सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव

११ माघ, काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रका उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनै पर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरु संशोधन गर्ने गृहकार्य गरेको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम ऐन, बोनस ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, बोनस नियमावली र श्रम नियमावली संशोधनका लागि मनत्रालयले एकमुष्ठ रुपमा मस्यौदा तयार गरेको छ ।

जसअनुसार समाजिक सुरक्षा स्वेच्छिक हुने उल्ले रहेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन-२०७४को दफा ५७ हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले द्विविधा बढएको भन्दै ऐनको व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयले समाजिक सुरक्षा रकम हिनमिना गरेमा, तोकिएको सयममा कोषमा आवद्ध नभएमा र कामा रहेको श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नगरेमा कसूर ठहर हुने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाता दुबैले ऐन र सोसँग सम्बन्धित नियमावली पालना नगरेमा कसुर ठहर हुने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘रोजगारदाता सूचीकृत भएर श्रमिकको योगदान रकम जम्मा नभएको कुनै श्रमिकको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा, अंगभंग भएमा वा व्यवसायजन्य रोग लागेर कुनै प्रकारको दायित्व सिर्जना भएमा रोजगारदाताले त्यस्तो दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने छैन,’ प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ ।

त्यसबारे उजुरी परेमा कोषले सम्बन्धित रोजगारदातालाई सोबापतको भुक्तानी दिन आदेश दिन सक्ने छ । यदि रोजगारदताले उक्त आदेश पालना नगरेमा कोषले नै भराएर कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित संशोधनमा उल्लेख छ ।  कसूर गरेमा विगो खुलेकोमा विगो बमोजिमको जरिवाना र विगो नखुलेकोमा एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।

मस्यौदामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने गरी विभिन्न व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले ऐनले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दिनेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन ।  अब त्यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विभिन्न कानुन संशोधनको गृहकार्य भएको छ ।

विभिन्न कानुनमा योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षाबारे रहेको अष्पष्टता हल गर्ने गरी कानूनहरु संशोधनको गृहकार्य गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित व्यवस्था कानुनका रुपमा लागू भएपछि रोजगारदाता र श्रमि दुबैले लाभ पाउने दावी मन्त्रालयको छ ।

यस्तो छ मस्याैदा