औसत रह्यो संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन

१५ असोज, काठमाडौं । संघीय संसद्को बर्खे अधिवेशन कस्तो रह्यो ? २८ वैशाख २०८३ देखि शुक्रबारसम्मको संसद् अधिवेशनका विषयमा सांसदहरूको आ–आफ्नै समीक्षा छ ।

कतिपय सांसदले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको नजरबाट हेरेका छन् । कतिपयले सरकारको प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गरेका छन् त कतिले समग्रतामा चालु अधिवेशनले जनतामा के कति विश्वास आर्जन गर्न सक्यो भनेर केलाएका छन् ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल बर्खे अधिवेशन सकेर निर्वाचन क्षेत्र जाँदा जनताले के प्रश्न गर्लान् भनेर घोत्लिरहेका छन् । बिहीबार संसद्बाटै सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपालाई दुलालले सोधे, ‘संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यसँगै निर्वाचन क्षेत्र जाँदैछौं, जनतालाई के सुनाउँ ?’

सरकारले जति पनि काम गर्छ, त्यसको नीतिगत निर्णय लिने थलो संसद् हो । संघीय संसद् दुई सदनात्मक छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ दल रास्वपाको एक सिट कम दुई तिहाइ बहुमत छ । राष्ट्रिय सभामा भने रास्वपाको उपस्थिति छैन ।

यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सरकार बनाए लगत्तै १३ चैत २०८२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गराएर १०० दिनमा गर्ने गरी शासकीय सुधारका लागि १०० वटा कार्यसूची सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा १०० दिनमा के कस्ता नीति ल्याउने, संसद्बाट के कस्ता ऐन बनाउने भनेर समावेश गरिएका थिए ।

सरकारले कानुन निर्माण गर्ने सूची तयार पारेको छ । प्राथमिकीकरण गरेर संसद् सचिवालयमा बुझाएको छ । यो चालु अधिवेशनको देखिने सकारात्मक काम हो । तर संघीयता, सुशासन र समुन्नतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानुन निर्माण र बनेका कानुन कार्यान्वयनमा सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको भने जवाफ पाउन नसकिएको बताउँछन्, प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘शिक्षा, प्रहरी, निजामती जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरू अझै सरकारको प्राथमिकतामा परेका छैनन् किन ?’

प्रतिपक्षी दलहरूले कानुन निर्माणमा सहयोग गर्दासमेत सरकार र सत्तारुढ दलले आवश्यक विधेयक ल्याएर अगाडि बढाउन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

‘हामीले न प्रतिनिधिसभामा कानुन निर्माणमा अवरोध गरेका छौं न राष्ट्रिय सभामा । तर कति आवश्यक कानुन यहाँहरू (सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपा)ले संसद्को बिजनेसको रूपमा दिनुभएको छ, आफैं समीक्षा गर्नुहोला,’ उनी भन्छन् ।

संसद्ले कानुन बनाउँछ । बनेका कानुन कार्यान्वयन सरकारले गर्छ । कानुन लागु भएन भने त्यो कागजमा सीमित हुन्छ । यो प्रश्नको सामना संसद् र सरकारले निरन्तर गरिरह्यो ।

संविधान छ । कानुन छन् । नियमावली छन् । नीति छन् । तर नागरिकले सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्छ भने राज्यको क्षमता कहाँ छ भन्ने प्रश्न चालु अधिवेशन अवधिभर उठिरह्यो ।

सांसदहरूले मौलिक हकको कार्यान्वयन खोजे । बनेका कानुन कार्यान्वयनको आधार खोजे । नयाँ सरकार गठन भएपछि कति पेपरलेस र अनलाइन सेवा थपिए, सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा पाउँदा महसुस गरे कि गरेनन् भन्ने प्रश्न पनि निरन्तर उठिरह्यो ।

यो पनि पढ्नुहोस

मौलिक हक : संविधानमा छ, व्यवहारमा छैन

रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुली जनताले अझ उन्नत लोकतन्त्र, विधिको शासनसहित लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग रहँदै सुशासनको जग बसाल्दै समृद्धिको सपना पूरा गर्न चाहेको बताउँछन् । उनका नजरमा यसअनुसार नै सरकार र संसद्ले काम गरिरहेको छ ।

