संविधान कमजोर हुनुसमेत हो। तर त्यो परिस्थिति स्वीकार गर्न हामी विवश थियौं।

त्यतिबेला जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूबाट मैले सामाजिक सञ्जालबाट के आवाज थाहा पाएको थिएँ भने सबैभन्दा ठूलो आक्रमण सङ्घीयतामाथि थियो। सङ्घीयताका कारणले यो प्रणाली कमजोर भयो, नेताहरू भ्रष्ट भए भन्ने उहाँहरूको बुझाइ थियो। सङ्घीयताले सबै नेताहरूलाई बाँडीचुँडी भाग पुर्‍याउने काम गर्‍यो भनेर प्रदेश संरचनामाथि आक्रमण भयो।

वित्तीय सङ्घीयताको वकालत गर्ने ममाथि पनि त्यतिबेला मानसिक र मनोवैज्ञानिक आक्रमण भएको थियो। मेरा शुभचिन्तकहरूले सङ्घीयताको वकालत गर्न छाडिदिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए।

हस्तक्षेपले कमजोर बनेको सङ्घीयता

मलाई आशा थियो, मैले जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूलाई एक–एक गरेर फोन गरेपछि उनीहरूलाई सहमत गराउन सकिन्छ। उनीहरूको अभिव्यक्तिलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्दा सङ्घीय व्यवस्थाप्रति उनीहरूलाई सहमत गराउन सकिन्छ भन्ने आशा लागेको थियो।

हामीले त्यतिबेला एउटा छलफल कार्यक्रम गरेका थियौं, जहाँ सबैजसो जेनजी आन्दोलनकारी र अगुवा सहभागी थिए। प्रदेश तहको जिम्मेवारीमा रहिसकेका कतिपय पुराना दलका प्रतिनिधिहरूसमेत त्यो कार्यक्रममा सहभागी थिए।

यो मुलुकमा सङ्घीयता चाहिन्छ भनेर वकालत गरेको समुदाय र वर्गको समेत त्यहाँ प्रतिनिधित्व थियो। जेनजी आन्दोलनले निश्चय पनि सङ्घीयतालाई कमजोर बनाएको हो। तर त्योभन्दा पनि हाम्रो व्यवहार, सोच र मानसिकताले पनि सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्यो।

संविधानले प्रदेश तहलाई प्रहरीको अधिकार दिएको छ, तर त्यससम्बन्धी सङ्घीय कानुन अघि नै बढ्न सकेन। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा पनि त्यस्तै समस्या भयो। शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै भयो। अत्यावश्यक कानुनहरू एक दशकसम्म तयार हुन नसक्दा प्रदेश तहले आफ्नो वास्तविक अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन्। यातायात, भूमि, वनलगायतका क्षेत्रमा पनि यस्तै मानसिकता कायम रह्यो।

प्रदेश तहको मन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख, समितिका पदाधिकारीहरूसमेत सङ्घीय तहबाट नै हस्तक्षेप हुने अभ्यास भइरह्यो। यस्ता क्रियाकलापले प्रदेश तह र सङ्घीयतालाई समेत कमजोर बनायो। त्यही पृष्ठभूमिमा जेनजी आन्दोलनले थप मलजल गरेजस्तो भयो।

‘यी नेताहरू यस्तै हुन्, यिनीहरूले खाली सत्ताका लागि गठबन्धन परिवर्तन गरिरहन्छन्, सङ्घीय तह र प्रदेशमा पनि यस्तै अवस्था दोहोरिएको छ’ भन्ने सन्देश गयो। यस्तो परिपाटीले नै हाम्रो सङ्घीय प्रणालीलाई कमजोर बनाउन भूमिका खेल्यो।

सम्बोधनले जगाएको आशा

जसले जेनजी आन्दोलनको नेतृत्व गरे, पछि उनीहरू विभिन्न दलमा आबद्ध भए भने केही स्वतन्त्र नै रहे। अधिकांश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा गए भने केही अरू दलहरूमा आबद्ध भए। तर कांग्रेस र एमालेमा आबद्ध हुनेहरू निकै कम भए। उनीहरूमध्ये अधिकांश जेनजी आन्दोलनपछिको छलफल, परामर्श र वादविवादपछि मुलुकमा सङ्घीयता र प्रदेश संरचना आवश्यक छ भन्नेमा करिब–करिब सहमत थिए।

यो टिमले राजनीतिक दल बनाउला, निर्वाचनमा जाला भन्ने अपेक्षा थियो। उनीहरू त्यसपछि सङ्घीयतालाई थप सबल बनाउन योगदान गर्लान् भन्ने आशा थियो; तर उनीहरू छिन्नभिन्न भए। जो रास्वपामा गए, त्यसपछि उक्त दलमा निर्वाचनको माहोल निकै भयो। बालेन शाह रास्वपामा आबद्ध भएर जनकपुरमा भाषण गरेपछि धेरै आशा पलाएको थियो।

