एमाले सांसदहरूले भने : चोलेन्द्रलाई बोकेर चुनावमा जान सकिंदैन

२ फागुन, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरूले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई ‘बोकेर’ चुनावमा जान नसकिने बताएका छन् ।

जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार संसदमा महाअभियोग दर्ता गराएको छ । त्यसको प्रतिवादमा एमालेले पनि चार न्यायाधीशलाई महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी छ ।

सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्वले जे सुकै सोचेर निर्णय लिएको हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई मानेर जानुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि के गर्ने भनेर बताएका छैनन् ।

सोमबारको छलफलमा २० जना सांसदले धारणा राखेका थिए । धारणा राख्ने सबैले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई लगाइएको महाअभियोग बेठीक भएको बताएका छन् । बेठीक हनुको कारण ‘प्रमुख विपक्षी एमालेसँग छलफल नगरिनु र महाअभियोगको उदेश्य न्याय सुधारभन्दा न्यायालय कब्जा गर्नु सरकारको उद्देश्य रहेको’ उनीहरुको टिप्पणी छ ।

‘हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं, न्यायपालिकालाई कब्जा गर्न खोजिएको छ र नेकपा एमालेविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिएको छ । त्यो प्रयोगलाई रोक्नैपर्छ भन्ने निष्कर्ष छ’ सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने ।

यस्तै एमालेले काउण्टरका रुपमा अन्य न्यायधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने एमालेका सांसदहरुले माग गरे । यसका लागि भनेरै ५ वटा खाली पत्रमा सांसदहरुको हस्ताक्षर गराइएको छ । र यो हस्ताक्षरलाई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले काउण्टर महाअभियोगका लागि समेत प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

रावल र भूसालसहित एमालेका ५ सांसदले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न मानेनन्

प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने, ‘सांसदहरुको हस्ताक्षर गराएर राखेका छौं । आवश्यक परेका ठाउँमा उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग कुरा गरेर अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

एमालेका अर्का सांसद महेश बस्नेत काउण्टर महाअभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने म्यान्डेट पार्टीको मूल नेतृत्वलाई दिएको बताए । ‘खाली कागजमा हस्ताक्षर गरेर संसदीय दलमा बुझाएका छौं, उहाँहरूले कहिले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने भन्ने निर्णय गर्नु हुनेछ’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।’

संसदीय दलको बैठकमा सांसद बस्नेतसहित, गोकुल बाँस्कोटा, राजबहादुर बुढा र विमला विकले सरकारले राजनीतिक उदेश्यका लागि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याएको भन्दै एमालेले काउण्टर महाअभियोग लैजानुपर्ने माग गरे ।

जवाफमा अध्यक्ष ओलीले सुझबुझ तरिकाले नेतृत्व लिने बताए ।

एमाले नेताहरुका अनुसार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मात्रै महाअभियोग लैजाने की दुईजना न्यायाधीश वा संसद विघटन बदर गर्दै शेरबहादुर देउवालाई परमादेश जारी गर्ने चारैजनालाई महाअभियोग लैजाने भन्नेबारे छलफल जारी छ । तर, सांसदहरु घनश्याम भूसाल, खगराज अधिकारी कृष्णभक्त पोखरेल, भीम रावल, झपट रावल, लालबाबु पण्डितलगायतले काउण्टर महाअभियोगमा जान नहुने प्रष्ट धारणा राखे ।

सांसदद्वय नवराज सिलवाल र घनश्याम खतिवडाले काउण्टर महाअभियोगबारे निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्षलाई दिने प्रस्ताव गरे ।

एमसीसीबारे प्रष्ट हुने प्रस्ताव

यस्तै संसदीय दलको बैठकमा सांसद भीम रावलले एमसीसीबारे पार्टी प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । संसदीय दलमा कार्यसूची निर्धारण गरेर छलफल गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । लिखित वाचन गरेर उनले जनताको गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनिसकेकाले एमालेले स्पष्ट धारणा तय गर्नुपर्ने बताए ।

रावलको प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै सांसद विमला विकले एमसीसी पास नगर्ने भनेर प्रष्ट भन्नुपर्ने प्रस्ताव गरिन् । ‘८० प्रतिशत जनता एमसीसी पास गर्न हुन्न भन्नेमा छन् । यो बेला एमसीसीमा अलमलमा छौं भनेर चुनावमा जान हुन्न ।’ उनले भनिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमसीसीबारे संसदीय दलमा छलफल गर्नुपर्ने भीम रावलको माग

यस्तै अर्का सांसद झपट रावलले पनि एमसीसी पास गर्न नहुने बताए भने अन्य सांसदहरु एमसीसीमा मौन बसे ।

बैठकपछि प्रमुख सचेतक भट्टराईले पनि एमसीसीका विषयमा पार्टी पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए । ‘एमसीसीका विषयमा एमाले पर्ख र हेरको रणनीतिमा छ । आवश्यक परेका बेला देशको हितको पक्षमा, जनताको हितको पक्षमा उभिन्छ।’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

काउन्टर महाअभियोगको सम्भावना छ : एमाले सांसद पोखरेल