प्रस्तावित न्यायाधीश बागचन्दले ल्याए ‘भिजन २०३५’

२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि प्रस्तावित डा. रत्नबहादुर बागचन्दले न्यायपालिकाको सुधार र प्रभावकारिताका लागि ‘भिजन २०३५’ अघि सारेका छन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष प्रस्तुत उनको कार्ययोजनामा न्यायको वास्तविक अनुभूति, फैसला कार्यान्वयन, मुद्दा व्यवस्थापन, डिजिटल सुरक्षा र नागरिकको न्यायमा समान पहुँचलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बागचन्दको कार्ययोजनाले न्यायपालिकालाई केवल फैसला गर्ने संस्थाका रूपमा नभई नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने र अदालतका निर्णय व्यवहारमै कार्यान्वयन हुने संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणा अघि सारेको छ ।

उनले कार्ययोजनामा न्यायिक कामको गुणस्तर र प्रभावकारिता मापन गर्न विभिन्न सूचकसमेत प्रस्ताव गरेका छन् । औसत मुद्दा फछ्र्योट अवधि, पुराना मुद्दाको अनुपात, न्यायाधीशले उपलब्ध गराउन सक्ने समय, गुनासो र सेवाग्राहीको अनुभवजस्ता विषयलाई मापनका आधार बनाइएको छ ।

कार्ययोजनामा सातवटा रणनीतिक स्तम्भमार्फत न्यायपालिकाको सुधारको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसमा मुद्दाको तयारी र सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउने, स्पष्ट र समयमै फैसला तयार गर्ने, डिजिटल प्रमाणको व्यवस्थापन, न्यायमा समान पहुँच तथा फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय समेटिएका छन् ।

विशेषगरी फैसला कार्यान्वयनलाई न्यायको वास्तविक परिणामसँग जोडिएको छ । अदालतबाट फैसला हुनु मात्रै पर्याप्त नहुने र त्यसको कार्यान्वयनबाट नागरिकले न्याय पाएको अनुभूति गर्नुपर्ने मान्यता कार्ययोजनामा देखिन्छ ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि उनले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयको प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन् । तर यस्तो संयन्त्रको कानुनी आधार, अधिकार क्षेत्र र संस्थागत सीमाबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको कार्ययोजनाको विश्लेषणमा औँल्याइएको छ ।

कार्ययोजनाको खण्ड ५.१ र ५.२ मा फैसलाको अर्थ र कानुनी प्रभाव निर्धारण गर्ने अधिकार न्यायपालिकामै रहने तथा कार्यपालिकाले फैसलाको विषयवस्तु परिवर्तन गर्न नसक्ने सीमा उल्लेख छ । यद्यपि मन्त्रालयको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समन्वय गर्ने प्रस्तावलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका रूपमा बुझ्न नमिल्ने विश्लेषण छ ।

विशेषगरी सरकार आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयन रोकिएमा नागरिकले कसरी उपचार पाउने, मन्त्रालयको प्रशासनिक भूमिका र अदालतको बाध्यकारी नियन्त्रण कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा थप कानुनी सुरक्षा आवश्यक देखिएको छ ।

कार्ययोजनामा मुद्दाको तयारी, फैसला लेखन, डिजिटल प्रमाण, समान पहुँच र फैसला कार्यान्वयनजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिएकाले स्पष्टतामा ७ अंक दिइएको छ । तर सातवटा रणनीतिक स्तम्भमध्ये पहिलो वर्षमा कुन कामलाई प्राथमिकता दिने र कस्तो उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने विषय छुट्याउन बाँकी रहेको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै, मापनयोग्यतामा आंशिक आधार रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । खण्ड १३.१ मा न्यायिक गुणस्तर मापनका लागि विभिन्न सूचक उल्लेख भए पनि तिनको आधाररेखा, लक्ष्य र तथ्याङ्क संकलन गर्ने विधि स्पष्ट छैन ।

कार्यान्वयन गर्न सकिने पक्षमा मुद्दाको मिसिल तयारी र स्पष्ट फैसला लेखन व्यावहारिक देखिए पनि प्रस्तावित संयुक्त फैसला कार्यान्वयन मोडेलका लागि कानुनी परीक्षण, लागत र संस्थागत स्वीकृति आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।

मानव गरिमा, समानता, प्रभावकारी उपचार र अदालतका निर्णयको कार्यान्वयनजस्ता विषय न्यायिक जिम्मेवारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएकाले यस पक्षलाई बलियो मानिएको छ ।

कार्ययोजनामा भिजन २०३५, चौमासिक समीक्षा र तीन चरणको अवधारणा उल्लेख भए पनि प्रत्येक चरणको स्पष्ट समयसीमा र पहिलो वर्षका उपलब्धि हासिल गर्ने माइलस्टोन तोकिएको छैन ।

नागरिकले पाउने न्याय, फैसला कार्यान्वयन र सेवाग्राहीको अनुभवलाई प्राथमिकता दिइनु सकारात्मक पक्ष मानिएको छ । न्यायिक गुणस्तरलाई फैसला संख्यामा मात्रै सीमित गर्न नहुने मान्यता पनि कार्ययोजनामा स्वीकार गरिएको छ ।

तर नतिजा मापनका लागि आधाररेखा, निश्चित लक्ष्य, जिम्मेवार व्यक्ति, प्रमाणको स्रोत र त्यसका आधारमा सुधार गर्ने प्रक्रिया जोडिन बाँकी रहेको विश्लेषण छ ।

उदाहरणका लागि, न्यायिक तालिमको संख्या बढेको तथ्य मात्रै पर्याप्त नहुने र तालिमपछि न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सीपमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने पनि मापन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै फैसला कार्यान्वयनको संख्या मात्रै नभई त्यसबाट नागरिकले पाएको वास्तविक लाभलाई पनि नतिजाका रूपमा हेर्नुपर्ने औँल्याइएको छ ।

कार्ययोजनाको मुख्य सुधारका रूपमा पहिलो वर्षका दुई प्राथमिक नतिजा छनोट गरी त्यसका लागि आधाररेखा, लक्ष्य, जिम्मेवारी, स्रोत, समयसीमा र प्रमाणको स्रोत एउटै कार्यतालिकामा राख्न सुझाव दिइएको छ । साथै व्यक्तिगत जिम्मेवारीमा पर्ने काम र संस्थागत स्वीकृतिमा निर्भर कामलाई छुट्याउनुपर्ने औँल्याइएको छ ।

समग्रमा बागचन्दको ‘भिजन २०३५’ ले न्यायपालिकाको सुधारका लागि नागरिककेन्द्रित र नतिजामुखी अवधारणा अघि सारेको छ ।