‘अधिकार खोस्ने र संघीयता कमजोर पार्ने काम सह्य छैन, अब प्रधानमन्त्रीसँग सिधै कुरा गर्छौं’

‘अन्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन’ कोशी घोषणा पत्र जारी गर्दै सकियो, यो सम्मेलनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको समाधान गर्छ ?

हामीले पहिलोपल्ट मुख्यमन्त्री सम्मेलनको नाममा साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिवहरू, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यन्याधिवक्तासहितको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्मेलनको आयोजना गर्यौँ ।

विगतमा पनि मुख्यमन्त्रीहरूका मिटिङहरू, बैठकहरू हुने गर्थे । यो त्यसको निरन्तरता पनि हो । तर हामीले सम्मेलनको माध्यमबाट तीनवटा कुरालाई बढी महत्त्व दिएर एउटा घोषणापत्र जारी गरेका छौँ ।

हाम्राबीचका अनुभव आदानप्रदान गरेका छौं । हाम्रा सबल पक्षहरू एकआपसमा हामीले सेयर गरेका छौँ । हामीले कमजोर पक्षलाई सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । यो एउटा पक्ष भयो ।

दोस्रो, संघीयता नेपालको नयाँ शासन प्रणाली हो । २०७२ सालको संविधानले यसलाई इन्स्योर्ड गर्‍यो र ७२ सालदेखि अहिले सम्मको १० वर्षको अन्तरालमा यसको एउटा समीक्षा पनि हुने बेला भइसकेको छ । हामीले के भन्यौँ भने नेपालको संघीयता चाहिँ नेपालको संविधानको धारा २३२ ले तीन तहका बीचमा समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको आधारमा सञ्चालित हुने भनेको छ ।

प्रदेशहरू आम रूपमा यो पक्षमा छन् । स्थानीय तहहरू पनि यसमा फलोअप गरिराखेका छन् । नेपाल सरकारका तर्फबाट भने अधिकारहरूको हस्तान्तरणको कुरामा केही कमजोरीहरू देखिएका छन् ।

हामीले भेला गरिरहँदा हामीलाई एउटा प्रश्न पनि आयो । हिजो तपाईंहरूको पार्टीगत सरकार थियो, केही नभन्ने, अहिले नयाँ आउनेबित्तिकै भन्ने प्रश्न उठ्यो । अहिलेको सरकारले मात्रै समस्या थुपार्यो भन्ने ठाउँमा हामी छैनौँ । यो विगतको लामो समयको निरन्तरता हो ।

अहिलेको सरकारसँग त हामीले एक–दुईचोटी भेटेका छौँ । केही कुरा फुकाउने प्रतिबद्धता पनि आएको छ । तर, संविधानले विभिन्न अनुसूचीमा बाँडफाँड गरेका हाम्रा जिम्मेवारी, हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पनि स्पष्टता छैन । एउटा अधिकार तीनटै तहका बीचमा पनि छ।

अर्को एक एकल चाहिँ अधिकार क्षेत्रमा भएका कुरा पनि संघीय कानुनको अभावमा कार्यान्वयनमा आएको छैन । निजामती ऐन आएको छैन, पुलिस ऐन आएको छैन, स्वास्थ्य ऐन आएको छैन, शिक्षा ऐन आएको छैन । यस्ता कुराहरूले हाम्रो संघीयता चाहिँ अलिकति गतिको साथ अगाडि बढ्ने ठाउँमा छैन ।

प्रदेशहरूलाई दिएका कतिको अधिकार खोस्ने क्रम पनि सुरु भएको छ । हिजो पनि खोसेका छन्, अहिले पनि खोस्ने क्रम छ । त्यसले गर्दा हामीले नेपाल सरकारसँग बसेर संघीयताका सन्दर्भमा के–के कुराहरू हाम्रा अधिकार हुन्, कस्ता कानुन बन्नुपर्छ भन्ने कुराको बारेमा नेपाल सरकारसँग बस्ने गरेका एजेन्डा पनि हामीले त्यसभित्र राखेका छौँ ।

प्रदेशको कार्यसञ्चालनमा केन्द्रबाट कस्तो किसिमको सहयोग भइरहेको छ ? अनि कस्ता किसिमका असहयोग छन् ?

