उपल्लो डोल्पाका बस्तीमा बाँडियो चीन आउजाउ गर्ने पास, नाका नियमित खुल्ने कहिले ?

४ असोज, सुर्खेत ।  उपल्लो डोल्पाका तीन स्थानीय तहका बासिन्दालाई चीन प्रवेशका लागि ३४० वटा सीमा पास वितरण गरिएको छ । गाउँगाउँमै पुगेर पास वितरण गरिए पनि चीनसँग जोडिएका सीमा नाका नियमित रूपमा कहिले खुल्छन् भन्ने विषय भने अझै अन्योलमा छ ।

छार्काताङसोङ, शे–फोक्सुण्डो र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सीमा पास वितरण गरिएको हो। तीन स्थानीय तहमध्ये छार्काताङसोङ गाउँपालिकामा ९२ वटा पास वितरण भएका छन् भने बाँकी पास शे–फोक्सुण्डो र डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाका बासिन्दालाई वितरण गरिएको छ ।

सीमा पास पाँच वर्षका लागि मान्य हुने व्यवस्था छ । सम्बन्धित कर्मचारी गाउँमै पुगेर स्थानीयवासीको विवरण सङ्कलन गरी घरधुरीका आधारमा पास वितरण गरेका हुन् । यी पास विशेषगरी मरिम र क्याटो नाका हुँदै चीनको तिब्बत क्षेत्रमा आवतजावत गर्न प्रयोग हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा (नासु) दत्त लामाले बताए ।

पास पाएपछि स्थानीयवासीमा चीनसँगको व्यापार तथा आवतजावत सहज हुने अपेक्षा बढेको छ । तर पास वितरण हुनु र सीमा नाका नियमित रूपमा सञ्चालन हुनु फरक विषय भएकाले स्थानीयवासीको मुख्य चासो अब नाका कहिले खुल्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको लामाको भनाइ छ ।

लामाका अनुसार अहिले मरिम नाका तुलनात्मक रूपमा बढी सक्रिय छ । पास वितरणका क्रममा गाउँ पुगेका कर्मचारीसँग स्थानीयवासीले सीमा व्यापार, आवतजावत तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिबारे चासो राखेका थिए ।

सीमा बन्द हुँदा आपूर्तिमा असर

उपल्लो डोल्पाका बासिन्दाका लागि चीनसँगको सीमा व्यापार व्यापारिक गतिविधिमा मात्र सीमित छैन । खाद्यान्न, नुन, तेल, लत्ताकपडालगायत दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति पनि यसैसँग जोडिएको छ ।

सीमा नाका लामो समय बन्द हुँदा उपल्लो डोल्पाका बजारमा वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धिको समस्या देखिने गरेको छ । चीनतर्फको नाका नियमित नहुँदा त्यहाँको आपूर्तिको अर्को महत्वपूर्ण आधार भेरी करिडोर बन्ने गरेको छ ।

तर भेरी करिडोरको सडक पूर्वाधार अझै पूर्णरूपमा भरपर्दो बन्न सकेको छैन । जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डमा वर्षायाममा बाढी र पहिरोका कारण यातायात अवरुद्ध हुँदा सुर्खेत र जाजरकोट हुँदै डोल्पासम्म खाद्यान्न तथा अन्य सामग्री पुर्‍याउन कठिन हुने गरेको छ ।

हाल उपल्लो डोल्पामा धेरैजसो सामग्री खच्चडमार्फत ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । सडक अवरुद्ध हुँदा ढुवानी लागत बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजार मूल्यमा पर्ने गरेको छ ।

पुल निर्माणमा ढिलाइले करिडोर प्रभावित

भेरी करिडोरअन्तर्गत जाजरकोट–डोल्पा सडक खण्डमा १३ वटा पक्की पुल निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । करिब ११८ किलोमिटर सडक खण्डमा पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि करिडोरका कतिपय महत्वपूर्ण खण्डमा सहज यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

जाजरकोटतर्फका पाँच वटा मोटरेबल पुल सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण वर्षायाममा यातायात सञ्चालन प्रभावित हुने गरेको छ ।

