सरकारको रिपोर्ट- डिजिटल मुद्राबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने जोखिम उच्च

२५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा, बहुमूल्य धातु, डिजिटल करेन्सी र कानुनी व्यक्ति (संस्था)लाई सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मुख्य क्षेत्रको रूपमा पहिचान गरेको छ ।

डिजिटल मुद्रालाई समेत विस्तृत विश्लेषण गर्दै सरकारले यसपालिदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रयोग हुने उच्च जोखिम भएको औँल्याएको हो ।

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा लगानी जानसक्ने जोखिमका क्षेत्रहरूको विस्तृत मुल्यांकन गरेको छ । सरकारको मुल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको हकमा सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम हुने क्षेत्रमा घरजग्गा, बहुमूल्य धातु, अभौतिक मुद्रा र कानुनी व्यक्तिहरू हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले दिएको एक्सन प्लानअनुसार जोखिम मुल्यांकन गरेको हो ।

सरकारले यसअघि सन २०२० पनि यस्तो मुल्यांकन गरेको थियो । त्यसमा फिनटेक तथा अभौतिक मुद्रा समेटिएको थिएन । तर, सन् २०२६ को जोखिम मुल्यांकन प्रतिवेदन फिनटेक क्षेत्रको पनि विस्तृत विश्लेषणसहित जोखिमको पहिचान गरेको छ ।

सरकारको मुल्याङकन प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ, सहकारी, फिनटेक, क्यासिनो, रेमिट्यान्स/हुन्डी र धितोपत्रबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणको मध्यम जोखिम छ ।

यी क्षेत्रबाट आपराधिक गतिविधि तथा आतंवादमा वित्तीय लगानी जानसक्ने जोखिम न्यून रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मातहतका मन्त्रालयहरू, वित्तीय जानकारी इकाइको पनि संलग्नतामा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्षेत्रमा वित्तीय लगानी जोखिमका सन्दर्भमा देशकै मूल्यांकन भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘विश्व बैंकको सहयोगमा स्वदेशी विज्ञहरूबाट मूल्यांकन गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘एफएटीएफले नेपाललाई दिएको दिएको एक्सन प्लान अनुसार नै मुल्यांकन भएको हो ।’

ती अधिकारीका अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मात्रै उच्च जोखिम देखिएको छ । तर अन्य आतङ्कवादी तथा आपराधिक गतिविधिमा वित्तीय लगानीको जोखिम न्यून देखिएको उनले बताए ।

एफएटीएफले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानीको जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे) लिस्टमा राखेको करिब डेढ वर्ष बितिसकेको छ । एफएटीएफको एसिया प्यासिफिक समुह (एपीजी)को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रगति नभएपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।

एफएटीएफले २ वर्षको अवधि प्रदान गर्दै कार्ययोजना तोकेको छ । सोही कार्ययोजनाभित्रको एउटा काम देशको जोखिम मूल्यांकन हो । एफएटीफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादमा लगानीसम्बन्धी जोखिमहरूको बुझाइमा सुधार गर्ने तथा वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिमयुक्त सहकारी, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा रत्न व्यवसाय र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम–आधारित नियमन सुधार गर्नुपर्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी वित्तीय समावेशीकरणलाई बाधा नपुर्‍याइ, अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरू हुन्डी सञ्चालकहरूको पहिचान र कारबाही गर्न पनि कार्ययोजनामा छ ।

त्यसैगरी एफएटीएफको कार्यायोजनामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्षम निकायहरूको क्षमता र समन्वय वृद्धि गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन संख्यात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने समेत उल्लेख छ ।

साथै, जोखिम प्रोफाइलअनुरूप अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति तथा उपकरणहरूको पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्का गर्ने, जफत गर्ने, र आवश्यक परेमा जफत गर्ने उपायहरू लागु गर्ने विषय पनि कार्ययोजनामा छ ।

त्यस्तै, आतंकवादीमा लगानी (टीएफ) तथा व्यापक विनाशकारी हतियार प्रसारमा लगानी (पीएफ) नियन्त्रणका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक कमजोरीहरू समाधान गर्ने कार्ययोजना पनि छ ।

राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सन् २०२६ अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च छ, संवेदनशीलता मध्यम छ र समग्र जोखिम मध्यम–उच्च छ ।

आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी समग्र जोखिम मध्यम–निम्न छ ।  सामूहिक विनाशका हातहतियार विस्तारमा वित्तीय लगानी जोखिम ‘निम्न’ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको कानुनी ढाँचा व्यापक रूपमा बलियो बनेको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीको रूपमा देखिएको मल्याङ्कन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

वित्तीय अपराधहरू परम्परागत वा साना प्रकृतिका गतिविधिको सट्टा कानुनी संस्थाहरू, साइबर/डिजिटल माध्यम, हुन्डी, र भर्चुअल एसेट मार्फत सङ्गठित रूपमा सञ्चालन हुने क्रम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च खतरा रहेका क्षेत्रहरू भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी, राजस्व तथा कर छली, भन्सार छली/तस्करी, सहकारी ठगी, साइबर–आधारित ठगी, हुन्डी, भर्चुअल मुद्राको प्रयोग र कानुनी संस्थाहरूको दुरुपयोग मुख्य उच्च खतरायुक्त अपराधका हुन् ।

प्रतिवेदनले जफत तथा रोक्का गरिएका सम्पत्तिको व्यवस्थापन र असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाएको छ । सूचक संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, वास्तविक धनी र उच्च पदस्थ व्यक्ति सम्बन्धी सरकारी डेटाबेसमा डिजिटल पहुँच दिन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

नियमनकारी निकायहरूले औपचारिकतामा मात्र सीमित नभई जोखिमका आधारमा सूक्ष्म र प्रभावकारी निरीक्षण एवं अनुगमन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

कर्मचारीहरूको बारम्बार हुने सरुवा रोक्दै दक्ष र तालिमप्राप्त जनशक्तिको स्थायित्व कायम गर्ने र डिजिटल फोरेन्सिक तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन मूल्यांकन प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

साथै अनुसन्धानकारी निकाय, नियमनकारी निकाय, वित्तीय सूचना इकाइ र निजी क्षेत्रबीचको समन्वय र सूचना आदानप्रदानलाई तीव्र बनाउन समेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।