रेमिट्यान्सको कीर्तिमान र सङ्कुचित रोजगारी

नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूद्वारा आर्जित विप्रेषण (रेमिट्यान्स) राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका साथै लाखौँ घरपरिवारको सामाजिक-आर्थिक जीवनयापनको मुख्य आधार हो। यस आम्दानीले पारिवारिक तहमा मानव पुँजी निर्माण (शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचार), वित्तीय दायित्व फर्स्योट (ऋण भुक्तानी) र भौतिक सम्पत्ति जोड्ने (आवास निर्माण) कार्यमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याएको छ।

यद्यपि वैदेशिक रोजगारीका अवसरहरू सीमित हुँदै जाँदा उत्पन्न हुने असर केवल सम्भावित युवा कामदारहरूमा मात्र सीमित रहँदैन। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रको उपभोग स्तर र जीविकोपार्जन प्रणालीलाई जोखिममा पार्नुका साथै समष्टिगत अर्थतन्त्रको स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र राष्ट्रिय राजस्व सङ्कलनमा समेत दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्दछ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले यही अनौठो विरोधाभासको मोडमा छ। एकातिर रेमिट्यान्सको आप्रवाह ऐतिहासिक बिन्दुमा पुगिरहेको छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीका नयाँ ढोकाहरू सीमित हुँदै गएका छन्। यसले तत्कालका लागि परिवारको आर्थिक अवस्था र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो देखिए तापनि दीर्घकालमा रोजगारी र उपभोगका लागि विदेशमै निर्भर रहनुपर्ने गम्भीर सङ्कटलाई उजागर गर्छ।

वैदेशिक रोजगारी श्रम बेच्ने प्रक्रिया मात्र होइन; राज्यले स्वदेशभित्र पर्याप्त रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसक्दा परिवारहरूले आफैँ निर्माण गरेको जीविकोपार्जनको वैकल्पिक प्रणाली हो। विदेशमा पसिना बगाउने नेपाली श्रमिकहरूको ठूलो हिस्सा स्थायी रूपमा उतै बसोबास गर्न होइन, दुःख-सुख गरेर, कमाएर स्वदेश नै फर्कने उद्देश्यका साथ गएका हुन्छन्।

उनीहरूको भावनात्मक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धका जराहरू स्वदेशमै गहिरोसँग गाडिएका हुन्छन्; त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जित रकमको ठूलो हिस्सा नेपालभित्रै परिवारको दैनिक उपभोग, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र पुराना ऋण चुक्ता गर्नमा खर्च हुन्छ।

यद्यपि वैदेशिक रोजगारीमा आधारित यो जीविकोपार्जन प्रणालीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एउटा गम्भीर र अदृश्य जोखिम पनि निम्त्याएको छ। जब अन्तर्राष्ट्रिय बजार वा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा आर्थिक मन्दी, युद्ध वा नीतिगत परिवर्तनका कारण रोजगारीका अवसरहरू गुम्छन् वा सङ्कुचित हुन्छन्, त्यसको प्रत्यक्ष असर केही समय ढिलो गरी देखिन्छ।

कमाइको मुख्य स्रोत सुक्दा र नयाँ श्रम स्वीकृति ठप्प हुँदा सर्वप्रथम घरपरिवारको क्रयशक्ति खस्किन्छ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोगमा भारी कटौती ल्याउँछ। ग्रामीण उपभोग घट्दा आन्तरिक व्यापार मन्द हुन्छ भने आयात घट्दा राज्यको राजस्व असुलीमा प्रत्यक्ष धक्का लाग्छ। यसरी गन्तव्य मुलुकको सङ्कटले चक्रीय रूपमा नागरिकको चुलोदेखि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जगसम्मै गम्भीर दबाब सिर्जना गर्छ।

रेमिट्यान्स बढ्दैमा अर्थतन्त्र सुरक्षित हुँदैन

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा कुल रेमिट्यान्स २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ (२.३६३ ट्रिलियन) पुगेको थियो, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३५.८ प्रतिशत बराबर हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नेपाली रुपैयाँमा रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढेको थियो। तर सोही वर्ष पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ५ लाख ५ हजार ९५७ बाट घटेर ४ लाख ६ हजार ५१९ मा झर्‍यो।

यसको विपरीत पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ३ लाख ३३ हजार ३०९ बाट बढेर ३ लाख ८५ हजार ७८३ पुग्यो। यी तथ्याङ्कले रेमिट्यान्सको वर्तमान प्रवाह र भविष्यमा विदेश जाने नयाँ श्रमिकको सङ्ख्याबीच फरक दिशा देखाउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो महिनामा पनि रेमिट्यान्सको प्रवाह बलियो देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको मध्यअगस्ट २०२६ सम्मको तथ्याङ्कअनुसार एक महिनामै २१५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो नेपाली रुपैयाँमा २१.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १०.२ प्रतिशत वृद्धि हो।

