बाढी विस्थापितलाई राहतपछि के ?

भदौ १०, २०८३ मा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको आकस्मिक तथा विनाशकारी बाढीले नदीको धारसँगै तटीय क्षेत्रका हजारौँ मानिसको जीवनको दिशा नै बदलिदियो। नदी आसपासका बस्ती, घर, खेतबारी, सडक, पुल, बजार, जलविद्युत् तथा अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै बाढी भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म फैलियो। रसुवा, नुवाकोट र धादिङका धेरै परिवारले घर, व्यवसाय, रोजगारी, सामाजिक सम्बन्ध र भविष्यको आशासमेत गुमाएका छन्।

बाढी आएको एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि धेरै विस्थापित परिवार अस्थायी त्रिपाल, टहरा र होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन्। ‘अब कहाँ बस्ने?’ भन्ने प्रश्नसँगै बालबालिकाको पढाइ, परिवारको आम्दानी र भविष्यबारे चिन्ता बढेको छ। लामो समयसम्म अस्थायी आश्रयमा बस्नुपर्दा असुरक्षा, मानसिक तनाव र सामाजिक निर्भरता बढ्दै जान सक्छ।

त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा संवेदनशील विषय उद्धार र राहतपछि सुरु हुने पुनर्स्थापना र पुनर्वास हो। राहतले तत्कालको सङ्कट केही हदसम्म टार्छ, तर विस्थापनको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्दैन। सुरक्षित र सम्मानजनक आवाससँगै जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा र आधारभूत पूर्वाधारमा पहुँच हुने ठाउँमा परिवारलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ। भविष्यमा बाढी तथा अन्य विपद्को जोखिम घटाउने गरी राहतबाट दीर्घकालीन पुनर्स्थापनातर्फ जानु अब राज्यको प्रमुख चुनौती हो।

राहतपछि सुरु हुन्छ वास्तविक परीक्षा

विपद्को पहिलो चरणमा उद्धार, उपचार, खाना, पानी, कपडा र अस्थायी आश्रय प्राथमिक आवश्यकता हुन्। तर समय बित्दै जाँदा आवश्यकता बदलिन्छ। बच्चाको पढाइ रोकिएको हुन्छ, रोजगारी गुमेको हुन्छ, साना व्यवसाय बन्द हुन्छन् र दैनिक आम्दानीको स्रोत समाप्त हुन्छ। घरबार गुमाएका परिवारका लागि राहतको प्याकेटभन्दा स्थायी जीवनको आधार महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको असोज ५, २०८३ को स्थिति प्रतिवेदनअनुसार अझै २१ वटा होल्डिङ सेन्टर र अस्थायी शिविरमा १ हजार २१५ जना बाढी प्रभावित बसिरहेका छन्। सरकारले स्थायी आवास नबनेसम्म आवास तथा अन्य खर्चका लागि मासिक सहायता दिने निर्णय गरेको छ। तर आर्थिक सहायता पुनर्स्थापना होइन; यो सङ्क्रमणकालीन सहारा मात्र हो।

मेरो स्थलगत अवलोकन, पीडित तथा स्थानीयवासीसँगको अन्तरक्रिया र सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणले पुनर्स्थापनाको अन्योल र ढिलाइका कारण केही परिवार जीविकोपार्जन तथा सुरक्षित आवासको खोजीमा काठमाडौँलगायत ठूला सहर वा नातागोताको घरतर्फ जान थालेको देखाउँछ। यसले भविष्यमा ठूला सहरमा अव्यवस्थित बसोबास र नयाँ सुकुम्बासी बस्ती थपिने जोखिम निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले राहतसँगै पुनर्स्थापनाको स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवारी र कार्ययोजना सरकारले यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ। 

सबै विस्थापित एउटै अवस्थामा छैनन्

भोटेकोशीको एउटै बाढीले नदी किनारमा कृषिमा निर्भर परिवारदेखि रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, घट्टेखोला, हाकुबेँसी, मैलुङ, खाल्टे, बेत्रावती, त्रिशूली र देवीघाटका व्यापार–व्यवसायमा संलग्न परिवारसम्मलाई प्रभावित बनाएको छ। पर्यटन तथा होटल व्यवसाय, यातायात तथा ढुवानी, निर्माण तथा दैनिक ज्यालादारी, जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्र, सरकारी तथा गैरसरकारी सेवासँग जोडिएका परिवार पनि यसको मारमा परेका छन्। खाल्टेमा २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनर्स्थापित परिवारदेखि नदी किनार तथा जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्ने सामाजिक–आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारसम्म प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।