‘संसद्मा जनमुखी र राष्ट्रहितका कानुन निर्माणको तिव्रतासँगै रास्वपाले वाचा गरेको सुशासनको जग मजबुत बनाउने काम निरन्तर अघि बढिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनताका सबै आकांक्षाहरू एकैचोटि पूरा गर्न नसकिएलान्, तर आशालाई यथार्थमा बदल्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ ।’

पराजुलीका अनुसार न्याय क्षेत्र, सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारी प्रशासनदेखि संवैधानिक निकायसम्म दलीय हस्तक्षेपले कमजोर बनाएको थियो । यस्तो विगतको प्रणालीलाई विधि, निष्पक्षता र जवाफदेहितामा उभ्याउन निश्चित समय लाग्छ । सरकार र संसद्ले समय लिएरै दिगो विकासको अवधारणाअनुसार काम गरिरहेको उनको जवाफ छ ।

खै जेनजीसँगको सम्झौता ?

प्रतिनिधिसभामा निरन्तर उठिरहेको र सम्बोधन हुन बाँकी रहेको विषय हो– खै जेनजीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन ? यो विषय सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट उठिरह्यो ।

रास्वपा सांसद् आकृति अवस्थी जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कोही अस्पतालको शय्यामा आफ्नो भविष्य खोजिरहेका छन् । कोही आफ्नो गुमेको अंगसँगै नयाँ जीवन सुरु गर्ने संघर्षमा छन् । कोही न्यायको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् ।

‘आन्दोलनमा सहभागी भएकै भरमा जेलमा परेकालाई न्याय दिनु हाम्रै जिम्मेवारी हो,’ उनी थप्छिन्, ‘कागजी सम्झौता गर्दै ती कागजलाई दराजमा थन्क्याएर जेनजीलाई न्याय मिल्दैन ।’

२४ मंसिर २०८२ मा तत्कालीन सरकारले जेनजीसँग सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले गरेको सम्झौतामा जेनजी आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक–सामाजिक जनआन्दोलन’को रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।

उक्त सम्झौताअनुसारको माग पूरा गर्नुपर्ने फाइल गृह मन्त्रालयमा रोकिएको छ । गृह मन्त्रालयबाट अड्किएको फाइल अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछिन् रास्वपाकी सांसद समीक्षा बास्कोटा ।

‘विगत एक वर्षदेखि जेनजी आन्दोलनको फाइल गृह मन्त्रालयमा रोकिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘म विश्वस्त छु यसप्रति सम्माननीयज्यूको ध्यान पुग्ने नै छ ।’

प्रतिनिधिसभामा जेनजी शहीद रसिक खतिवडाकी आमा रचना खतिवडा छिन् । उनी जेनजीको माग पूरा नभएको भनेर निरन्तर संसद्मा आवाज उठाइरहेकी छन् ।

यो विषय उठाउँदै गर्दा ६ असोजको बैठकमा उनी भावविह्वल भएकी थिइन् ।

अर्थात्, जेनजीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको विषय संसद्मा निरन्तर उठ्यो । भदौ २३ र २४ लाई फरक रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर पनि विपक्षी दलका सांसदहरूले यो विषय उठाइरहे । तर सरकारबाट ठोस कदम चालिएन । यससँग सम्बन्धित ऐन बनाउनेलगायत प्रस्ताव पनि संसद्मा पुगेन ।

संसद्लाई प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता

अधिवेशन अवधिभर संसद्ले चाहेको वा खोजेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाह भेटिएनन् । विपक्षी दलका नेताले सम्बोधन गर्दा उपस्थित हुने अभ्यास प्रधानमन्त्रीले लत्याए । सांसदका प्रश्नको जवाफ ७ दिनभित्र दिनुपर्ने नियम पालना गरेनन् ।

बालेन प्रधानमन्त्री भएपछि एक पटक पनि प्रतिनिधिसभामा सांसदसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर भएन । जबकि, प्रत्येक महिना प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’

‘सभामुखले गर्नेछ’ भनेर राखिएको यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । केही गरी तय भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसके लगत्तै बस्ने बैठकमा गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर यो कार्यक्रम हुनै सकेन ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसद्लाई टेर्दैनन् प्रधानमन्त्री, लाचार छन् सभामुख