रास्वपा प्रवेश गरेका बालेन शाहले जनकपुरको चुनावी सभामा ‘अधिकार माग्न काठमाडौं जानुपर्दैन’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरे। उनले ‘पशुपतिनाथको दर्शनका लागि पो काठमाडौं जाने हो, अधिकार माग्न होइन’ भनेर मधेसी समुदायलाई आश्वस्त पारे। उनले प्रदेश तहलाई ‘बलगर’ बनाउने भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए। जनकपुरको मेयरलाई इङ्गित गरेर ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माग्न काठमाडौं जानुपर्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए।

रास्वपाले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारमा अघि सारेको थियो र उनले जनकपुरमा दिएको अभिव्यक्तिले सङ्घीयताका सवालमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भयो। दमकमा मतदाताहरूसँगको कुराकानीका क्रममा पनि शाहले त्यस्तै खालको अभिव्यक्ति दिए।

मुलुकको बढ्दो खर्च घटाउन ‘प्रदेश संरचना हटाउनुपर्छ’ भन्ने मतदाताहरूको अभिव्यक्तिमा उनले ‘त्यसो होइन, प्रदेश संरचना महँगो छैन’ भनेर उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेका थिए। त्यतिबेलासम्म रास्वपाको संस्थागत टिम सङ्घीयता र प्रदेश संरचनाहरूप्रति त्यति सकारात्मक थिएन। तर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको अभिव्यक्तिप्रति त्यो केही परिवर्तन भयो।

व्यवस्थापिकासहितको प्रदेश सरकार

विकेन्द्रीकरणको अभ्याससँगै नेपालमा गाउँ विकास समिति, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरूमा गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभाको अभ्यास थियो र त्यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत भएको देखिन्छ। त्यस्ता संयन्त्रमा प्रतिनिधित्वमै ज्यादा जोड दिइएको हुन्छ।

सभामा कार्यकारिणी अधिकार भएका व्यक्तिहरूभन्दा अलि ठूलो समूह र प्रतिनिधित्वसमेत हुन्छ। उनीहरूले धेरथोर ‘विधायिकी’ अधिकारको समेत प्रयोग गरेका हुन्छन्। सङ्घ–संस्थाहरूको साधारणसभामा पनि अलि धेरै मानिसहरूकै प्रतिनिधित्व हुन्छ। त्यसैले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार बिलकुल फरक हुन्।

प्रदेशभरका जनताहरूको आवाज बोल्ने ठाउँ प्रदेशसभा हो। त्यसैले प्रदेशसभाविनाको प्रदेश सरकारको कल्पना गर्न सकिँदैन। प्रदेशसभाले प्रदेश सरकार बनाउँछ, प्रदेश कानुनहरू बनाउँछ। र, प्रदेशसभाप्रति नै प्रदेश सरकार उत्तरदायी हुन्छ। संसारको कुनै पनि मुलुकमा प्रदेशसभाविना प्रदेश सरकार मात्रै सञ्चालन भएको अभ्यास छैन।

बरु सभामा आउने प्रतिनिधिहरूको स्वरूपको ढाँचाका बारेमा छलफल हुन सक्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुको साटो विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सदस्य बनाएर, उनीहरूको प्रतिनिधित्वबाट प्रदेशसभा सञ्चालन भएका कैयौं मुलुकका उदाहरण छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको साटो अरू विकल्प छान्न सकिएला। तर सभाविनाको प्रदेशसभाको कल्पना गर्न सकिँदैन।

स्थानीय तह : दलीय कि निर्दलीय ?

हाम्रो संविधानले प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन व्यवस्था परिकल्पना गरेको छ। कुनै बेला एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले मुलुकमा दुईवटा ठूलो राजनीतिक दलबाहेक अरू आवश्यक नपर्ने अभिव्यक्तिसमेत दिएका थिए; जसको निकै आलोचना भएको थियो। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधित्वका लागि दलीय अभ्यास गर्ने कि गैरदलीय ? यसका सबल र दुर्बल दुवै पक्ष छन्।

स्थानीय तहमा निर्दलीय रूपमा जनप्रतिनिधिहरू चयन गरिन्छ भने तुलनात्मक रूपमा उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन्। उनीहरूलाई भागबन्डाको बाध्यता हुँदैन भने कुनै दलीय अङ्कुश पनि रहँदैन। अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू पार्टीका हस्तक्षेप र अङ्कुशले गर्दा काम गर्न नसकिएको बताउँछन्। म राष्ट्रियसभामा हुँदा कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले ‘मेरा वडाध्यक्षहरूले दलीय आस्थाका आधारमा पासपोर्टको सिफारिससमेत रोकिदिएका छन्’ भनेर गुनासो गरेका थिए।

तर गैरदलीय प्रतिनिधित्वले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। लोकतन्त्रमा दलहरू जनतासँग जोडिँदैनन् र उनीहरूका सुखदुःखमा ठोक्किँदैनन् भने व्यवस्था नै कमजोर हुन्छ।