यसरी हेर्दा बाढीले घर र भौतिक संरचना मात्र बगाएको छैन; यसले विविध पेसा र समुदायका परिवारको आवास, आय र भविष्यलाई समेत तहसनहस पारेको छ। घर तथा व्यवसायका लागि लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता छ। पशुचौपाया, खेतबारी र पसल गुमाएका परिवार थप ऋणको चक्रमा फस्ने जोखिममा छन्। सडक र पुल बगेपछि स्थानीय उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसक्दा कृषि उपज खेतमै नष्ट भइरहेको छ, जसले खाद्य सुरक्षामा समेत चुनौती थपेको छ।

त्यसैले पुनर्स्थापनामा ‘विस्थापित परिवार’ लाई एउटै समूहका रूपमा हेर्नु कमजोरी हुनेछ। बालबालिका भएका परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, दीर्घरोगी, दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर परिवार र साना व्यवसायीको संवेदनशीलता फरक हुन्छ। घर मात्र गुमाएका र घरसँगै खेतबारी, पसल, होटल, कार्यशाला वा रोजगारीको स्रोत गुमाएका परिवारको पुनर्वास आवश्यकता पनि फरक हुन्छ।

त्यसैले पुनर्स्थापनाको आधार ‘कति घर भत्किए’ भन्ने सङ्ख्यामा सीमित हुनुहुँदैन। घर, जमिन, आय, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्ध र भविष्यको जोखिमलाई समेटेर वास्तविक क्षति र संवेदनशीलताको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। 

सुरक्षित ठाउँमा सार्नु मात्रै पुनर्स्थापना होइन

सरकारले प्रभावित परिवारका लागि जग्गा पहिचान गर्न समिति गठन गरेको र सयौँ रोपनी सम्भावित जग्गा पहिचान गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। तर जग्गाको क्षेत्रफलभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसको भौगोलिक सुरक्षा, वातावरणीय उपयुक्तता र सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्भाव्यता हो।

विस्थापितलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्दैमा पुनर्वासको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। बाढीबाट बचाउन खोज्दा पहिरोको जोखिम भएको ठाउँमा, नदीबाट टाढा सार्दा अस्थिर भिरालो क्षेत्रमा वा सुरक्षित भूभागमा सार्दा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सडक र रोजगारीबाट अत्यन्त टाढा पुर्‍याइयो भने पुनर्स्थापना दिगो हुँदैन। त्यसैले जग्गा छनोट गर्दा बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ। बाढी मात्र होइन, पहिरो, भूकम्प, नदी कटान, डुबान, हिमताल वा हिमनदीजन्य जोखिम र आगलागीजस्ता सम्भावित विपद्को पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक पक्षको निरन्तरता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। कृषि, पशुपालन, व्यापार वा ज्यालादारीमध्ये परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत के थियो र नयाँ ठाउँमा त्यसलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने प्रश्नको उत्तर पुनर्स्थापनाको योजनामै हुनुपर्छ। बस्ती छिन्नभिन्न हुँदा चाडपर्व, सामूहिक परम्परा र अन्तरसामुदायिक सहयोगको भावना कमजोर हुन सक्छ। गुम्बा, मन्दिर, मसानघाट/घाटजस्ता धार्मिक–सांस्कृतिक संरचनाको व्यवस्थाले पनि पुनर्स्थापनाको दिगोपन निर्धारण गर्छ।

बालबालिकाको भविष्यलाई पुनर्वासको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। घरबार गुमाएर अस्थायी शिविरमा पुगेका बालबालिकाको पढाइ अवरुद्ध भइरहेका बेला नयाँ ठाउँमा विद्यालय टाढा भयो वा परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भयो भने विद्यालय छाड्ने जोखिम बढ्छ। त्यसैले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी, सरसफाइ, यातायात र बालमैत्री सार्वजनिक स्थान पुनर्वास योजनाकै अभिन्न अङ्ग हुनुपर्छ। 

निर्णयमा समुदायको आवाज

पुनर्वासको निर्णय काठमाडौँ वा जिल्ला सदरमुकामबाट मात्र गरेर सम्भव हुँदैन। प्रभावित परिवारले आफ्ना आवश्यकता, जोखिम र प्राथमिकता बताउन पाउनुपर्छ।