तथापि, १७ जेठ २०८३ मा प्रधानमन्त्री शाहले एक्कासि रोस्ट्रम प्रयोग गर्दै सांसदहरूका प्रश्न लिएर जवाफ दिए । त्यस क्रममा उनले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए । उनले भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन, नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ भन्ने बताएका थिए ।

लगत्तै संसद्मा नेपालले भारतको भूमि कहाँ मिच्यो भनेर प्रश्न उठ्यो । विपक्षीहरूले कि तथ्य देऊ कि आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउ भनेर माग गरिरहे । प्रधानमन्त्री यस निम्ति कहिल्यै तयार भएनन् ।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बाहिरिएको दृश्य पनि चालु अधिवेशनको स्मरणीय विषय बन्यो । यसमा पनि प्रधानमन्त्री अधिवेशनअवधिभर मौन रहे ।

शक्ति पृथकीकरणको प्रश्न पेचिलो

चालु अधिवेशनलाई स्मरण गर्ने अर्को विषय हो– शक्ति पृथकीकरणको प्रश्न ।

सर्वोच्च अदालतमा हाल डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश छन् । उनी बालेन सरकार बनेपछिका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनको नियुक्ति सिफारिसकै समयदेखि सरकार र अदालतबीचको सम्बन्धबारे संसद्मा विषय उठिरह्यो ।

२४ वैशाख २०८३ मा प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो बरियताका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो । बरियतामा उनीभन्दा अगाडि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल थिए ।

आफूभन्दा जुनियर न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल रुष्ट भइन् । नयाँ प्रधानन्यायाधीशको स्वागत तथा पदभार कार्यक्रम बहिष्कार गरिन् । २० दिन लामो बिदा बसिन् ।

२६ वैशाख २०८३ मा कानुन दिवसका अवसरमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै न्यायाधीश मल्लले ‘दुईतिहाइ बहुमतको दम्भसँग नडराउने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइन् ।

न्यायाधीश मल्लको यस्तो अभिव्यक्ति स्मरण गर्दै ४ जेठ २०८३ मा सत्तारुढ दल रास्वपा सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले न्यायाधीशहरूलाई राजनीति गर्न मन भए ‘कोट खोलेर’ आउन चुनौती दिइन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा पक्राउ प्रकरणसम्म आइपुग्दा धेरै पटक संसद्मा अदालतको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमनेसामने भएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा ११ असोज २०८३ मध्यरात पक्राउ परे । करिब १२ घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेपछि उनी रिहा भए । तर कुन कानुनी आधारमा नियन्त्रणमा लिइयो ? किन भोलिपल्ट छाडियो ? यी प्रश्न संसद्मा उठे । तर सरकारले कुनै जवाफ दिएन ।

बरु कतिपय सांसदहरूले अदालतको फैसलाउपर संसदले अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग चर्काए । यीमध्ये एक हुन्, रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपाने । ६ असोज २०८३ मा प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतले परिवर्तनलाई आत्मसात नगरेको आरोप लगाए ।

उनले अदालतका फैसला अध्ययन गर्न संसद्मै समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन र न्यायपालिका पुनर्संरचनाका विषय उठाउँदै आएका छन् ।

प्रतिवादमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले अदालतमाथि प्रश्न गरेर के गर्न खोजेको भनेर सोधेका छन् । सरकारको जवाफ मागेका छन् ।

अदालतमाथि प्रश्न उठाउने क्रम रोकिएन । ८ असोज २०८३ मा संसद्मा दोहोरी नै चल्यो ।

रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईं र यज्ञमणि न्यौपानेले अदालतका अन्तरिम आदेश र न्यायिक कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाए । प्रतिवादमा एमालेका सांसद बरालले संविधानको शक्ति पृथकीकरणको प्रश्न जोडे । संसद्ले न्यायालयका निर्णयबारे कति बोल्न सक्छ ? न्यायालयको निर्णयमाथि राजनीतिक प्रश्न उठाउनु र न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना गर्नुबीचको सीमा कहाँ हो ? भनेर प्रश्न गरे । उनका अनुसार यी प्रश्नको उत्तर राजनीतिक नाराले होइन, संवैधानिक व्यवस्थाले दिनुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अदालतबारे संसद्‌मा रास्वपा र एमाले सांसदबीच सवाल–जवाफ

