पार्लेमो प्रोटोकल अनुसार मानव बेचबिखन कानुन नबने नेपाल टियर-३ मा झर्ने जोखिम

९ असोज, काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन संशोधनको विषय अब पीडितलाई न्याय दिने कानुनी व्यवस्थामा मात्रै सीमित रहने अवस्था छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय पार्लेमो प्रोटोकल अनुसार नेपालको कानुनी संरचना सुधार हुन नसके आगामी अमेरिकी मानव बेचबिखन सम्बन्धी मूल्यांकनमा नेपाल थप कमजोर तहमा पुग्ने जोखिम देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४’ पहिलो संशोधन विधेयक अहिले प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिमा दफाबार छलफल क्रममा छ ।

विधेयकमा समिति गठन, पीडितको गोपनीयता र क्षतिपूर्ति लगायत केही सकारात्मक व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि मानव बेचबिखन परिभाषा, श्रम शोषण मार्फत हुने बेचबिखन, पीडित संरक्षण र बाध्य भएर अपराधमा संलग्न गराइएका पीडितमाथिको अभियोजन जस्ता  विषयमा अझै सुधार आवश्यक देखिएका छन् ।

मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) का संस्थापक तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलका अनुसार विधेयकलाई पार्लेमो प्रोटोकल अनुकूल बनाउने हो भने अपराधको परिभाषादेखि पीडित संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसम्मका विषयलाई समेटेर हेर्नुपर्छ ।

‘प्रोटोकल अनुसार’ भन्नेबित्तिकै एउटा–दुइटा व्यवस्था थपेर मात्रै पुग्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पार्लेमो प्रोटोकलले मानव बेचबिखन परिभाषा, पीडित संरक्षण, संस्थागत संयन्त्र, रोकथामका उपाय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य गरी मुख्य विषय समेटेको छ ।

पार्लेमो प्रोटोकलको धारा–३ ले मानव बेचबिखनलाई ‘एक्सन–मिन्स–पर्पस’ अर्थात् कार्य, माध्यम र उद्देश्यका आधारमा परिभाषित गरेको छ ।

भर्ती गर्ने, ओसारपसार गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने, आश्रय दिने वा प्राप्त गर्ने कार्यसँगै धम्की, बल प्रयोग, जबर्जस्ती, अपहरण, ठगी, छल, शक्ति दुरुपयोग वा जोखिमपूर्ण अवस्था दुरुपयोग जस्ता माध्यम प्रयोग गरी शोषण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ भने त्यसलाई मानव बेचबिखनका रूपमा हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड प्रोटोकलले तय गरेको छ ।

यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने बेचबिखन हुन सीमापार गरिएको हुनैपर्ने वा संगठित अपराधी समूह नै संलग्न हुनुपर्ने अनिवार्य तत्त्व छैन ।

त्यस्तै बल, धम्की, ठगी वा अन्य माध्यम प्रयोग भएको अवस्थामा पीडितले आफैं सहमति दिएको थियो भन्ने आधार मात्रले बेचबिखन सम्भावना समाप्त हुँदैन ।

यही विषय नेपालको वैदेशिक रोजगारीसँग पनि जोडिन्छ । कुनै व्यक्ति आफैं पासपोर्ट बनाएर, भिसा लिएर र टिकट काटेर विदेश गएको भन्दैमा पछि बेचबिखनको पीडित हुन नसक्ने भन्ने हुँदैन ।

भर्तीको प्रकृति, ठगी वा छल, जोखिमपूर्ण अवस्था दुरुपयोग, नियन्त्रण र त्यसपछि भएको शोषणलाई समेत हेर्नुपर्ने लुइँटेलको भनाइ छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि नेपालमा श्रम तथा यौन बेचबिखनका सबै स्वरूपलाई अपराधीकरण गर्ने गरी कानुन संशोधन हुन नसकेको विषयलाई लामो समयदेखि उठाउँदै आएको छ ।

