अस्ट्रेलियाको उच्च अदालतको फैसलापछि अभियन्ताहरूले सम्झिए भोटेकोशी बाढी

२२ असोज, सिड्नी । अस्ट्रेलियाको उच्च अदालतले कोइला खानी स्वीकृति र जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा एउटा दूरगामी महत्वको फैसला सुनाएको छ।

अदालतले नयाँ कोइला खानी खोल्न वा विस्तार गर्न स्वीकृति दिँदा, उक्त कोइला विदेशमा लगेर जलाउँदा हुने जलवायु प्रदूषणलाई पनि अनिवार्य रूपमा ध्यानमा राख्नुपर्ने नजिर स्थापित गरेको छ। जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अस्ट्रेलियाको उच्च अदालतले गरेको यो पहिलो फैसला हो।

यस फैसलासँगै न्यू साउथ वेल्सस्थित हन्टर भ्यालीमा प्रस्तावित ठूलो कोइला खानी विस्तार परियोजनालाई तत्काल गम्भीर असर परेको छ। अदालतको ठहरअनुसार, अस्ट्रेलियाभित्र उत्खनन गरेर विदेश निर्यात गरिने कोइलाले त्यहाँ उत्पन्न गर्ने कार्बन उत्सर्जन (हरितगृह ग्यास) लाई पनि अस्ट्रेलियामै हुने वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्नेछ।

अर्थात्, प्रदूषण देशबाहिर भए पनि त्यसको असर विश्वव्यापी हुने भएकाले खानीलाई स्वीकृति दिँदा त्यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।

जलवायु तथा वातावरण संरक्षणका अभियन्ताहरूले यस फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको रसुवा र तिब्बत क्षेत्रमा हालै आएको अकल्पनीय बाढीलाई जलवायु संकटको गम्भीर उदाहरणका रूपमा औंल्याएका छन्।

अस्ट्रेलियामा निकालिएको कोइला वा ग्यास संसारको जुनसुकै कुनामा जलाइए पनि त्यसले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि र जलवायु संकटमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने उनीहरूको भनाइ छ।

यसअघि क्यान्बेराका वातावरण तथा मानवअधिकार अभियन्ताहरूले कोइला र ग्यास उत्खनन तथा निर्यातलाई अनुमति दिएर अस्ट्रेलिया सरकारले मानवअधिकारमा गम्भीर असर पारेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघमा उजुरीसमेत दायर गरेका थिए।

अदालतको नयाँ फैसलापछि उनीहरूले उच्च प्रदूषण निम्त्याउने कोइला तथा ग्यास परियोजनाहरूको स्वीकृति तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उच्च अदालतको यो फैसलाले अस्ट्रेलियाको समग्र खानी उद्योग र भविष्यमा हुने जलवायु तथा वातावरणीय निर्णयहरूका लागि एउटा बलियो कानुनी आधार खडा गरेको टिप्पणी भइरहेको छ ।