अहिले भोटेकोसीको बाढीमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र नेताहरू जनतासँग जोडिँदैनन् भने स्वीकार्नुहोस्, दलहरू नै कमजोर हुन्छन्। दलहरू कमजोर हुनु भनेको समग्र प्रणाली नै कमजोर हुनु हो। त्यसैले दल र दलका प्रतिनिधिहरूले जनतासँग घुलमिल भएर काम गरेका हुन्छन्, जनतासँग उठबस गरेका हुन्छन्।

मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा गएको छ; त्यसको अर्थ सङ्घीय सरकार एक्लै हिँड्नुपर्छ भनेको होइन। प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि आफ्ना तालले हिँड्नुपर्छ भनेको होइन। तीनवटा सरकार समन्वयात्मक रूपमा सहकार्य गर्नुपर्छ भनेको हो।

हामीले बालेन शाहको मेयरको कार्यकाल देखेका हौं। धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपी हमालले बेहोर्नुपर्ने अप्ठ्यारोबारे पनि थाहा पाएका थियौं। स्वतन्त्र निर्वाचित उनीहरूलाई तत्कालीन अवस्थामा सङ्घीय सरकारले निकै असहयोग गरेको थियो।

अपवाद जहाँ पनि हुन्छ। मुलुकको संविधान र कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहमा निर्दलीय प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था राख्नुहुँदैन। त्यसो भन्दैमा, कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्नुपर्दैन। स्थानीय तहमा निर्दलीय प्रतिस्पर्धाका बारेमा सोच बनाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अहिले त्यो दृष्टिकोणबाट पछि हटिसकेको छ।

जसले जे भने पनि गत वर्षको जेनजी आन्दोलन कांग्रेस, एमाले र माओवादीको नेतृत्वको अकर्मण्यताप्रतिको आक्रोश हो। जनताले एउटै व्यक्तिको बारम्बारको सत्तारोहण अस्वीकार गरेका थिए; शासकीय सुधार खोजेका थिए। दलभित्र र सत्तामा समेत पुस्तान्तरण र रूपान्तरण खोजेका थिए।

दलभित्र लोकतन्त्र अनिवार्य

दलका नेताहरूले सङ्घीय तहमा मात्रै होइन, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत केन्द्रीय तहबाट हस्तक्षेप गरे। अहिले कोशीमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन, बागमती एवं कर्णालीमा पनि त्यसैगरी सत्ताको छिनाझपटी छ। हामीले सिङ्गो राज्यसंयन्त्रको पुनर्संरचना गर्‍यौं। राज्यलाई नै संवैधानिक रूपमा विकेन्द्रीकृत गरियो।

तर राजनीतिक दलहरू हिजोको तुलनामा पनि ज्यादा केन्द्रीकृत भए। दलको केन्द्रीय संरचनामा पनि एकाध नेता मात्रै हावी भए। हामीले एमाले, कांग्रेस र माओवादीमा यही अवस्था देख्यौं। अनि तीन दलका शीर्ष नेताहरूबाट कतिपय कुरा टुङ्गो लाग्न थाल्यो; पार्टीभित्र आन्तरिक बहस र छलफलसमेत हुन छाड्यो। पुराना पार्टीहरूमा भएको यो रोग नयाँमा पनि देखिँदै छ।

अब दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ। उही नेतृत्व बारम्बार सत्तामा पुग्ने परिपाटी रोक्नुपर्ने भयो। निर्वाचित हुने महत्त्वपूर्ण दलहरूमा समयसीमा तोक्नुपर्छ। राज्यको कार्यकारी पदमा जाने लोभका लागि उनीहरूले पार्टीको नेतृत्व वा पदमा बल गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतको पद तोकिदिनुपर्छ।

अर्कोतर्फ, लामो समय लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा जनप्रतिनिधिहरू सामान्य नागरिकसरह छन्, उनीहरूलाई आडम्बर आवश्यक छैन। तर हाम्रोमा नेताहरूले सामन्ती संस्कार अँगालेका छन्। राजनीतिलाई कमाउखाने भाँडो बनाएका छन्।

अब भने हामीले पार्टीहरूको संरचना सुधार गर्नुपर्छ। दलहरूभित्रको लोकतन्त्र बलियो नहुन्जेल मुलुकको लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ हुन सक्दैन। उनीहरूले प्रदेश तहलाई स्वायत्त बनाउने, स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र छाडिदिने लगायतका काम गर्नुपर्छ।

पार्टीको विकेन्द्रीकरण बलियो भयो भने प्रदेश बलियो हुन्छ। बरु प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत छाडौं, त्यसको साटो प्रदेश तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री बनाउन सकिन्छ। सङ्घीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री निरङ्कुश हुने जोखिम जति हुन्छ, त्यसको तुलनामा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्ने जोखिम निकै सीमित र कम हुन्छ। र, गडबड गरे प्रदेश सरकार विघटन गर्ने अधिकारसमेत सङ्घीय सरकारलाई छँदै छ।

(कुराकानीमा आधारित)