मुख्यमन्त्री पाण्डेद्वारा बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण

१३ असोज, गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कालीगण्डकी नदीमा आइतबारदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । मंगलबार पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ फर्से पुगेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् ।

निरीक्षणका क्रममा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बाढीपहिरोबाट भएको जनधनको क्षति, सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधारमा परेको असर र प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे स्थानीयवासी र जिल्लास्थित सुरक्षा निकायसँग जानकारी लिए ।

विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत, उपचार तथा पुन:स्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावित क्षेत्रको अवस्था सामान्य बनाउन प्रयास भइरहेको भइरहेको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशभित्र बाढीपहिरोबाट मृत्यु भएका तथा बेपत्ता भएका नागरिकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने सोमबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, मृत्यु भएका नागरिकका परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत थप रु २५ हजार र घाइते नागरिकलाई उपचार खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ ।

बाढीपहिरोका कारण गण्डकी प्रदेशमा २० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ भने केही अझै बेपत्ता छन् । बाढीपहिरोले सडक, पुल, खानेपानी तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । प्रदेशभर बाढीपहिरोका कारण ११ वटा झोलुङ्गे पुल, ६ वटा पक्की पुलमा क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

बाढीपहिरोले अवरूद्ध बनेका मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरोला सडक तथा बेँसीसहर–मनाङ सडक सञ्चालनमा ल्याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

चाडपर्वका बेला बाढीपहिरोले सडक अवरुद्ध हुँदा स्थानीयलाई सास्ती हुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्था सम्भव भएको ठाउँमा तत्काल सडक सुचारु गराउन प्रदेश मातहतका जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना तथा पूर्वाधारको पुन:निर्माणका काम तत्काल सुरु गर्न र भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तीन दिनभित्र संकलन गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

प्रदेश सरकारले पर्वतसहित बागलुङ, मनाङ र म्याग्दीका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार त्रिपाल र स्वास्थ्य सामग्री पठाइएको जनाएको छ ।

प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँ नघट्ने गरी बजेट व्यवस्था गरिएको र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।