संसद्मा यसरी आक्रोश पोखिने वातावरणसम्म आइपुग्न सरकार, सत्तारुढ दल र अदालतमा रहेका जिम्मेवार अधिकारीबाट के कस्ता गतिविधि भए ? यसका दृष्टान्तहरू अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएका छन् । तर सरकारले संसद्मा उठेको शक्ति पृथकीकरणको प्रश्नउपर कुनै सम्बोधन गरेन ।

कानुन निर्माणको लक्ष्य अधुरै

२१ फागुन २०८२ को चुनावपछि बनेको नयाँ संसद्का दुई वटा अधिवेशन चले । यसबीचमा ११ वटा ऐन बने । यसमा बजेट र बजेट आश्रित तीन वटा विधेयकसमेत समावेश छन् ।

बजेट र बजेट आश्रित विधेयक बाहेक संघीय संसद्ले नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भए ।

सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक ऐनमा बदलिए ।

नयाँ बनेको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन पनि अघिल्लो सरकारले नै अगाडि सारेको ऐन हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ल्याएको यससम्बन्धी विधेयक वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अगाडि बढाएका हुन् ।

मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशले खारेज गरेका र नयाँ गरेका व्यवस्था समेटिएको विधेयक हो । ऐनमा बदलिएका अन्य विधेयक वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशमार्फत गरिएका प्रावधान प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐनमा बदलेका विषय हुन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

जेनजी आन्दोलनयता बने ११ ऐन

तर, सरकारले १०० दिनको प्राथमिकतामा जे जस्ता विषयमा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, त्यो भने अधुरै रह्यो ।

१३ चैत २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा १०० दिनमा १२ वटा विषयमा कानुन बनाउने लक्ष्य थियो । जसमा ३० दिनभित्र, ६० दिनभित्र, ९० दिनभित्र बनाउने ऐनका सूची नै थिए ।

जसमा ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी, सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो तथा परिणाममुखी बनाउने ऐन निर्माण, राष्ट्रिय तथा प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधार आयोजनाहरू कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती तोड्न कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो ।

तर, संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन सकिँदै गर्दा सदाचारिता प्रवर्द्धन, सूचनादाताको संरक्षण र हित र स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने सरकारको लक्ष्य अधुरै रह्यो । यससँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा तथा संशोधन प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छैन ।

बरु यसबीचमा सरकारले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ ल्यायो । यसमा निर्णय प्रक्रियामा रहेका बहुस्वीकृति तहलाई बढीमा सीमित गर्ने लगायतका प्रावधान छन् । यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ऐनमा रुपान्तरित भएको छ । यसलाई सरकारले एउटा उपलब्धि मानेको छ ।

सरकारको अर्को लक्ष्य थियो, ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने । यो लक्ष्यअनुसार काम नभए पनि ६ महिनापछि विधेयक संसद्मा पुगेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यो विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ताका लागि लगेको हो । यसलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन्छिन् भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावल ।

उनी भन्छिन्, ‘संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा पनि यो विधेयक कोशेढुंगा बन्ने विश्वास लिएका छौँ ।’

यसबाहेक कानुन निर्माणअन्तर्गत रहेर सरकारले अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णत: राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने प्रयास गर्‍यो । निजामतीमा रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियनको प्रावधान खारेज गर्‍यो । शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवक कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धतामा रहन नपाउने गरी अध्यादेश आए । यसलाई ऐनमा रुपान्तरण गर्ने गरी केही विधेयक आएका छन् । ऐन बनिसकेका छैनन् ।

कानुन निर्माणको सन्दर्भमा सरकारले ६० र ९० दिनभित्र गर्ने भनेर राखेका उद्देश्य पनि पूरा हुन बाँकी छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार काम भएको भए सरकार बनेको ६० दिनभित्र सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन ऐन, शहरी विकास ऐन, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, डिजिटल गभर्नेन्स ऐन, व्यक्तिगत डेटा संरक्षण ऐन र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता ऐन गरी ६ वटा ऐन बन्ने थिए ।