कहाँ बस्ने? कस्तो घर चाहिन्छ? जीविकोपार्जन कसरी गर्ने? बच्चालाई कुन विद्यालयमा पठाउने? वृद्ध र अपाङ्गता भएका सदस्यका लागि के आवश्यक छ? यी प्रश्नको उत्तर स्थानीय समुदायसँगै हुन्छ।

त्यसैले पुनर्वासका हरेक चरणमा स्थानीय तह, प्रभावित परिवार, महिला समूह, समुदायका अगुवा, प्राविधिक, पुनर्वास विज्ञ र सम्बन्धित सरकारी निकायबीच अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ। पुनर्वास ‘सरकारले दिने’ योजना होइन, सरकार र समुदाय मिलेर निर्माण गर्ने साझा प्रक्रिया बन्नुपर्छ।

घरसँगै जीविकोपार्जन पनि फर्काउनुपर्छ

विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा प्रायः घर निर्माणलाई मुख्य उपलब्धि मानिन्छ। तर मानिसको जीवन चार पर्खालभित्र मात्र सीमित हुँदैन। खेती गर्ने जमिन गुमेको परिवारलाई घर बनाएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन। पसल गुमाएका व्यापारीको आय घर निर्माणले फर्काउँदैन। दैनिक ज्यालादारी गर्ने परिवारलाई नयाँ ठाउँमा रोजगारी नहुँदा पुनर्स्थापना अधुरो हुन्छ।

यसका केही महत्त्वपूर्ण पाठ नेपालकै अनुभवबाट लिन सकिन्छ। काठमाडौँको बागमती किनारका सुकुम्बासीका लागि २०७१ सालमा इचङ्कुनारायणमा २३३ परिवारका लागि सुविधासम्पन्न अपार्टमेन्ट बनाइए पनि उनीहरू त्यहाँ सर्न इच्छुक भएनन्। त्यसैगरी २०७२ सालको भूकम्पपीडितका लागि गैरआवासीय नेपाली सङ्घले गोरखा लाप्राकको गुप्सीपाखामा ५७३ परिवारका लागि निर्माण गरेको एकीकृत नमुना बस्तीमा पनि स्थानीयहरू सर्न इच्छुक भएनन् र बस्ती अहिले सुनसानजस्तै छ।

यसको विपरीत, २०२० सालमा स्थापित नेपाल पुनर्वास कम्पनीले २०२० देखि २०४६ सालसम्म पहाड र प्रवासबाट बसाइँ सरेका, भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा विपद्पीडित करिब १९ हजार ७६ परिवारलाई १० जिल्लामा व्यवस्थित पुनर्वास गराएको थियो।

परिवारको सङ्ख्याअनुसार १० कट्ठादेखि ४ बिघासम्म खेतीयोग्य जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै जङ्गल फँडानी गरी खेतीयोग्य जमिन तयार नहुन्जेल सुरुआती ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म रासन, बीउबिजन, कृषि औजार र नगद सहायता दिइएको थियो। अर्थात्, त्यसबेला पुनर्वासलाई जमिन, उत्पादनका साधन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको थियो।

यसबाट स्पष्ट पाठ के हो भने पुनर्स्थापना केवल घर निर्माण वा स्थानान्तरण होइन; रोजगारी, आयआर्जन, जीविकोपार्जन र सामाजिक सम्बन्धको सुनिश्चितता पनि हो। त्यसैले स्थानीय बजार, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, साना उद्यम, सीप विकास र रोजगारीका अवसरलाई पुनर्स्थापनासँग जोड्नुपर्छ। सरकारले प्रभावित परिवारको सीप र पेसागत पृष्ठभूमिको अभिलेख तयार गरी आवश्यक तालिम तथा सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ।

पुनर्स्थापना आवास परियोजना मात्र नबनोस्

भोटेकोशीमा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्दा एउटा अर्को जोखिमबाट पनि जोगिनुपर्छ- पुनर्वासलाई केवल घर बनाउने परियोजनामा सीमित गर्ने जोखिम। विपद्पछि बजेट छुट्याउने, जग्गा टुक्र्याउने, घरको डिजाइन तयार गर्ने र भवन निर्माण गर्ने काम अपेक्षाकृत सजिलो देखिन्छ। तर त्यसपछि मानिसको जीवन कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न कठिन हुन्छ। नयाँ बस्तीमा बजार पुग्ने दूरी, सार्वजनिक यातायातको उपलब्धता, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्ने अवसर तथा समुदायभित्रको सम्बन्धलाई योजनाको सुरुदेखि नै जोड्नुपर्छ।

