बाढीमा बेपत्ता भएकाहरू जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ, तर उद्धारमा अझै केन्द्रित छौं : गृहसचिव शर्मा

५ असोज, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले रसुवा बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएका व्यक्तिहरू अब जीवित भेट्टिने सम्भावना नरहेको बताएका छन् ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उनले जीवित उद्धार गर्ने सम्भावना कम रहेको बताएका हुन् । यद्यपि खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिएको उनले बताए ।

उनले विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङहरूमा उद्धारको कार्यलाई जारी राखेको जानकारी दिए ।

कतिपय सुरुङमा प्रवेश गर्न भौगोलिक अवस्था, प्रविधिको अभाव तथा कठिन परिस्थितिका कारण लामो समय लागेको उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय खोज तथा उद्धार विज्ञहरूले समेत घटनास्थलको भौगोलिक अवस्था कठिन रहेको बताएको उनले जानकारी दिए ।

सम्भावना रहेसम्म खोज तथा उद्धार जारी राख्ने विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा विपद् विज्ञहरूसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले खोज तथा उद्धारको पछि राहत वितरण, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको काम अगाडी बढाउने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले हाम्रो ध्यान खोज र उद्धारमा नै छ । यसपछि विस्तारै राहतमा जान्छौँ । त्यसपछि पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणको कामहरूको हुन्छन् । खोज र उद्धारमा अब जीवितै पाइने सम्भावना अलि कम छ, यद्यपि विपद् विज्ञ म होइन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास २१ दिनपछि पनि जीवितै पाइन्छन् भन्ने कुरा छ । अहिले अन्यत्र त हाम्रो त्यस्तो भेटिएको छैन ।’

उनले थपे, ‘विशेष गरी हाइड्रोपावरको सुरुङहरूमा टनेलहरूमा बस्नु भएकोहरूमा खोज तथा उद्धारको कार्य भइरहेको छ । सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु खोज र उद्धारमा खटिनु भएको छ, यद्यपि तत्काल केही मान्छेलाई गर्न सकिएन, कतिपय टेक्नोलोजि हामीसँग भएन, विषम परिस्थिति थियो, भौगोलिक अवस्था गाह्रो थियो, विशेष गरि अन्य देशबाट आएका खोज उद्धारका विज्ञहरुले पनि त्यहाँको भूगोल देखिसकेपछि साच्चै गाह्रो रहेछ भन्ने कुराहरू भन्नुभएको छ । त्यसकारण खोज र उद्धार कार्यमा अलि ढिलो भयो ।’

उनले बाढीप्रभावित क्षेत्रका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण स्थानीय तहसँग समन्वयमा भइरहेको पनि जानकारी दिए ।

बालबालिकाको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रतिनिधिहरू होल्डिङ सेन्टरमा परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ ।

उद्धार गरिएका तथा अभिभावकबाट छुटेका बालबालिकाको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय तहमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत केही होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेका छन् । हालसम्म बालबालिकाको अवस्थाबारे गम्भीर विचलन वा थप समस्या नदेखिएको उनको भनाइ छ ।