राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरणका चुनौती र प्राथमिकता

गतवर्ष भदौं २३र२४ मा भएको जेनजी विद्रोह पछि नेपालको राजनीतिक समीकरण नै फेरिन पुग्यो। सुशासन र परिवर्तनको नारामा भएको जेनजी विद्रोहको एकवर्ष पुगिसकेको छ। त्यसैको बलमा गत फागुन २१ मा निर्वाचन भयो ।

उक्त निर्वाचनले पुराना दलहरूलाई ठूलो झट्का दियो । २०७९ मा गठन भएको रास्वापाले दुई तिहाइ जनमत प्राप्त गर्‍यो । उक्त जनमतपछि गत चैत १३ गते बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले पनि ६ महिना पुरा गरिसकेको छ।

सरकार गठन भएपछिको ६ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने नयाँ के फेरियो र के हुनुपर्थ्यो भन्ने बहस अहिले पनि चलिरहेको अवस्था छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने विषयमा सरकारले केही गति लिएको देखिन्छ ।

यही बीचमा भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशी बाढीले ठूलो विध्वंस गर्‍यो । उक्त बाढीमा परी हजारौंले ज्यान गुमाए, ठूलो संख्यामा मानिसहरु बेपत्ता भए, अर्बौंको भौतिक क्षति नेपालले ब्यर्होन पुग्यो।

बाह्य सहयोगदेखि आन्तरिक रुपमै भएपनि बाढीको समयमा उद्दारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सक्यो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीदेखि स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यले विपत्तलाई पराजित गर्न केही हदसम्म सहयोग मिल्यो ।

यी सबै प्रसङ्ग यहाँ किन उल्लेख गरियो भन्दा यी राष्ट्रिय सुरक्षाका अभिन्न अङ्गका रुपमा रहेका छन्। देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नै आजको अनिवार्य र महत्वपूर्ण आवश्यकता हो।

राष्ट्रिय सुरक्षाको दायराभित्र कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, जनताको रक्षा पनि पर्दछ । त्यसै अन्तर्गत रहेर सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज सबैले मिलेर राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै पनि किसिमको खलल पुग्न नदिने गरेर काम गर्नुपर्दछ ।

यो सरकारसँग मात्रै जोडिने विषय होइन । सरकार भनेको एउटा सुशासन दिने र राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने निकाय हो। त्यो सँगै देशका नागरिक देखि राजनीतिक दल लगायत सबैको पनि मूल दायित्व भनेकै देश विकास हो। त्यसका लागि सबैको ध्यान उत्तिकै जानु आवश्यक हुन्छ।

विगत लामो सत्ता राजनीतिबाट नागरिक आजित बनेका थिए। त्यही भएर पनि जेनजी आन्दोलनमा सबैको समर्थन भयो। त्यसकै बलमा निर्वाचन पनि भयो र रास्वपाले अभूतपूर्व जनमत हासिल गर्न सक्यो।

अहिले पनि नागरिकका कतिपय माग सम्बोधन हुन सकेका छैनन। नागरिकहरूलाई सानो कुराले पनि छुने गर्छ।

प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्य गर्ने सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त पार्न सक्नुपर्छ, त्यसो हुँदा नागरिक तहमा पनि जनविश्वास कायम हुन जान्छ। तर, त्यो कुरालाई नजरअन्दाज गरेर हिँड्यो भने त्यसले असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने र त्यो पछि गएर सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखा पर्न सक्छ।

काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा एक व्यक्तिले महानगरप्रहरीसँग भएको विवादको रिसमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाएर आत्मदह गरे। त्यसपछि त्यसको चर्को विरोध भयो।

तराईमा भएको सामाजिक सद्भाव खलबलाउने खालको गतिविधि पनि एक थियो। यस्ता कमीकमजोरी हटाउने तर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ। त्यसमा नागरिक समाजको पनि त्यतिकै भूमिका हुने गर्छ।

आजको परिप्रेक्ष्यमा सीमाको रक्षामा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा सीमित छैन। त्यो सँगै देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खाद्य सुरक्षा देखि वातावरणीय सुरक्षाका विषय पनि जोडिएका छन्। बदलिँदो प्रविधिको यो समयमा त अझ साइबर सुरक्षाको विषय पनि निकै टड्कारो रुपमा देखा परेको छ।

नेपाल दुई ठूला शक्ति राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको देश हो। यी दुई छिमेकीको बीचमा रहेको देशले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र सीमानाको रक्षा गर्नु त्यतिकै दायित्व हुन जान्छ। अर्को तर्फ बाह्य सुरक्षा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षाको परिभाषालाई प्रष्ट पार्दैन। देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने देखि अपराध नियन्त्रण र सामाजिक सद्भाव पनि कायम राख्नु त्यति नै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

