संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्‌मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति

१३ असोज, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद् समक्ष पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

२५ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो विधेयकमाथि राय/परामर्श लिन लोकसेवा आयोगमा विधेयकको मस्यौदा पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार सोही दिन विधेयक आयोग पुगेको थियो ।

लोकसेवा आयोगले संघीय निजामती सेवा विधेयकउपर आफ्नो राय दिएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेको थियो ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले विधेयक संसद्‌मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

यसअघि नै यो विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्मा दर्ता गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुमति दिएसँगै अब यो संसद्मा दर्ता हुनेछ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा सरकार गठन भएको ४५ दिनभित्र यो विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख थियो । तर ढिलो गरी विधेयक अगाडि बढेको छ ।
विगतका प्रतिनिधिसभामा पनि यो विधेयक आएका थिए । तर ऐनमा रुपान्तरण हुन सकेनन् ।

यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी समायोजनको मुख्य काम भयो ।  तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना, अधिकार क्षेत्र र कुन तह मातहत रहने जस्ता विषयमा परिणाम आएको छैन । संविधानतः प्रादेशिक लोकसेवा आयोगहरू बनेका छन् । तर अहिले पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा संघ मातहतकै कर्मचारी छन् ।

प्रदेशको प्रमुख सचिव, प्रदेशका मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहको प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत संघ मातहत हुनुपर्ने अडानका बीच प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा विधेयक आएको थियो । तर प्रदेश र स्थानीय तहमा संघका कर्मचारी रहने विषय संघीयताको मर्मविपरीत हुने तर्कका कारण अपेक्षित गतिमा अगाडि बढेन ।

यी विषयमा फेरि संसद्‌मा छलफल हुनेछ । साथै, यस पटक कर्मचारीको अवकाश उमेरलाई लिएर पनि बहस भइराखेको छ । सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेको वा ३० वर्ष सेवा गरिसकेकालाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी विधेयकको मयौदा तयार गरेर अगाडि बढाएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा ५८ वर्ष सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यसले अवकाशमा जाने कर्मचारीको सुविधा कम हुँदैन ।

सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन यही असोज १६ वा १७ गतेबाट अन्त्य गर्दैछ । यही तयारीअन्तर्गत असोज १६ गतेसम्मको प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर बनाइएको छ ।
अब प्रतिनिधिसभामा दर्ता भए पनि यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित हुन संघीय संसद्को अर्को अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

अधिवेशन सुरु भएपछि विधेयकमा सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ । सैद्धान्तिक छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन हाल्न ७२ घण्टाको समय दिइन्छ । प्राप्त संशोधन र विधेयक एकै ठाउँमा राखेर दफावार छलफल हुन्छ । यो प्रक्रिया दुवै हाउसमा हुन्छ र दुवै हाउसले पारित गरेपछि उत्पति भएको सभाको नेतृत्व हुँदै विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।