त्यसका लागि पुनर्स्थापनालाई चरणबद्ध बनाउन सकिन्छ। पहिलो चरणमा परिवारगत क्षति, संवेदनशीलता र जीविकोपार्जनको विस्तृत अभिलेख तयार गर्ने; दोस्रो चरणमा बहुविपद् जोखिमका आधारमा सम्भावित पुनर्वास क्षेत्रको वैज्ञानिक छनोट गर्ने; तेस्रो चरणमा प्रभावित परिवारसँग परामर्श गरी बस्तीको स्वरूप, घरको डिजाइन र सार्वजनिक पूर्वाधार तय गर्ने; चौथो चरणमा आवाससँगै जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सेवाको व्यवस्था गर्ने; र अन्तिम चरणमा नयाँ बस्तीमा परिवारको बसाइ, आम्दानी र सेवाप्राप्तिको अवस्था नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यसरी हेर्दा पुनर्स्थापनाको सफलता ‘कति घर बने?’ भन्ने प्रश्नले मात्र मापन गर्न मिल्दैन। ‘कति परिवार सुरक्षित रूपमा बसे?’, ‘कति परिवारको आय पुनःस्थापित भयो?’, ‘बालबालिकाको पढाइ निरन्तर भयो कि भएन?’, ‘नयाँ बस्तीमा सामाजिक सम्बन्ध कायम रह्यो कि रहेन?’ र ‘विपद्को जोखिम वास्तवमै घट्यो कि घटेन?’ भन्ने सूचक पनि आवश्यक हुन्छ। यस्ता सूचकसहितको अनुगमनले पुनर्स्थापनालाई भवन निर्माणबाट मानव जीवन पुनर्निर्माणतर्फ लैजान सक्छ।

पुनर्स्थापनाको कुन मोडल उपयुक्त ?

नेपालमा विभिन्न समयमा आएका भूकम्प, पहिरो र बाढीजस्ता विपद्पछि सञ्चालन गरिएका पुनर्स्थापना प्रयासहरूमा सरकारी, सार्वजनिक-निजी साझेदारी र सामाजिक/गैरसरकारी जस्ता विभिन्न मोडलहरू प्रयोगमा आएका छन्, जुन निम्नबमोजिम छन् :

• घरधुरी–केन्द्रित अनुदान मोडल: यो मोडलमा सरकारले लाभग्राहीलाई किस्ताबन्दीमा अनुदान उपलब्ध गराउँछ र प्राविधिक मापदण्डअनुसार घर निर्माण गर्नुपर्छ। २०७२ सालको महाभूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कार्यान्वयन गरेको यो मोडल सुरक्षित जग्गा भएका तर घर गुमाएका परिवारका लागि सफल देखिएको थियो। नागरिक आफैँले आफ्नो आवश्यकता र संस्कृतिअनुसार घर बनाउन पाउने हुँदा यसमा उसको उच्च अपनत्व हुन्छ।
• एकीकृत बस्ती मोडल: यस मोडलमा सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्थाको सहयोगमा सडक, खानेपानी, बिजुली र सामुदायिक पूर्वाधारसहित नयाँ बस्ती निर्माण गरिन्छ। यस्ता बस्तीहरू द्रुत निर्माण गर्न सकिन्छ र आकर्षक देखिन्छन्। गोरखाको लाप्राक, महोत्तरीको मुसहर बस्ती र सिन्धुपाल्चोकमा निर्माण गरिएको गिरानचौर यसका उदाहरण हुन्। तर स्थानीय जीविकोपार्जन र संस्कृतिसँग मेल नखाँदा लाप्राकमा निर्माण गरिएको एकीकृत बस्तीबाट मानिसहरू पुनः पुरानै स्थानमा फर्किएका थिए।
• जग्गा खरिद तथा स्थानान्तरण मोडल: यो मोडलमा अत्यन्त जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिदका लागि अनुदान तथा घर निर्माणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था हुन्छ। सुरक्षित भूगोलमा स्थानान्तरणका लागि उपयोगी भए पनि नयाँ ठाउँमा रोजगारी र जीविकोपार्जन सुनिश्चित नहुँदा यसको सफलता कमै देखिएको छ।
• बहु–तह समन्वयात्मक मोडल: यो सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा अन्य साझेदारको सहकार्यमा सुरक्षित जग्गा, पूर्वाधार र आवासको संयुक्त व्यवस्था गर्ने मोडल हो। सङ्घ/प्रदेश सरकारले खानेपानी, बाटो, बिजुली र ढलजस्ता साझा पूर्वाधार बनाइदिने, स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन र लाभग्राही छनोट गर्ने र विस्थापितहरूले अनुदान सहायतामा घर निर्माण गर्ने यो मोडल सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र काभ्रेका केही क्षेत्रहरूमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग मिलेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको थियो।