यसले अहिलेको रेमिट्यान्स प्रवाह तत्कालै खस्किसकेको छैन भन्ने देखाउँछ। तर एक महिनाको तथ्याङ्कले आगामी महिनाहरूमा रोजगारी र आम्दानीको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। रेमिट्यान्सको वर्तमान वृद्धि भविष्यको रोजगारी सुरक्षित रहेको प्रमाण होइन।

रेमिट्यान्स बढ्नुका पछाडि धेरै कारण हुन सक्छन्। विदेशमा पहिले नै कार्यरत श्रमिकले कमाएर पठाउने रकम जारी रहनु, पुनः श्रम स्वीकृति बढ्नु, बैंकिङ प्रणालीमार्फत रकम पठाउने प्रवृत्ति विस्तार हुनु र विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनले नेपाली रुपैयाँमा देखिने वृद्धिलाई प्रभाव पार्न सक्छन्।

आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा नेपाली रुपैयाँमा रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढ्दा अमेरिकी डलरमा वृद्धि २८.१ प्रतिशत थियो। यी दुई दरबीचको अन्तरले विनिमय दरको प्रभाव रहेको सङ्केत गर्छ, तर सम्पूर्ण अन्तरलाई रुपैयाँको अवमूल्यनकै परिणाम मान्न मिल्दैन। त्यस्तै अनौपचारिक हुन्डीको सट्टा औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने क्रम बढेको हुन सक्छ, तर प्रकाशित तथ्याङ्कले कुल वृद्धिमा त्यसको योगदान कति थियो भन्ने छुट्याउँदैन।

मुख्य कुरा, रेमिट्यान्सको तथ्याङ्कले विदेशमा पहिले नै कार्यरत श्रमिकले अहिले कति पैसा पठाइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ र नयाँ श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्कले भविष्यमा विदेशमा काम गर्ने अवसरको एउटा सङ्केत दिन्छ। त्यसैले एउटा बढ्दैमा अर्को पनि बढिरहेको छ भन्ने मान्न सकिँदैन।

खाडीमा रोजगारीको सङ्कुचन र युद्धको प्रभाव

नेपाली वैदेशिक रोजगारीको नक्सामा फारसको खाडी क्षेत्र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र केन्द्रीय गन्तव्यका रूपमा रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागको आवधिक तथ्याङ्कअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कुल नेपाली श्रमिकमध्ये करिब ६० प्रतिशत अर्थात् झन्डै १९ लाख नेपाली खाडीका ६ वटा देशहरू (साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स- युएई, कतार, कुवेत, बहराइन र ओमान) मा कार्यरत छन्।

यी श्रमिकहरूको ठूलो उपस्थिति निर्माण, आतिथ्य तथा होटल, यातायात, घरेलु सेवा र अन्य श्रमप्रधान क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ। नेपाल भित्रिने कुल वार्षिक रेमिट्यान्समा खाडी क्षेत्रको योगदान करिब ४० देखि ४५ प्रतिशत रहेको अनुमान छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) को आवधिक विवरणअनुसार कुल रेमिट्यान्स आप्रवाह रु. २३ खर्ब ६३ अर्ब (२.३६३ ट्रिलियन / १६.१९ अर्ब अमेरिकी डलर) पुगेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३५.८ प्रतिशत बराबर हो। यस विशाल आयको करिब आधा हिस्सा खाडी क्षेत्रबाट आउने भएकाले त्यहाँको अर्थतन्त्र र राजनीतिक वातावरण नेपालको राष्ट्रिय आयसँग सोझै जोडिएको छ।

सन् २०२६ फेब्रुअरी २८ मा सुरु भएको इरान युद्ध र त्यसपछिको क्षेत्रीय तनावले खाडी मुलुकहरूमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका नयाँ अवसरहरू व्यापक रूपमा सङ्कुचित बनाइदिएको छ। युद्धका कारण व्यापार, पर्यटन, यातायात, ऊर्जा आपूर्ति र लगानीमा अनिश्चितता बढ्दा रोजगारदाता कम्पनीहरूले नयाँ भर्ना रोक्ने, कामदार कटौती गर्ने वा बेतलबी बिदामा पठाउने गरेका छन्।

