+
+
Shares

सरकारले भन्यो– बहालवाला सुरक्षाकर्मीलाई हाइड्रोको २ प्रतिशत आईपीओ

ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव सुदर्शन श्रेष्ठका अनुसार, यो सुविधा बहालवाला सुरक्षाकर्मीले प्राप्त गर्नेछन् । तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीलाई दुई प्रतिशत आईपीओ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुनिश्चित गराउनेगरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८३ असोज ७ गते १६:००

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सरकारले बहालवाला तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीलाई जलविद्युत् आयोजनाको २ प्रतिशत प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा सहभागी गराउने कानूनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
  • ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्मा ज्यान गुमाएका वा सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत राहत दिने निर्णय भएको बताए।
  • बंगालको खाडीमा विकसित न्युनचापीय प्रणालीका कारण पुनः भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले मध्य, पश्चिम र बाढी प्रभावित जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।

७ असोज, काठमाडौं । सरकारले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा सहभागी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईंमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सुरक्षाकर्मीहरूले विपद्को समयमा गरेको कामको प्रशंसा गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको २ प्रतिशत प्राथमिक शेयर (आईपीओ) उपलब्ध गराउनेगरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

‘उहाँहरूको समर्पण र योगदानको उच्च सम्मान गर्दै बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर आईपीओमा दुई प्रतिशत सहभागीता सुनिश्चित गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव सुदर्शन श्रेष्ठका अनुसार, यो सुविधा बहालवाला सुरक्षाकर्मीले प्राप्त गर्नेछन् । तीनवटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीलाई दुई प्रतिशत आईपीओ जलविद्युत् आयोजनाबाट सुनिश्चित गराउनेगरी कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

सुरक्षाकर्मीको समर्पण र राष्ट्रप्रतिको उच्च दायित्वबोधलाई सम्मान गर्दै उनीहरूलाई जलविद्युत आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी गराउने नीतिगत निर्णय लिइएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, मन्त्री श्रेष्ठले विपद्का क्रममा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन भएका विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको जानकारी दिए ।

राष्ट्रसेवाका क्रममा त्रिशूली नदीमा ज्यान गुमाएका तथा सम्पर्कविहीन प्राधिकरणका कर्मचारीका परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले भोटेकोशी विपत्तिमा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरू, विद्युत प्राधिकरण, सिंचाई विभाग र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका कर्मचारीहरूले गरेको समन्वयकारी भूमिकाको समेत प्रशंसा गरे ।

‘हामीले क्षतिको लेखाजोखा गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने प्रविधि र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरूलाई विपद् प्रतिरोधी बनाउन सुरक्षा मापदण्डलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

यसैबीच, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको जानकारीअनुसार बंगालको खाडीमा विकसित न्युनचापीय प्रणालीका कारण नेपालमा पुन: भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले सचेत रहन आग्रह गरे ।

विशेषगरी मध्य र पश्चिम नेपालका साथै हालै बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन र मौसमी सूचनालाई नियमित अनुगमन गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?