अर्थ मन्त्रालयसँग सूचना आयोगले माग्यो लिखित जवाफ

१७ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले कर फर्छ्यौट आयोगको प्रतिलिपी नदिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयबारे ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचना आयुक्तहरू कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमबार अर्थ मन्त्रालयसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

सरकारद्वारा गठित कर फछ्र्यौट आयोग—२०७१ को प्रतिवेदनको प्रमाणित सूचना माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त सूचना दिन नमिल्ने जानकारी गराएपछि पत्रकार रविराज बरालले मन्त्रालयको निर्णय बदरको माग गर्दै गत कात्तिक ११ गते राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

उक्त पुनरावेदन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सूचना आयोगले मन्त्रालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

पत्रकार बरालले गत भदौ १७ गते अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरी कर फस्र्यौट आयोग, २०७१ ले २०७२ मंसिर २२ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको प्रतिलिपी माग गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्रालयका योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका शाखा अधिकृत रूद्र सिंह महराले कर फछ्यौट आयोगको प्रतिवेदन गोप्य राख्नुपर्ने भनी मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको जानकारी गराएका थिए ।

तर बरालले सो प्रतिवेदन गोप्य राख्ने निर्णय मन्त्रीस्तरबाट गर्नु कानुन विपरीत हुने भन्दै सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएका थिए ।