भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुन:स्थापनाको लागि जग्गा पहिचान गरिसक्यौं : सचिव भुजेल

१२ कात्तिक, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुन:स्थापनाको लागी आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने काम सकिएको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

जग्गा पहिचान गरिसकेकोले छिट्टै पुनस्थापनाको काम अगाडी बढाउने बताउँदै विपद् प्रभावितलाई गर्न पुन:स्थापना उपयुक्त जग्गा पहिचानका लागि नापी विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा गठित समितिले आवश्यक जग्गा पहिचान गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रभावित नागरिकलाई आफ्नो पुरानो बसोवास क्षेत्रबाट टाढा स्थानान्तरण गर्दा पुन:स्थापनामा समस्या हुन सक्ने भएकाले सम्भव भएसम्म प्रभावित क्षेत्रनजिकै उपयुक्त जग्गा पहिचान गरिएको उनले बताए ।

‘जग्गा पहिचान गर्नको लागि मन्त्रालयको अन्तर्गतको नापी विभाग छ, नापी विभागको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा एउटा समिति पनि गठन गरेका थियौँ, त्यो समितिले जग्गा पहिचानको काम गरिसकेको छ । हामीले सकेसम्म जहाँ प्रभावित छन्, त्यहीँ नजिकै स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेका छौँ, टाढा व्यक्तिहरू गएर बस्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।

पहिचान भएका जग्गामा बस्ती विकास तथा पुन:स्थापनाको काम भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्ने उनले जानकारी दिए । पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक निजी जग्गा खरिद तथा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न कानूनी संशोधनबारे छलफल भइरहेको पनि उनले बताए ।

हाल जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया लामो हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्था सहज बनाउने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । जिल्ला समन्वय समितिको भुमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने तथा भू–उपयोग योजनामार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘हामीले घर बनाइदिउँ भने पनि गएर बस्दा रहेनछन्, हाम्रो अन्यत्र जिल्लाहरूमा त्यो अनुभव भयो । जग्गाहरू पहिचान गर्ने काम मन्त्रालयले गर्‍यो, पहिचान गरेको जग्गामा अब कहाँनेर उपयुक्त हुन्छ भनेर वस्ती बसाउने काम पुवाधार विकास मन्त्रालयले गर्छ । उपयुक्त स्थानमा यो बस्ती बसाउने कामहरू छिट्टै शुरु हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोर क्षेत्रमा गएको विपद्बाट भएको क्षतिको वडागत विवरण संसदीय विशेष समितिलाई उपलब्ध गराउने पनि जानकारी दिए ।