तर, यीमध्ये अधिकांश विषयको विधेयक संसद् पुगेको छैन ।

सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९ डिजिटलसम्बन्धी सबै संरचनाहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइने विषय छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई यस कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

यस निम्ति ६० दिनभित्र ल्याउने भनिएको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन विधेयक संसद्मा आएको छैन । दुई महिनाभित्र ल्याउने भनिएको शहरी विकास विधेयक विधेयक संघीय संसद्मा पेस भएको छैन । दुई महिनाभित्र ल्याउने भनिएको फोहोरमैला व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक भने प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ ।

६० दिनभित्रै डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा गर्ने उद्देश्य पनि पूरा हुन बाँकी छ ।

यसका साथै, परियोजनाहरू विभिन्न कानुन, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न सरकारले ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन बनाउने भनेको थियो । यो संकल्प पनि पूरा भएको छैन ।

सरकार बनेको ९० दिनभित्र कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ऐन बनाउने सरकारको लक्ष्य थियो । यो ऐनमार्फत औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई केन्द्रीकृत गरी तोकिएको कोषमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्य सरकारको छ । तर यससम्बन्धी विधेयक पनि संसद्मा आउन सकेन ।

रास्वपाको मौनतामा प्रश्न

संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन सकिँदै गर्दा राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली महत्वपूर्ण प्रश्नमा मौन रहने सत्तारुढ दल रास्वपाको प्रवृत्ति स्मरण गर्छिन् ।

रास्वपाको चुनावी नागरिक करारपत्रमा सदाचार र असल शासनको प्रतिबद्धता छ । साथै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई नागरिकतामा परेको सहजता सम्बोधन गर्ने वाचा छ । तर सदाचार र असल शासनको प्रतिबद्धताअनुसार विधेयक ल्याउने काम नभएको ओलीले स्मरण गरिन् ।

उनका अनुसार वर्षे अधिवेशन अवधिभर एकातिर सरकार र सत्तारुढ दल चुनावी वाचा र प्रतिवद्धताप्रति मौन रहने र अर्कोतिर सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरू महत्वपूर्ण प्रश्नउपर संसद्मा मौन रहने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो ।

उदाहरणको रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पक्राउ प्रकरण र मिडिया हाउसहरू अगाडि गाडी तेर्स्याएको विषय देखाउँछिन् उनी । ‘चोलेन्द्र शमशेर पक्राउ प्रकरणमा सत्तापक्षका साथीहरूले साँध्नुभएको मौनता जनताले हेरिरहेका छन्,’ उनले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमै भनेकी छन्, ‘मिडिया हाउसहरू अगाडि गाडी तेर्स्याइँदा तपाईंहरू चुप रहने, राजनीतिक नियुक्तिमा भेदभाव हुँदा चुप रहने किन ?’

संसद्मा बोल्ने अवसर हुँदा मौन बस्ने तर फेसबुकमा त्यही कुरा लेख्ने प्रवृत्ति कतिपय सांसदमा देखिएको भनेर उनले प्रश्न गरिन् । यस्तो प्रवृत्तिले संसदीय अभ्यास राम्रो नबनाउने भन्दै उनले यसबाट पाठ सिक्न आग्रह गरिन् ।

श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईका अनुसार जाँदाजाँदै वर्षे अधिवेशनले अनेकन प्रश्न जन्माएको छ र जन्मिएका प्रश्नहरू बिनानिरुपण थाती रहेका छन् ।

उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका नाममा ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ भनियो । कार्यान्वयन नभएको विषय उठ्यो । तर लाखौँ रुपैयाँ तिरेर विदेश जानुपर्ने बाध्यतामा केही कमी आउन सकेको छैन ।

बाँदर आतंकको विषय उठ्यो, यसमा सरकारको नीति संसद्ले थाहा पाएन । नदी तथा खोला आसपासको अव्यवस्थित बसोबास र सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने माग उठ्यो । तर व्यवस्थित बसोबासको नीति सरकारले ल्याएन ।

प्रमुख सचेतक राई भन्छन्, ‘यो अधिवेशनभरि हामीले थुप्रै जनताका, आम नागरिकका, राष्ट्र हितका कुरा उठायौं तर ती कति सम्बोधन भए, कति भएनन् भन्ने निर्णय र मूल्यांकन देशवासीले गरिरहेका छन् ।’