सडक सुरक्षा प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण : सभापति गजुरेल

११ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समिति सभापति आशिष गजुरेलले सडक सुरक्षा प्रवर्द्धनमा स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।

काठमाडौं मेडिकल कलेजको आयोजनामा सडक सुरक्षा पुस्तिका विमोचन तथा सामुदायिक संलग्नता सम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, सुरक्षित यातायात प्रणाली विकास तथा सडक सुरक्षामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिकाबारे छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेश अन्तर्गत कालिका, गल्छी, बकैया, बेलकोटगढी, भीमफेदी, पनौती र रत्ननगर लगायत आठ पालिकाका प्रमुख उपस्थित थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिनिधिले आ–आफ्ना स्थानीय तहमा सडक सुरक्षा क्षेत्रमा भोगेका अनुभव, चुनौती तथा सम्भावित समाधानका उपाय प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सभापति गजुरेलले सडक सुरक्षा आफ्नो प्राथमिकताको विषय रहेको उल्लेख गर्दै सुरक्षित सडक र भरपर्दो यातायात प्रणाली निर्माणका लागि आफूले लामो समयदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको बताए ।

उनले सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सडक पूर्वाधार गुणस्तर सुधार, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन, सवारीसाधन सुरक्षित सञ्चालन, चालकको जिम्मेवार व्यवहार तथा नागरिकमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सडक सुरक्षा केवल सडक निर्माण र यातायात व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई नागरिकको जीवन रक्षा र सार्वजनिक सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।

सभापति गजुरेलले प्रतिनिधिसभामा १६ असोजमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा विधेयक दर्ता भएको जानकारी गराउँदै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले विधेयकलाई अझ प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन सम्बन्धित विज्ञ, स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय तथा नागरिकबाट प्राप्त हुने सुझाव महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै विधेयकका सम्बन्धमा थप सल्लाह, सुझाव तथा रचनात्मक धारणा भए आफूलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा सडक सुरक्षा सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्थानीय तहको जिम्मेवारी, समुदायको सहभागिता र विभिन्न निकायबीच समन्वयका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राज्यका निकाय, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय, यातायात क्षेत्र तथा नागरिकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष सहित कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।