१६ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद कमल सुवेदीले आफूहरूले संसद्को अधिवेशन अवधिभर जनताको आवाज उठाएको बताएका छन् ।
वर्षे अधिवेशनको अन्तिम दिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उनले भने, ‘आज हामीले संसद्को सपथ लिएको १९१ दिन पुगेछ । यस बीचमा मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र दाङ–३ का जनजीविकासँग जोडिएका अनेकौँ विषय सदनमा उठाएँ ।’
ती उठाइएका विषय के भए भन्ने विषयमा उनको प्रश्न छ ।
भन्छन्, ‘तर कहिलेकाहीँ मनमा प्रश्न उठ्छ, सदनमा उठाएका जनताका आवाज सुनिए कि शून्य समयमै शून्य भएर हराए ?’
फेरि पनि उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विषय सरकारलाई सुनाएका छन् ।
‘फुर्केसल्ली र मलईका निकुञ्जपीडितको बस्ती स्थानान्तरण होस् । लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक छिटो बनोस्,’ उनले भनेका छन्, ‘शान्तिनगर, दङ्गीशरण र बबईका नागरिकले मोबाइल उठाउँदा “नेटवर्क छैन” भन्ने बाध्यता अन्त्य होस् । हरेक घरमा खानेपानी र विद्युत् पुगोस ।’
यसबाहेक पनि के कस्ता काम हुनुपर्छ भनेर उनले सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरेका छन ।
‘अस्पतालबाट नागरिकले गुणस्तरीय उपचार पाएर घर फर्किन सकून् । किसानले मलका लागि लाइन बस्न नपरोस् । गृहिणीले ग्यासका लागि भौँतारिन नपरोस् । बालबालिकाले राम्रो शिक्षा पाऊन् । युवाले विदेशको टिकट होइन, देशमै अवसरको टिकट खोज्न पाऊन् ।’
आफूले उठाएका यी विषय दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का नागरिकका आवाज भएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘सरकारले यी आवाज सुनोस्, मनन गरोस् र नतिजा देखिने गरी काम गरोस् ।’
संघीय संसद्को चालु अधिवेशन २८ वैशाख २०८३ देखि सुरु भएको हो । चालु अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित कानुनहरू बनेका छन् । यसबाहेक सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत भए ।
स्वीकृत अध्यादेशहरूले संशोधन गरेका विषय समेटेर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा आएर पास भएर ऐनमा रूपान्तरित भएका छन् ।
मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन र समसामयिक विषयमा सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरूले सम्बोधन गर्ने लगायतका कार्य भए ।
अधिवेशनको समीक्षा गर्नेक्रममा सांसद सुवेदीले आफूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित रहेर उठाएका विषय पुन: स्मरण गरेका हुन् ।
आज राति १२ बजेबाट संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ ।
गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिवेशन अन्त्य गर्ने गरी निर्णय गरेर त्यसअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । त्यसअनुसार राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेका छन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया 4