केही महिना अघि तराई मधेशमा जसरी सामाजिक सद्भाव खलबलिने गरी गतिविधि भए त्यो नै चुनौतीका रुपमा देखा पर्‍यो। यस्तो परिस्थितिलाई सम्हाल्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर, सरकारको मात्रै भनेर सबै चुप लाग्ने भन्ने हुँदैन। यसमा नागरिक तहको पनि भूमिका त्यति नै प्रभावकारी बन्नुपर्दछ। समाजलाई गलत बाटोमा लैजान नदिने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको जति हो, त्यति नै नागरिकको पनि हो।

आन्तरिक सुरक्षा कमजोर हुन पुग्यो भने त्यसले देशलाई नै संकटको भूमरीमा लैजान सक्छ र त्यसको असर ठूलो पर्न सक्छ। वाह्य शक्तिको हस्तक्षेप हुने जोखिम रहन सक्छ। त्यस कारण पनि यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने हुन्छ।

के यतिले मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो हुने हो । तर पक्कै होइन किनभने यी सबैलाई सहज बनाउन देशको अर्थतन्त्र, वित्तीय व्यवस्था लगायतका विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अर्थतन्त्र यस्तो क्षेत्र हो जसले समग्र मुलुकको विकास र विस्तार गर्ने काम गर्छ। हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्यौं भने मात्र देशको राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बनाउन सक्छौ। अर्को तर्फ शिक्षा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण कडीका रुपमा रहेको पाइन्छ।

देशका हरेक नागरिकले गाँस, बास र कपासको सुविधा पाउन सके भने मात्र देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम रहन्छ। नागरिकलाई भोकमरी, महामारी र गरिबीबाट जोगाउनका लागि पनि देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ। त्यो कसरी हुन्छ त भन्दा देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उद्योग कलकारखाना स्थापना हुनु अति आवश्यक हुन जान्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिममा अहिले बढेको भनेको साइबर अपराध हो। प्रविधिले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित पारिरहेका बेला त्यसको असरबाट नेपाल छुट्ने कुरा नै भएन। साइबर युद्धका घटना अहिले बढिरहेका छन्। एकअर्का देशलाई कमजोर बनाउन शक्ति राष्ट्रले अनेकौं प्रविधि भिर्त्याइरहेका बेला, त्यसबाट जोगिनका लागि नेपालले पनि आफ्नो प्रविधि प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ।

राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउन कूटनीतिक र भू–राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनु पनि त्यतिकै आवश्यक छ। नेपाल भू–परिवेष्ठित देश भएकाले हामीले छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित र असंलग्न कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नु पर्दछ। त्यसो नहुँदा ठूलो असर पर्न सक्छ। यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियका साथै विमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा नेपालले आफ्ना सुरक्षाका विषयलाई प्रष्टसँग राख्ने र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा ध्यान दिनुपर्छ।

फेरि भदौ १० कै प्रसङ्ग जोडौं। नेपालले प्रष्ट रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा आफ्नो उपस्थिति देखायो। नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रष्ट रुपमा जलवायु परिवर्तनले नेपालले भोगेको क्षतिमा विश्व समुदायको साथ र सहयोगको आग्रह गरे।

राष्ट्रिय सुरक्षा बलियो बन्ने आधार भनेको देशमा कानुनी शासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणले पनि गर्छ। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अहिले त्यसतर्फ ध्यान दिइरहेको केही घटनाक्रमले देखाएको छ। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ। राज्यका संयन्त्र भ्रष्टाचारका कारणले कमजोर बन्दै गइरहेकाले यसको नियन्त्रण गर्नु अति आवश्यक छ।

नेपालको भौगोलिक बनावट र जलवायुजन्य जोखिमका कारण बाढी, पहिरो, भूकम्प, हिमताल विस्फोट, खडेरी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को सम्भावना उच्च छ। यस्ता घटनाले जनधनको क्षति मात्र गराउँदैनन् सडक, सञ्चार, ऊर्जा, खाद्य आपूर्ति र स्थानीय प्रशासनको कार्यक्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छन्।

विपद्को समयमा राज्यका सुरक्षा निकायले प्रभावकारी रुपमा काम गर्दै आइरहेका छन्। तर, त्यतिले मात्र हुँदैन उनीहरुलाई क्षमता र तालिमको त्यतिकै खाचो रहने गर्छ।