द काठमाडौं पोस्ट (२६ सेप्टेम्बर २०२६) मा प्रकाशित समाचारअनुसार अबुधाबीका नेपाली सेफ अरुण राईलाई बेतलबी बिदामा नेपाल पठाइएको र कतारका शङ्करलाल श्रेष्ठ कम्पनी बन्द भएपछि सेवा-सुविधा नपाई स्वदेश फर्किएका थिए। यी घटनाले श्रम स्वीकृति घट्नु केवल गणितीय तथ्याङ्क मात्र नभई परिवारको आम्दानी, ऋण र भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक-आर्थिक सङ्कट हो भन्ने पुष्टि गर्छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कअनुसार युद्ध सुरु भएदेखि सेप्टेम्बर २०२६ को मध्यसम्ममा खाडीका लागि जारी गरिने नयाँ श्रम स्वीकृति ५२.१२ प्रतिशतले घटेर २ लाख २८ हजार १६५ बाट १ लाख ९ हजार २४९ मा झरेको छ।

गन्तव्यगत रूपमा हेर्दा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा ५९.०५ प्रतिशत र साउदी अरबमा ५७.०२ प्रतिशतको ठूलो गिरावट आएको छ भने कतार, कुवेत र बहराइनमा पनि नयाँ श्रम स्वीकृति उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। यसको विपरीत ओमानमा भने नयाँ श्रम स्वीकृति २४.३३ प्रतिशतले बढेको छ।

यो तथ्याङ्कले मुख्यतया तीनवटा तार्किक निष्कर्षहरू प्रस्तुत गर्दछ। पहिलो- खाडीका सबै देशको श्रम बजार एउटै गतिमा चलेको छैन; ओमानजस्ता तटस्थ स्थितिमा रहेका मुलुकहरूमा माग कायम रहँदा व्यापारिक तथा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा रहेका युएई र साउदीमा मन्दीको प्रत्यक्ष असर परेको छ।

दोस्रो- रोजगारी सङ्कुचन हुनुमा इरान युद्धका कारण सिर्जित व्यापारिक अनिश्चितता र कम्पनी बन्द हुनु मात्र नभई साउदीको साउदीकरण र युएईको इमिरातीकरण जस्ता स्थानीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिने आन्तरिक नीतिहरू तथा एआई एवं स्वचालनको विस्तार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्।

तेस्रो— हाल पुराना श्रमिकको पुनः श्रम स्वीकृतिका कारण रेमिट्यान्स आप्रवाह बलियो देखिए पनि नयाँ कामदारको प्रस्थानमा आएको यो ५२ प्रतिशतको गिरावटले आगामी दिनमा घर भित्रिने रेमिट्यान्स, घरपरिवारको क्रयशक्ति र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गर्ने निश्चित छ।

भारतसँगको श्रम सम्बन्ध पनि महत्त्वपूर्ण

नेपालको बाह्य आम्दानीलाई खाडी क्षेत्रमा मात्र सीमित राखेर हेर्नु अपूर्ण हुन्छ। नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानाका कारण लाखौँ नेपाली कामदारहरू भारतका विभिन्न सहरहरूमा कार्यरत छन्। साथै भारतीय सेना र सरकारी सेवाबाट सेवानिवृत्त करिब १ लाख २४ हजार नेपाली पूर्वसैनिक तथा पेन्सनरहरूले प्राप्त गर्ने भुक्तानीले देशका लाखौँ परिवारको जीविकोपार्जनमा ठूलो टेवा पुर्‍याएको छ।

भारतीय रिजर्भ बैंकको भारत-नेपाल रेमिट्यान्स सुविधा योजनाले बैंकिङ प्रवाह सहज बनाए पनि खुला सीमा, नगद कारोबार, मौसमी आवतजावत र श्रम स्वीकृतिको अभावले गर्दा भारतबाट भित्रिने आम्दानी नेपाल राष्ट्र बैंकको औपचारिक तथ्याङ्कमा पूर्ण समेटिन सकेको छैन।

तसर्थ पर्याप्त र तुलनायोग्य तथ्याङ्कबिना भारत नै सबैभन्दा ठूलो रेमिट्यान्स स्रोत हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा आवतजावतको व्यवस्थित अभिलेख, औपचारिक बैंकिङ विस्तार र तथ्यपरक अध्ययन-अनुसन्धान तयार गर्नु राष्ट्रिय नीति निर्माणका लागि अत्यावश्यक छ।

अबको बाटो : सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी र देशभित्रै उत्पादनशील काम

नेपालको चुनौती वैदेशिक रोजगारीलाई रोक्नु होइन, त्यसलाई सुरक्षित, मर्यादित र श्रमिकको हितअनुकूल बनाउनु हो। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने आम्दानीले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, घरपरिवारको उपभोग र बाह्य भुक्तानी सन्तुलनलाई सहयोग गरेको छ।

तर देशको आर्थिक भविष्य निरन्तर विदेश जाने श्रमिकको सङ्ख्या र उनीहरूले पठाउने रकममा मात्र निर्भर रहनु जोखिमपूर्ण हुन्छ। नयाँ श्रम स्वीकृतिमा आएको भारी गिरावटले तत्काल नदेखिए पनि क्रमशः परिवारको आम्दानी, घरेलु उपभोग, ऋण तिर्ने क्षमता र आर्थिक वृद्धिमा असर पर्न सक्छ।