२०२५ को मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाललाई लगातार दोस्रो वर्षदेखि टियर–२ वाच लिस्टमा राखेको छ । पर्याप्त सुधार नदेखिए टियर–३ मा राख्ने जोखिम देखिन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपालले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही प्रयास गरे पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा समग्र सुधार पर्याप्त देखिएन ।

अमेरिकी प्रतिवेदनमा मानव बेचबिखनका सबै स्वरूपलाई अपराधीकरण गर्ने गरी प्रस्तावित कानुनी संशोधन लामो समयदेखि अघि नबढेको विषयलाई विशेष रूपमा औँल्याइएको छ ।

२०२५ को प्रतिवेदनमा यस्तो कानुनी संशोधन नगरेको लगातार दसौं वर्ष भएको उल्लेख छ । साथै, पीडित पहिचान तथा सेवामा पठाउने कार्यविधि, पुरुष तथा सीमापार श्रम बेचबिखनका पीडितको पहिचान र संरक्षण तथा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको संरक्षणमा समेत कमजोरी औँल्याइएको छ ।

२०२४ को प्रतिवेदनले पनि नेपाललाई टियर–२ वाच लिस्टमा राख्दा मानव बेचबिखनका सबै स्वरूपलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन संशोधन हुन नसकेको, पीडित पहिचान तथा संरक्षणमा कमजोरी रहेको र नेपाली श्रमिकलाई विदेशमा हुने शोषणबाट जोगाउन पर्याप्त प्रयास नभएको विषय उठाएको थियो ।

अमेरिकी मूल्यांकनमा टियर–२ र ३ बीच महत्त्वपूर्ण अन्तर हुन्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार टियर–२ मा त्यस्ता देश पर्छन्, जसले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका न्यूनतम मापदण्ड पूर्णरूपमा पूरा नगरे पनि त्यसतर्फ महत्त्वपूर्ण प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । टियर–३ मा भने न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका र त्यसतर्फ पर्याप्त महत्त्वपूर्ण प्रयास नगरेका देश पर्छन् ।

लुइँटेलका अनुसार अहिले नेपालका लागि मुख्य चुनौती यही मूल्यांकनमा थप तल नझर्नु मात्रै होइन, कानुन र प्रणालीलाई वास्तविक रूपमा सुधार गर्नु पनि हो ।

अमेरिकी पक्षबाट नेपाललाई कानुन संशोधन, मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दाको प्रभावकारी अभियोजन, स्थानीय तहसम्मका संरचना निर्माण तथा श्रम आप्रवासीको संरक्षण र भर्ती प्रक्रियामा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैले अहिले संसद्मा रहेको विधेयकलाई केवल कानुन संशोधनका रूपमा नभई नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘यो कानुन खाली कानुनविद् अथवा पीडितले न्याय पाउने विषय मात्रै होइन, राष्ट्रको आर्थिक जीवनसँग पनि सम्बन्धित विषय हो,’ लुइँटेलले भने ।

उनका अनुसार नेपालले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेकाले सोही अनुसार घरेलु कानुन मिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नेपालले सन् २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रोटोकल अनुमोदन गरेको हो ।

के हो पार्लेमो प्रोटोकल ?

पार्लेमो प्रोटोकल संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धिको पूरक प्रोटोकल हो । यसको उद्देश्य मानव बेचबिखन रोकथाम, पीडितको संरक्षण तथा अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी कारबाहीका लागि सदस्य राष्ट्रलाई कानुनी तथा संस्थागत आधार दिनु हो ।

प्रोटोकलले मानव बेचबिखनको परिभाषा मात्र गर्दैन । पीडितको गोपनीयता र पहिचान संरक्षण, कानुनी तथा अन्य सहयोग, सुरक्षित आवास, चिकित्सा तथा मनोसामाजिक सहयोग, शिक्षा तथा सिप, भौतिक सुरक्षा र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय पनि समेट्छ ।

त्यस्तै पीडितलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने, पुन: बेचबिखनबाट जोगाउने, जनचेतना तथा रोकथामका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र गरिबी, अविकास तथा अवसरको असमानता जस्ता जोखिमका कारण घटाउने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रोटोकलमा छ ।