अब यो बेलामा सहयोग, असहयोगको कुरा भन्दा पनि कस्तो छ भने प्रदेशका लागि कानुनले निर्दिष्ट गरेका विषय,स्थानीय कानुनले प्रत्याभूत गरेका विषयलाई पनि रोक्ने अभ्यास भयो ।

सुशीला कार्कीज्यूको सरकारले रोक्ने अभ्यास गर्दाखेरि हामीले गएर त्यसलाई खुलाएर आएका छौँ, लडिरहेका छौँ । अब अहिलेको सरकारसँग त हाम्रो धेरै संवाद भएको छैन, समय पनि ५–६ महिना मात्रै भएको छ । एक–दुईचोटी भेट्दाखेरि हामीले उठाएका कुराहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हुन्छ, यो कुरामा हामी तयार छौँ, गरौंला भन्नुभएको छ । तर, ठोस रूपमा आएको छैन ।

पछिल्लो वन ऐनको अध्यादेश आएको कुरा आएको छ। त्यहाँ सम्पूर्ण विषय हेर्न पाएको छैन, तर वनभित्रको दोहोरो स्वामित्व स्थापित गर्ने एउटा प्रयास छ । त्यसको हामी विरोध गर्छौं, वन प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्र हो । प्रदेशका कार्यालयहरू क्रियाशील छन् । त्यहाँ माथि अर्को फेरि केन्द्रबाट आउने कुरा छ । त्यो हो भने सर्वथा हाम्रो अधिकार माथिको हस्तक्षेप हो । त्यो कुरा हुनुहुँदैन भन्ने कुरा उठाउन चाहन्छौँ ।

सम्मेलनपछि संघीय सरकारसँग अब कसरी प्रस्तुत हुने तयारी छ ?

मुख्यमन्त्री सम्मेलनबाट नेपालको संविधानले निर्देश गरेको कुराहरू हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हाइलाइट गरेका छौँ । त्यसको लागि नेपाल सरकारसँग बसेर छलफल गर्ने, बहस गर्ने र ती अधिकार लिने एउटा प्रयास गर्ने कुरा भएको छ ।

हामी प्रदेशले साझेदारी पनि चाहेका छौँ । त्यो साझेदारी के–कस्ता कुराहरूमा गर्न सकिन्छ ? सहकार्यको खोजी गरेका छौँ । त्यसमा आर्थिक विकास, समृद्धिका कुराहरू छन् । अब यो सँगसँगै हामीले प्रदेशको राजस्वहरूलाई कसरी बढाउने ? प्रदेशमा आम्दानीका स्रोतहरू कहाँ खोज्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं । एक प्रदेशले गरेका बेटर अनुभवहरूलाई अर्को प्रदेशले कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौं ।

अर्को चाहिँ विपद् व्यवस्थापन हाम्रो महत्त्वपूर्ण चुनौती भएर आएको छ । त्यो चुनौतीलाई हामी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा अथवा प्रदेशको सहभागितामा स्थानीय तह र संघसँग साझेदारी गरेर के–कस्ता अभ्यासहरू गर्न सक्छौँ ? विपद्को पूर्वतयारी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा गहन छलफल गरेका छौं ।

अब हामी नेपाल सरकारसँग पनि बस्छौँ, छलफल गर्छौँ । त्यसपछि हामीले गर्ने कुराहरूको बारेमा हामी आफ्ना आवाजहरू उठाउँछौँ ।

त्यहाँ पनि हामी समन्वय गर्ने, अनुरोध गर्ने भनेका छौँ र स्थानीय तहलाई पनि हामी साथमा लिएर नै अगाडि बढ्ने गरी र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीयताको मोडेललाई व्यावहारिक ढंगले क्रियाशील गराउने र यसको माध्यमबाट बढीभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्ने छौं । जनताले हाम्रो संघीयतालाई छुने, देख्ने अनुभूत गर्न सक्ने संघीयता बनाउने हाम्रो साझा योजना छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको प्रयोगमा प्रदेशहरू किन पछाडि परेका हुन् ?

