News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- खैबर पख्तुनख्वामा संकटकाल घोषणा गरी प्रान्तीय सरकार निलम्बन भएपछि विद्यालय बन्द, इन्टरनेट आंशिक ठप्प र सेनाको गस्ती बढाइएको छ।
- सरकारले पीटीआई प्रान्तीय सरकारलाई आतंकवादीसँग मिलेमतोको आरोप लगाएपछि मुख्यमन्त्री सोहैल अफ्रिदीलाई सुरक्षा निकायले नियन्त्रणमा लिएको छ।
- इमरान खानको रिहाइ माग्दै सुरु भएको लङ मार्चका क्रममा पीटीआई नेता भूमिगत भएका छन् र समर्थकमाथि अश्रुग्याँस प्रहार गरिएको छ।
पाकिस्तानको पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको मुख्य राजनीतिक गढ मानिने खैबर पख्तुनख्वा (केपीके ) प्रान्तमा संकटकाल घोषणा गरी प्रान्तीय सरकार निलम्बन गरिएपछि देशमा कूटनीतिक र राजनीतिक सङ्कट थप चर्किएको छ। विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् । इन्टरनेट आंशिक रूपमा ठप्प पारिएका छन् । सडकमा मालबाहक कन्टेनरहरू तेर्स्याएका छन् । सेना गस्तीमा उत्रिएका छन् ।
पाकिस्तान सरकारले ‘आतंकवादको खतराबाट नागरिकको सुरक्षा गर्न’ संविधानबमोजिम यो कदम चालिएको दाबी गरेको छ। सूचना मन्त्री अत्ताउल्लाह तरारले पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआई) को प्रान्तीय सरकार ‘आतंकवादीहरूसँग मिलेमतो गरिरहेको’ गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यद्यपि यसबारे कुनै ठोस प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन।
‘लङ मार्च’ र मुख्यमन्त्री सोहैल अफ्रिदीको गिरफ्तारी
विगत १३ वर्षदेखि पीटीआईको वर्चस्व रहेको खैबर पख्तुनख्वामा इमरान खानको रिहाइको माग गर्दै हजारौँ समर्थकहरूले ‘लङ मार्च’ सुरु गरेलगत्तै सरकारले यो कडा कदम चालेको हो।
उक्त विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका खैबर पख्तुनख्वाका मुख्यमन्त्री सोहैल अफ्रिदीलाई सुरक्षा निकायले ‘सुरक्षा कारण’ देखाउँदै नियन्त्रणमा लिएको छ भने पीटीआईले उनलाई पक्राउ गरिएको दाबी गरेको छ।पीटीआईका धेरैजसो नेताहरू भूमिगत भएका छन् भने सडकमा उत्रिएका समर्थकहरूमाथि अश्रुग्याँस प्रहार गरिएको छ।
यसअघि गत सेप्टेम्बरमा इमरान खानका तीन बहिनीहरूलाई समर्थक जुटाएको आरोपमा पक्राउ गरी अझै हिरासतमा राखिएको छ।
राजनीतिक प्रतिशोध कि सैन्य वर्चस्व?
पर्यवेक्षकहरूका अनुसार संकटकाल घोषणाको मुख्य कारण आतंकवाद नभई विपक्षी दललाई सत्ताबाट हटाउनु र दबाबमा राख्नु हो। च्याटम हाउसकी एसोसिएट फेलो फरजाना शेख र रक्षा विश्लेषक आरिफा नूरले सरकारको यो कदम कपटपूर्ण रहेको र यसले असहमति वा विरोधका लागि ठाउँ समाप्त पारेको बताएका छन्।
विश्लेषक जाहिद हुसेनका अनुसार पाकिस्तानमा सत्ताको सन्तुलन पूर्ण रूपमा सेनाको पक्षमा ढल्किएको छ। अमेरिका-इरान शान्ति वार्तामा खेलेको भूमिकाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो साख बढेको ठानेर सेना आत्मविश्वासका साथ अघि बढेको छ।
एटलान्टिक काउन्सिलका वरिष्ठ फेलो माइकल कुगेलम्यानले सरकारको यो कदम उल्टो पर्न सक्ने (ब्याकफायर) चेतावनी दिँदै भनेका छन्, ‘आगोसँग खेलिँदैछ। यदि यस कदमले जनआक्रोश र असन्तोष अझै बढायो भने इस्लामाबादका लागि यसलाई सम्हाल्न असम्भव हुनेछ।’
बहुआयामिक सङ्कटमा पाकिस्तान
अगस्ट २०२३ देखि जेलमा रहेका ७३ वर्षीय इमरान खानमाथि १०० भन्दा बढी मुद्दाहरू लगाइएका छन् । जसलाई पीटीआईले ‘राजनीतिक प्रेरित’ भन्दै आएको छ। तर, सरकारको पछिल्लो कदमले पाकिस्तानलाई थप जटिल मोडमा पुर्याएको छ ।
ग्लोबल टेररिजम इन्डेक्स २०२६ मा पाकिस्तान विश्वकै सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको रूपमा पहिलो स्थानमा छ।अफगानिस्तानमा बारम्बार हवाई हमला गर्दै तालिबान सरकारमाथि आतंककारीलाई आश्रय दिएको आरोप लगाइरहेको पाकिस्तानको भारतसँगको द्वन्द्व पनि जुनसुकै बेला भड्किन सक्ने अवस्थामा छ।
यमनका हुथी विद्रोहीहरूविरुद्धको सङ्कट चर्किएपछि पाकिस्तानले साउदी अरबलाई सुरक्षा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
स्थानीय सरकार नै विघटन गरेर सम्पूर्ण जिम्मेवारी इस्लामाबाद र सेनाले आफ्नो हातमा लिएपछि यसले खैबर पख्तुनख्वामा असन्तोषको डढेलो फैलाउने र पाकिस्तानलाई थप गृहयुद्ध र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने त्रास बढेको छ। ( बीबीसीबाट )
प्रतिक्रिया 4