भोटेकोशी क्षेत्रको भिरालो भूगोल र नदी कटानको जोखिमलाई हेर्दा जग्गा खरिद/व्यवस्थापनसहितको ‘बहु–तह समन्वयात्मक मोडल’ उपयुक्त देखिन्छ। सरकारको तर्फबाट सुरक्षित जग्गा र आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउने, नागरिकले आफ्नो संस्कृति र आवश्यकताअनुसार घर निर्माण गर्ने तथा साझेदार संस्थाले सीप विकास, तालिम, वैकल्पिक जीविकोपार्जन र मनोसामाजिक सहयोग गर्ने व्यवस्था यसमा गर्न सकिन्छ।

विगतका गल्ती नदोहोर्‍याऔँ

विगतका पुनर्वास अनुभवले तीन महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छन्।

पहिलो- कागजी योजना र ढिलासुस्तीले विस्थापितको पीडा लम्ब्याउँछ।

दोस्रो- स्थानीय आवश्यकता, जीवनशैली र संस्कृतिको उपेक्षाले नयाँ बस्ती अस्वीकार हुन सक्छ।

तेस्रो- जीविकोपार्जनबिनाको आवासले मानिसलाई पुनः जोखिमयुक्त पुरानै ठाउँमा फर्काउन सक्छ। त्यसैले भोटेकोशीको पुनर्स्थापनामा यी कमजोरी दोहोरिन दिनुहुँदैन।

अन्ततः भोटेकोशीका विस्थापित परिवारलाई निर्णयको केन्द्रमा राख्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। उनीहरूका लागि बनाइने घर, बस्ती र जीविकोपार्जनको योजना उनीहरूकै जीवन अनुभव, आवश्यकता र सम्भावनाबाट सुरु हुनुपर्छ। यसो गर्न सकिएमा पुनर्स्थापना राहतको अर्को चरण मात्र नभई विपद् जोखिम घटाउँदै सुरक्षित र सम्मानजनक भविष्य निर्माण गर्ने अवसर बन्न सक्छ। 

अब राज्यले के गर्ने ?

भोटेकोशी बाढी प्राकृतिक विपत्ति मात्र होइन; जोखिममा रहेका मानिस, बस्ती र विकास प्रणालीका कमजोरी उजागर गर्ने ठूलो चेतावनी हो। यसले विकासको अर्थ सडक, पुल, घर र जलविद्युत् आयोजना निर्माण मात्र नभई मानिसलाई सुरक्षित राख्ने सामाजिक र भौगोलिक प्रणाली निर्माण पनि हो भन्ने सम्झाएको छ।

अब राहतबाट पुनर्स्थापना र पुनर्वासको चरणमा प्रवेश गर्दा राज्यले कम्तीमा तीन कुरा स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ:

१. विस्थापित परिवारको वास्तविक संवेदनशीलता पहिचान

२. वैज्ञानिक बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कनसहित सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास

३. घरसँगै जीविकोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनको पुनर्निर्माण

भोटेकोशीका विस्थापितलाई केवल बाढीपीडित भनेर अल्पकालीन राहतमा सीमित राख्नु पर्याप्त छैन। उनीहरूलाई आफ्नो जीवन पुनःनिर्माण गर्ने अवसर दिनुपर्छ। आजको पुनर्स्थापनाले भोलिको जोखिम घटाउन सक्यो भने मात्र यो विपत्तिबाट सिकेको पाठ सार्थक हुनेछ। त्यसैले राज्यले दयाको दृष्टिकोणबाट होइन, नागरिकको अधिकारका रूपमा पुनर्स्थापना प्रक्रियालाई स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित अघि बढाउनुपर्छ।