हामी चुकेका छैनौँ । नेपालको संविधानले के कुरा व्यवस्था गर्‍यो त्यो हेर्न पर्छ । संघीय ऐनसँग बाझिए प्रदेशका कानुनहरू मान्य हुनेछैनन् भनेर संविधानमा स्पष्ट लेखेको छ। अनि हामीले प्रहरी ऐन बनायौँ, कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्दाखेरि संघीय प्रहरी समायोजन भएपछि भनेर लेखेको छ । समायोजन भएको छैन । हामीले प्रेसर गर्यौं, कानुन बनायौं, कुराकानी गर्यौं, पटक–पटक छलफल भयो, समायोजन समितिहरू बन्यो तर त्यतिकै निष्प्रभावी भएर गयो । हिजो नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरू मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । हामीले त्यो बेला पनि यो कुरा उठायौँ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कार्यान्वयन नगर्ने कुरा त त्यहीँबाट सुरुवात भएको हो नि । हामीले त्यो कुरामा आलोचना गर्न छोडेकै छैनौँ ।

पछिल्लो सात (नयाँ सरकार बनेपछि) महिनामा चाहिँ संघीय सरकार सिरियस देखिन्छ कि ?

त्यो सात महिनाको समयमा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग दुईचोटी भेट्यौँ । एकचोटी विपद् व्यवस्थापनको मिटिङमा हामीले केही कुरा राख्यौं । उहाँले हुन्छ भन्नुभयो, ठीक छ भन्नुभयो । यो ८–१० दिनअगाडिको कुरा हो । गत वैशाख महिनामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग लामो छलफल भएको थियो । त्यहाँ म अनुपस्थित थिएँ, तर त्यहाँ छलफल हुँदा हाम्रा मुख्यमन्त्रीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, राम्रो छलफल भयो, उहाँले हाम्रा समस्या सुन्नुभएको छ, हाम्रो विश्वास छ उहाँले समस्या समाधान गर्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो । अब ती कुराहरू धेरै भएका छैनन्, हुन्छन् भन्ने विश्वास गर्नुपर्‍यो हामीले ।

प्रधानमन्त्री मातहत रहने अन्तरप्रदेश समन्वय समिति पहिले पनि एक्टिभेट थिएन्, अहिले पनि किन सक्रिय हुन नसकेको हो ?

अन्तरप्रदेश समन्वय समितिको मिटिङ बस्या छैन । अर्को राष्ट्रिय समस्या समाधान एउटा समिति छ, त्यसको मिटिङ पनि अहिले बस्या छैन । अर्को विपद् प्राधिकरणका बैठकमा सबै मुख्यमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, भर्खरै त्यसको एउटा मिटिङ बस्यो । हामीले त्यहाँ आफ्ना कुरा उठायौँ, प्रधानमन्त्रीले हुन्छ यी कुरा गर्दै जाने हो भन्नुभयो । हामीले पुरा हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।

प्रदेशहरूको पनि छुट्टै फोरम घोषणा गर्नु भएको छ, त्यो चाहिँ कति प्रभावकारी हुन्छ ?

यो चाहिँ एउटा मञ्च हो । लुज फोरम हो । सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेटघाट छलफल गर्ने एउटा फोरम बनाएका छौँ हामीले अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री साझेदारी मञ्च भनेर ।

त्यो मञ्चको माध्यमबाट नेपाल सरकारसँग समन्वय र सहकारिता गर्छौं । स्थानीय तहमा गर्ने समन्वय पनि हामी त्यसको माध्यमबाट गर्छौं । हामी तीनटै तहको बीचमा गरिने कामहरूको समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तलाई पनि त्यो मञ्चको माध्यमबाट प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो नीतिगत निर्णय हो ।

हामीले पारित गरेका कुराहरू लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूसँग दशैँपछि भेट्ने प्रयास गर्छौँ । यस्ता–यस्ता कुरा आए, तपाईँहरूले गर्नुपर्ने कुरा यी छन्, हामीले गर्नुपर्ने कुरा यी छन्, हाम्रो अप्ठ्यारो यो छ, संविधान कानुन जे छ सबै कुराहरू हामी छलफल गर्न समय माग्छौँ ।

हिजो तीन ठूला दलका नेतृत्वले नगरेको काम प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ र ?