प्रोटोकलको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हो । मानव बेचबिखन सीमापार हुने अपराध भएकाले अनुसन्धान, सूचना आदानप्रदान, कानुन कार्यान्वयन तथा अपराधबाट प्राप्त सम्पत्तिमाथिको कारबाहीमा राष्ट्रहरूबीच सहकार्य आवश्यक हुने अवधारणा यसले अघि सारेको छ ।

‘नो प्रोसिक्युसन’ को व्यवस्था पनि आवश्यक

प्रस्तावित संशोधनमा पीडितमैत्री न्याय प्रणाली विकास गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पीडितलाई नै अपराधी बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नु रहेको लुइँटेल बताउँछन् ।

बेचबिखन क्रममा पीडितलाई जबर्जस्ती कुनै अपराध गर्न लगाइएको अवस्थामा त्यही अपराधमा पीडितमाथि मुद्दा चलाउन नहुने अर्थात् ‘नो प्रोसिक्युसन’ को सिद्धान्त कानुनमै स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने उनको माग छ ।

त्यस्तै पीडितका परिवारलाई पनि सूचना, परामर्श र सुरक्षा जोखिम भए सुरक्षा अधिकार दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

हालको कानुनमा प्रयोग भएका ‘वेश्या’ वा ‘वेश्यावृत्ति’ जस्ता अपमानजनक शब्दावली हटाएर पीडितको सम्मान र अधिकारलाई केन्द्रमा राख्ने भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने तथा नेपालभित्र सरकारी मापदण्ड अनुसार पुनर्स्थापना गृह सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।

अब संसद्को समितिमाथि जिम्मेवारी

प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिमा विधेयकमाथि दफाबार छलफल भइरहेका बेला सरोकारवालाले विधेयकलाई थप पीडितमैत्री र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउनुपर्ने दबाब बढाएका छन् ।

पार्लेमो प्रोटोकलको परिभाषा अनुसार मानव बेचबिखनलाई हेर्ने हो भने श्रमका नाममा हुने शोषण, ठगी, छल, जबर्जस्ती तथा जोखिमपूर्ण अवस्थाको दुरुपयोगबाट हुने बेचबिखनलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूपदार्थ तथा अपराध सम्बन्धी कार्यालयले पनि नेपालको विद्यमान कानुनले प्रोटोकलमा समेटिएका मानव बेचबिखनका सबै स्वरूपलाई समेट्न नसकेको उल्लेख गरेको छ ।

अब संसद्मा विचाराधीन विधेयकले यी विषयलाई कति सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ । कानुन संशोधनसँगै पीडित पहिचान, अभियोजन, पुनर्स्थापना, क्षतिपूर्ति, श्रम आप्रवासनको नियमन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

विधेयकमा मानव वेचबिखनको परिषाभा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै अनुसन्धानको अवधि २५ दिनबाट बढाएर ९० दिनु बनाउनुपर्ने, उद्धारलाई व्यावहारिक बनाउने, विदेशमा सुरक्षित गृह स्थापना पर्ने, पीडितको बिगो असुलीको व्यवस्था राख्ने (श्रमका लागि हुने बेचबिखन सम्बोधन गर्न), पीडितलाई ५० अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाउने, प्रोटोकल अनुसार रोकथामका उपायहरू राख्ने, पीडितहरूको अधिकार समावेश गर्ने, मुद्दा सुनुवाइमा प्रभावकारिता ल्याउनेजस्ता विषय समेटिनुपर्ने सरोकावालाको जोड छ ।

अमेरिकाको मानव बेचबिखन सम्बन्धी वार्षिक मूल्यांकनमा नेपाल लगातार दोस्रो वर्ष टियर–२ मा रहेको अवस्थामा अबको मूल्यांकनमा नेपालको प्रयासलाई कसरी हेरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि जोडिएको छ ।

त्यसैले अहिले संसद्मा भइरहेको दफाबार छलफल नेपालको कानुनी दायित्व पूरा गर्नेमात्र नभई मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा राज्यको वास्तविक प्रतिबद्धता देखाउने महत्त्वपूर्ण चरण बनेको उनको भनाइ छ ।