भोटेकोशीमा गएको बाढीले पनि त्यो महशुस गराइसकेको अवस्था छ। हामीले जोखिमयुक्त क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा पहिले नै सजग भएर प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाउन सक्नुपर्दछ। त्यसका लागि राज्यका निकायलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, आधनुनिक प्रविधिको विकासलाई भिर्त्याउने र त्यसै अनुसार काम अघि बढाउन सकियो भने पूर्व सूचना प्रणालीको राम्रो विकास गरेर क्षति न्यूनिकरणमा ध्यान पुर्‍याउन सकिन्छ, यसतर्फ अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको अवस्था छ।

देशभित्रका विविध भाषा, धर्म, जाति र समुदायबीच एकता र सद्भाव कायम राख्दा आन्तरिक विद्रोह वा असन्तोषको जोखिम कम हुन्छ।

खाद्यान्न, इन्धन र ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुले बाह्य नाकाबन्दी वा संकटको समयमा देशलाई जोगाउँछ।

नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हो। यहाँ सबै धर्म मान्ने समुदाय सौहार्दपूर्ण रुपमा मिलेर बसेको अवस्था छ। यसलाई खलबलाउन विभिन्न समयमा गतिविधि हुने गरेका छन्। त्यसतर्फ पनि ध्यान पुर्‍याउनु अत्यन्तै जरुरी भइसकेको छ। किनभने जातीय द्दन्द्दले देशको हित गर्दैन त्यो झनै चुनौतीपूर्ण रुपमा रहन्छ।

यति मात्र होइन, नेपालले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आधुनिक प्रविधि, हातहतियार र तालिमयुक्त बनाउनु पनि अनिवार्य भइसकेको छ। त्यति मात्र होइन आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा जोखिमका पूर्व सूचना प्रणालीलाई पनि चुस्त बनाउनु आवश्यक देखिन्छ।

सरकारी डाटा प्रणाली, वित्तीय प्रणाली बलियो बनाउने मात्र होइन, नागरिकलाई पनि यसका बारेमा जानकारी दिने र भ्रामक सूचना नियन्त्रण गर्नु जरुरी देखिन्छ। किनभने भ्रामक सूचनाले आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा निम्तिने जोखिम पनि त्यतिकै हुने गर्छ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालयतथा सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थाबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ। यसले रक्षा तथा सुरक्षा सम्बन्धी द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्धको अभिलेख, विश्लेषण, नीति सुझाव र कार्यान्वयन अनुगमनको जिम्मेवारी लिन सक्छ।

रक्षा कूटनीतिसम्बन्धी जोखिम, अवसर र दीर्घकालीन प्रभावबारे सरकारलाई नियमित रणनीतिक सुझाव यी निकायले दिन सक्नुपर्छ। नेपालले रक्षा कूटनीतिलाई शक्ति प्रदर्शनको माध्यम होइन, शान्ति, सहकार्य, विश्वास र राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढ गर्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

वैदेशिक सहयोग र लगानीमा दातृ राष्ट्र वा संस्थाका आर्थिक, कूटनीतिक तथा रणनीतिक स्वार्थ जोडिन सक्ने यथार्थलाई नेपालले स्वीकार गर्नुपर्छ।

अहिले देशका सुरक्षा संगठनहरु पुरानै ऐन, नियमका आधारमा चलिरहेका छन्। यीनलाई समयसापेक्ष बनाउँदै लगेर आधुनिक हतियार, तालिम लगायत अपराध अनुसन्धानमा दक्ष प्रविधि भिर्त्याउने तर्फ पनि ध्यान सरकारले दिनुपर्दछ।

विगतमा सुरक्षा निकायमा चरम राजनीति हुने गरेको थियो। अहिलेको अवस्थालाई नव गठित सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। संगठनको नीति, निर्देशन र चेनअफ कमान्डलाई कमजोर बनाउने गरेर काम गर्नु हुँदैन। राजनीतिक हस्तक्षेप, मनपरी सरुवा–बढुवा, स्रोतको असमान वितरण, नेतृत्वमाथि असंस्थागत दबाब वा अनुसन्धानमा अवरोधजस्ता जोखिम देखिएमा तिनको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित परीक्षण आवश्यक हुन्छ। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन होइन, संविधान, कानुन र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति उत्तरदायी व्यावसायिक संस्था बनाउनु नै संस्थागत सुरक्षाको आधार हो। जलवायु परिवर्तनको प्रभावले निम्तिरहेको विपद् र त्यसको व्यवस्थापन आज राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको महत्वपूर्ण पाटो बनेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षा सन्तुलन, संवाद, रक्षा कूटनीति र जिम्मेवार कूटनीतिबाट हुन्छ, निर्भरता, ध्रुवीकरण र अतिरञ्जित धारणाबाट होइन । राज्यको शक्ति संस्थागत विश्वसनीयताबाट निर्माण हुन्छ, र राष्ट्रिय स्वाधीनता जिम्मेवार नेतृत्व, सक्षम सुरक्षा संरचना, प्रभावकारी रक्षा कूटनीति, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको संयुक्त आधारमा सुरक्षित रहन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउने भूमिका राजनीतिक दल, तीनका कार्यकर्ताको पनि हो। उनीहरूले समुदायलाई एकढिक्का बनाएर राख्न सक्ने क्षमता राख्दछन्। उनीहरूको भूमिकामा फेरबदल हुनु हुँदैन। अर्को तर्फ राजनीतिक नेता कार्यकर्ताले गर्ने सम्बोधन र धारणाले पनि समाजमा धेरै प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्दछ। अहिले बढ्दो प्रविधिको प्रयोगसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानु दिन बढ्दै गइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा आउने अलगोरिदम आज निकै चुनौतीका रुपमा देखा परिरहेको छ।

मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा देखापर्ने सामाग्रीलाई विश्वास मानेर धारणा बनाइरहेका हुन्छन्। त्यसले समाजलाई विभाजित गर्न सक्ने भएकाले सचेत वर्ग सबैले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट सही र तथ्य सूचना मात्र दिने गर्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ चौथो अङ्गका रुपमा रहेको सञ्चार क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ। सञ्चार जगतले सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई असर नपर्ने गरी समाजमा नकारात्मकता नहुने गरेर सूचनामुलक सन्देश र सामाग्री प्रसारण गर्नुपर्दछ।

त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा सेना वा प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी नभई सम्पूर्ण राज्य प्रणाली, अर्थतन्त्र र नागरिकको सचेतनाको एकीकृत रूप हो। सुशासन, बलियो अर्थतन्त्र र सन्तुलित कूटनीति नै सुरक्षा सुदृढ बनाउने मुख्य स्तम्भ हुन्।

राष्ट्रिय सुरक्षा: एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोणको आवश्यकता

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता, राजनीतिक हस्तक्षेपको नियन्त्रण, जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापन र रक्षा कूटनीतिलाई एउटै एकीकृत नीतिगत दृष्टिकोणमा जोड्न आवश्यक छ। राष्ट्रिय सुरक्षा केवल बाह्य आक्रमण वा सीमा संरक्षणमा सीमित विषय होइन; यो राज्यका संस्थाहरूको क्षमता, कानुनी शासन, नागरिकको विश्वास र राष्ट्रिय हितको प्रभावकारी संरक्षणसँग पनि जोडिएको हुन्छ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संविधान तथा कानुनप्रति उत्तरदायी, व्यावसायिक, आधुनिक र संस्थागत रूपमा सक्षम बनाउनु आवश्यक छ।

सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा–बढुवामा अनुचित प्रभाव, आदेशको शृङ्खलामा अवरोध र अनुसन्धानमा दबाबजस्ता समस्या देखिएमा तिनको निष्पक्ष तथा प्रमाणमा आधारित समीक्षा हुनुपर्छ। सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन होइन, राष्ट्रिय हित र नागरिक सुरक्षाका लागि जिम्मेवार संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी, नेपालको भौगोलिक अवस्था र जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेका बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा अन्य विपद्लाई राष्ट्रिय सुरक्षा योजनाकै अभिन्न अङ्गका रूपमा लिनुपर्छ। सुरक्षा निकाय, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी सरकारी निकाय, स्थानीय तह र मानवीय सहायता संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय, पूर्वसूचना प्रणाली, नियमित संयुक्त अभ्यास र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था हुनुपर्छ। विपद् आइसकेपछि उद्धारमा जुट्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; जोखिमको पूर्वानुमान, तयारी र क्षति न्यूनीकरणमा पनि राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ।

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै रक्षा कूटनीतिलाई पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिसँग जोड्न आवश्यक छ। भारत र चीनलगायत छिमेकी तथा अन्य मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय स्वाधीनता, पारस्परिक सम्मान, असंलग्नता र राष्ट्रिय हितका आधारमा अघि बढाउनुपर्छ। रक्षा सहयोग, तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट प्राप्त हुने अवसरको उपयोग गर्दा त्यसका दीर्घकालीन आर्थिक, कूटनीतिक तथा रणनीतिक प्रभावको समेत मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

अन्तत:, राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी, सुरक्षा निकायको व्यावसायिकता, विपद् प्रतिकार्य क्षमता र सन्तुलित रक्षा कूटनीतिबीच स्पष्ट नीतिगत समन्वय आवश्यक छ। यी पक्षलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा होइन, एउटै राष्ट्रिय रणनीतिका परस्पर सम्बन्धित आधारका रूपमा अघि बढाउन सके मात्र नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, लोकतान्त्रिक स्थायित्व र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको प्रभावकारी संरक्षण गर्न सकिन्छ।