यस विषम परिस्थितिमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता श्रम बजारसम्बन्धी भरपर्दो सूचना प्रणालीको विकास गर्नु हो। कुन देशमा कुन सीपको माग छ, कुन क्षेत्रमा श्रमको माग घटिरहेको छ, कुन कम्पनीले कामदारलाई बेतलबी बिदामा पठाएको छ र कसको भिसा वा आवास अनुमति सकिन लागेको छ भन्ने जानकारी सरकारसँग अद्यावधिक हुनुपर्छ।

खाडीका सरकार, रोजगारदाता र नेपाली कूटनीतिक निकायबीच समन्वय गरेर काममा फर्कन नपाएका श्रमिकको अवस्था पहिचान गर्नुपर्छ। रोजगारी गुमाएका वा पारिश्रमिक नपाएका नेपालीलाई कानुनी सहायता, बक्यौता असुली, उद्धार र स्वदेश फिर्तीमा प्रभावकारी सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ।

दोस्रो, वैदेशिक रोजगार प्रक्रियामा पारदर्शिता र श्रमिकको संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। श्रम शुल्क, रोजगार सम्झौता, तलब, कामको प्रकृति, बिमा र सेवा-सुविधाबारे श्रमिकलाई प्रस्थान गर्नुअघि नै स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ। श्रम गन्तव्य विविधीकरण गर्न आवश्यक छ, तर नयाँ देश खोज्नु मात्र समाधान होइन।

श्रमिकको सीप, भाषा, सुरक्षा, श्रम अधिकार र वास्तविक मागसँग मेल खाने रोजगारीमा जोड दिनुपर्छ। विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीपको औपचारिक मूल्याङ्कन, पुनः तालिम, उद्यमशीलता सहयोग र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम देशभित्र उत्पादनशील रोजगारी विस्तार गर्नु हो। कृषि, पर्यटन, निर्माण, साना तथा मझौला उद्योग, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। शिक्षा र सीप विकासलाई श्रम बजारको वास्तविक मागसँग जोड्नुपर्छ।

विदेशबाट फर्किएका श्रमिकले सिकेको सीप र अनुभवलाई देशभित्र उपयोग गर्ने व्यवस्था बनाउन सके मात्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ। रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी तालिम र घोषणामा सीमित हुनुहुँदैन; त्यसका लागि लगानी, बजार, पूर्वाधार, उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षासहितको वातावरण चाहिन्छ।

नेपालका लागि अहिलेको प्रश्न रेमिट्यान्सको प्रवाह कति बढ्यो भन्ने मात्र होइन। आज विदेशमा रहेका श्रमिकले पठाएको रकमले परिवार र अर्थतन्त्र धानिरहेको छ; तर भोलि नयाँ पुस्ताका श्रमिकहरूले कहाँ र कसरी रोजगारी पाउने भन्ने विषय अझ बढी चिन्ताजनक छ।

रेमिट्यान्सको रेकर्डले आजका नेपाली श्रमिकको योगदान देखाउँछ; तर नयाँ श्रम स्वीकृतिमा आएको भारी गिरावटले भने नेपालको भावी आर्थिक परिदृश्य र रोजगारीको भविष्यबारे पूर्वचेतावनी दिइरहरेको छ। वर्तमान रेमिट्यान्सले आजको पारिवारिक उपभोग र देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई टेवा पुर्‍याए पनि नयाँ श्रमिक प्रस्थान घट्दै जाँदा भोलिका दिनमा स्वदेश भित्रिने आम्दानीको स्रोत सुक्ने निश्चित छ।

यसर्थ कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको वास्तविक सफलता र समृद्धि विदेशबाट कति खर्ब रुपैयाँ भित्रियो भन्ने अङ्कगणितमा मात्र मापन हुन सक्दैन। राष्ट्रिय प्रगतिको वास्तविक मापक वैदेशिक मुद्राका तथ्याङ्कहरू मात्र होइनन्, बरु आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशमै सम्मानजनक काम, न्यायोचित पारिश्रमिक र सुरक्षित जीवनयापनको अवसर राज्यले कति प्रदान गर्न सक्यो भन्ने यथार्थले निर्धारण गर्छ। रेमिट्यान्स तत्कालीन आर्थिक सहारा मात्र हो; दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण स्वदेशी श्रम, सीप र उत्पादनशीलताबाटै सम्भव हुन्छ।

(प्रा. स्वर्ण सिंह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू), नयाँ दिल्लीको अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन संस्थानका पूर्वप्राध्यापक हुन् ।)