गत महिना नलगाड नगरपालिका–११ स्थित तासुगाड खोलामा आएको बाढीले सडक, कजवे तथा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुर्‍याउँदा भेरी करिडोर अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि डोल्पामा खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या देखिएको थियो ।

हिमपातअघि खाद्यान्न मौज्दात गर्नुपर्ने चुनौती

अब उपल्लो डोल्पामा अर्को चुनौती थपिँदैछ– हिमपात । हिमपात सुरु हुने समय नजिकिँदै जाँदा सीमा नाका र सडक दुवै अनिश्चित रहेमा स्थानीयवासीले थप समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

हिउँदअघि खाद्यान्न, इन्धन, औषधि तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रामा मौज्दात गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको आवश्यकता छ । चीनतर्फका नाका नियमित सञ्चालनमा आए सामग्री ल्याउन सहज हुने भए पनि सीमा क्षेत्रमा आवश्यक प्रशासनिक, सुरक्षा तथा व्यापारिक पूर्वाधार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।

मरिम र क्याटो नाका लामो समय बन्द हुँदा उपल्लो डोल्पाको जनजीवन तथा व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो । सन् २०२४ मा मरिम नाका छोटो अवधिका लागि पुन: सञ्चालनमा आए पनि सीमा व्यापारलाई नियमित बनाउन पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनका चुनौती अझै बाँकी छन् ।

धो क्षेत्रमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको तयारी

उपल्लो डोल्पाका बासिन्दालाई प्रशासनिक सेवा लिन जिल्ला सदरमुकाम दुनै पुग्न चारदेखि पाँच दिनसम्म लाग्ने गरेको छ । नागरिकता, सिफारिसलगायत सेवा लिन सदरमुकाम पुग्नुपर्ने हुँदा स्थानीयवासीलाई समय र खर्च दुवै बढी लाग्ने गरेको छ ।

यही समस्या कम गर्न डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाको धो क्षेत्रमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ । कार्यालय प्रमुख पदमबहादुर शाहीका अनुसार दशैँअघि कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

कार्यालय सञ्चालनका लागि इन्टरनेट र विद्युत्को समस्या भने अझै समाधान हुन बाँकी छ । इन्टरनेट व्यवस्थापनका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको तथा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् आपूर्ति गर्ने तयारी गरिएको शाहीले बताए ।

कार्यालयका लागि पुरानो स्थानीय तहको भवन प्रयोग गर्ने तयारी छ ।

सीमा, सडक र प्रशासनसँग जोडिएको भविष्य

उपल्लो डोल्पाको दीर्घकालीन विकासका लागि चीनसँगको सीमा व्यापार महत्वपूर्ण भए पनि एउटै बाह्य आपूर्तिमा निर्भर रहने अवस्था अन्त्य गर्न आन्तरिक सडक सञ्जाललाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने स्थानीय बताउँछन् ।

भेरी करिडोरको निर्माणसँगै डोल्पासम्म नियमित यातायात सञ्चालन हुन सके ढुवानी लागत घट्ने, बजार विस्तार हुने र स्थानीय उत्पादनले बाहिरी बजार पाउने सम्भावना बढ्ने विश्वास छ । त्यसका लागि सडक, पुल, सीमा नाका र स्थानीय प्रशासनिक संरचनाको विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीयवासीको हातमा पाँच वर्षका लागि मान्य हुने सीमा पास पुगेका छन् । तर पास पाउनु मात्रै सीमा पार गर्ने सहज अवस्था होइन । शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाका अध्यक्ष धावा सम्डुक गुरुङ भन्छन्, ‘सीमा पास त बाँडियो, चीनसँग जोडिएका नाका नियमित रूपमा कहिले खुल्छ भन्ने मुख्य विषय हो ।’

त्यससँगै अर्को चुनौती पनि छ– हिमपात सुरु हुनुअघि उपल्लो डोल्पाका बस्तीमा खाद्यान्न, इन्धन, औषधि र अत्यावश्यक सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात तथा वैकल्पिक आपूर्ति व्यवस्था कसरी सुनिश्चित गर्ने ?