रसुवा बाढीबाट प्रभावित १ हजार ५० जना अझै होल्डिङ सेन्टरमा

२६ असोज, काठमाडौं । १० भदौको रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित १ हजार ५० जना अझै होल्डिङ सेन्टरमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मंगलबार सिंदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा गृहसचिव केदारनाथ शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

उनले बाढी प्रधावित नागरिकको लागि अस्थायी आवास निर्माणको कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताए ।

उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाढी प्रभावित अधिकांश नागरिक भाडामा सरेसँगै होल्डिङ सेन्टरको संख्या ३७ बाट घटाएर १७ मा सिमित गरिएको पनि बताए ।

‘होल्डिङ सेन्टरहरू ३७ बाट १७ वटामा झारिएका छन् । अहिले पनि होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार ५० जना  हुनुहुन्छ । हामी ट्रान्जिसनल सेन्टर सेल्टरमा लैजाने तयारी गरेका छौं । ती एक हजार ५० जना पहिलो प्राथमिकता पाउनुहुन्छ । हामीले सँगसँगै पुन: स्थापनको काम पनि अघि बढाइसकेका छौं । असोजको ८ र ११ गते फेरि पाँच जिल्लामा प्रभावित भए । कालीगण्डकी कोरिडोर लगायतका जिल्लाहरूका २० वटा स्थानीय तहलाई फेरि संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यौं,’ उनले जानकारी दिँदै भने ।

उनले भदौ १० गते, असोज ८ र ११ गतेको विपद्बाट प्रभावित ३५ वटा स्थानीय तहलाई संकटगस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको समेत बताए । उनले यही असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट चार स्थानीय तह प्रभावित भएको भन्दै ती स्थानीय तहलाई पनि संटकग्रस्तक्षेत्र घोषणा गर्ने र घरभाडाको व्यवस्था गर्ने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको बताए ।

गृहसचिव शर्माका अनुसार बाढीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा छ ।

बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतकका रूपमा प्रमाणित गरेपछि मात्रै उक्त राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने गृहसचिव शर्माले बताए ।

‘पहिले १५ र पछि २० वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै उहाँहरूलाई घरभाडा दिने कुरा पनि भइ नै हाल्यो । जसरी भोटेकोशी नदीमा हामीले गरेका थियौं, असोज ८ देखि ११ को सम्ममा पनि पछि फेरि २० वटा स्थानीय तहलाई तीन महिनाको लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्यौैं ।  सँगसँगै घरभाडाको निर्णय गर्यौं ।  र असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट पनि हामी प्रभावित भएका छौं । त्यसबाट चार वटा स्थानीय प्रभावित भएका छन् । ती स्थानीय तहलाई पनि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र भाडाको व्यवस्था गर्ने कि भन्ने दृष्टिकोणले प्राधिकरणमा छलफल भइराखेको छ,’ उनले भने ।