गर्नुहुन्छ,गर्नुपर्छ। त्यो भूमिकामा भएपछि गर्नुहुन्छ । किनभने प्रधानमन्त्री भनेको मुलुकको प्रमुख कार्यकारी व्यक्ति हो । सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको प्रमुख कार्यकारी व्यक्तिले प्रदेश संरचना, प्रदेश सरकारहरू, स्थानीय सरकारसँग र यहाँ भएका निजी क्षेत्र र यहाँ भएका विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दै विस्तारै समस्या समाधान हुने मेरो विश्वास छ ।

अन्त्यमा, भर्खरै नेकपा एमालेको केन्द्रीय समितिको बैठक सकियो । हिजो नेतृत्व परिवर्तनको बहस थियो । बैठकपछि त्यो बहस अब रोकिएको हो ? पार्टी भित्रका सबै समस्या समाधान भए ?

सबै समस्या समाधान भएको छैन । पहिला पनि पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने भनेर मुभमेन्ट सुरु भएको होइन, त्यो चाहिँ के थियो भने निर्वाचनको समग्र समीक्षा गर्ने एउटा कार्यदल बनाएको थियो, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा बसेको बैठकले कार्यदल बनायो ।

त्यो कार्यदलले देशैभरि अन्तर्क्रिया गर्‍यो, त्यसको रिपोर्टलाई पुस्तिकाको रूपमा बनायो । त्यसलाई पार्टी अध्यक्षज्यूले ग्रहण गर्नुभएको छ । त्यो पार्टीको सम्पत्ति हो । त्यसलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लाने भन्या छ ।

हाम्रो भित्रको र बाहिरको बुझाइ फरक थियो, हाम्रो नेतृत्व परिवर्तनको कुरा थिएन, बाहिर भने नेतृत्व परिवर्तनको कुरा आयो । हाम्रो भनाइ के थियो समग्र विषय समीक्षा गर्ने, समीक्षाको निष्कर्षलाई पार्टीले कार्यान्वयन गर्ने । नीतिमा कहाँ–कहाँ समस्या छ, व्यवहारमा कहाँ–कहाँ छ, कार्यशैलीमा, नेतृत्वमा कहाँ–कहाँ समस्या छ, यी सबै विषयको साङ्गोपाङ्गो रुपमा अभियान आवश्यक पर्‍यो भने अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने थियो । तर त्यसलाई अलिकति नेतृत्व परिवर्तनको कुरा भनेर हाइलाइट गर्ने प्रयास भयो ।

नेतृत्वको परिवर्तनको विषय समग्र पार्टीले माग गर्दा त परिवर्तन हुन्छ तर, हतारमा बाहिरबाट गर्ने कुरा हुँदैन, यसको विधि प्रक्रियाबाट हुन्छ, विधि प्रक्रियाबाट त भोलि जहिले पनि हुन सक्छ ।

नेतृत्व परिवर्तनको कुरा त गम्भीर ढगले उठ्यो नि बैठकमा ?

नेतृत्व परिवर्तनको हिसाबले मात्रै छलफल भएन, समग्र पार्टीलाई एउटा कसरी राम्रो पार्टी बनाउन सकिन्छ, कसरी विगतका कमिकमजोरी हटाएर नयाँ पार्टीलाई जनताको बीचमा आमरूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ र जनताको लोकप्रिय पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छलफल, बहस गम्भीर भयो ।

हिजो सरकारको नेतृत्व गरेको ठूलो पार्टी थियो । निर्वाचनपछि कमजोर भयो, अब स्थानीय तहको चुनाव पनि आउँदै छ, यही नेतृत्वमा स्थानीय तहको चुनाव र प्रदेशको चुनावमा जाँदा कस्तो नतिजा आउँछ ?

हामी अहिले पार्टीको स्थानीय तहको चुनावलाई प्रमुख कार्यकालको रूपमा राखेका छौँ । चुनावका तयारीका सन्दर्भमा पार्टीले राष्ट्रिय भेलाको आयोजना, पार्टीका वडा अधिवेशनहरू, पालिका अधिवेशन गर्ने आवश्यकता पर्ने जिल्ला अधिवेशन पनि गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । त्यसले गर्दा त्यही ठाउँबाट, त्यही फिल्डबाट नै के कस्तो निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ, त्यसले डिमाण्ड गरेअनुसार हामी कुरा गर्छौ ।

+