काठमाडौंका निजी विद्यालयमै पाउँदैनन् लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति

१८ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौंका निजी विद्यालयले लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई नियम अनुसार दिनुपर्ने छात्रवृत्ति पनि नदिएको पाइएको छ ।

विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ ले संस्थागत विद्यालयले १० प्रतिशतमा नघटाई, जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्ग, महिला, दलित, जनजाति द्वन्द्वपीडित र शहीद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक र अभिभावकले लक्षित वर्गका विद्यार्थीले भने छात्रवृत्ति नपाएको बताएका हुन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले ठूला भनिएका विद्यालयमा छात्रवृत्तिमा राजनीतिक नेता र पहुँचका आधारमा भर्ना हुनेहरु पढिरहेको बताए । ‘पहँुचको आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘यसको कडाइ सरकारले नै गर्नुपर्छ ।’

निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) का सहअध्यक्ष सुवास न्यौपानेले निजी विद्यालयले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सिटमा छात्रवृत्ति दिएको तर नेता र विभिन्न संघसंस्थाको सिफारिसमा परेकाहरुले पाइरहेको बताए । उनले भने, ‘सिफारिसको आधारमा छात्रवृत्तिमा भर्ना गर्नु हाम्रो बाध्यता हो । त्यसैले यसलाई नियमन गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रालयले नै स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।’

निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले विद्यालयले छात्रवृत्तिमा राज्य चलाउनेदेखि लिएर तल्लो तहका नेताहरूको दबाव आउँदा लक्षित वर्गले छात्रवृत्ति नपाउने जिकिर गरे ।

पारदर्शी बनाउनको लागि पालिकाले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताए । ‘जसले गभर्न गर्ने हो उसैले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ छात्रवृत्ति पारदर्शी बनाउनको लागि’ उनले भने ।

उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का उपाध्यक्ष रामहरि सिलवालले हिसानसम्बद्ध शिक्षण संस्थाले गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीको अवस्था हेरेर ९० प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको दाबी गरे ।

नीलबाराही माविकी प्रधानाध्यापक डा. जानुका पौडेलले सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति लक्षित समूहमा पुग्न कानुनी उल्झन देखिएको बताइन् । ‘विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिमा पढ्ने बालबालिकाको अभिभावकको बैंकमा खाता छैन । खाता नहुँदा उनीहरु छात्रवृत्तिबाट बञ्चित भइरहेका छन् । त्यसैले यो व्यवहारिक छैन । यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ’ उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र समावेशी शिक्षा शाखाकी निर्देशक डा.दिव्या दवाडीले पनि छात्रवृत्तिमा समस्या रहेको बताइन् । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न शीर्षक अन्र्तगत वार्षिक २ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ सरकारले छात्रवृत्तिका लागि खर्च गर्ने गरेको जानकारी दिइन् ।

शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले गरिबको छात्रवृत्ति बिनाशर्त गरिबलाई नै दिने र जेहेन्दारलाई दिने छात्रवृत्तिका लागि प्रतिपस्र्धा गराउनुपर्ने बताए । ‘नौटंकी नगरी कन नियम अनुसार जसलाई दिने हो उसैलाई पालिका जिम्मेवार भएर प्रदान गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘कोष बनाएर इमान्दारिता पूर्वक काम गर्‍यो भने समस्या हुँदैन ।’

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले छात्रवृत्तिका लागि अनावश्यक दबाव तथा सिफारिस आएपनि नियमसंगत चल्नुपर्ने बताए । स्थानीय पालिकाले कार्यविधि बनाएर कडाइका साथ कार्यन्वयन गराउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अहिले मुख्य समस्या पारदर्शिताको हो । त्यसको लागि कार्यविधि बनाउने र सोही अनुरुप छनोट प्रक्रियाबाट भर्ना अथवा छात्रवृत्ति दिने र छात्रवृत्तिमा छानिएका विद्यार्थीलार्य एउटा तह पार गरिन्जेल निरन्तरता दिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले लक्षित वर्गसम्म छात्रवृत्ति पु¥याउनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले फ्रेम वर्क बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने ‘छात्रवृत्ति लक्षितसम्म पु¥याउनको लागि शिक्षा मन्त्रालयले एउटा फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । त्यहि आधारमा स्थानीय सरकारले लागू गर्नसक्छ, गराउनुपर्छ ।’

छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी छैन : महानगर

महानगरभित्र छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी नभएको काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत रामप्रसाद सुवेदीले बताए । ९० प्रतिशत विद्यालयले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण महानगर शिक्षा शाखामा नपठाउने र सम्बन्धित विद्यालयमा पनि सार्वजनिक नगर्ने यथार्थ रहेको बताए ।

‘९० प्रतिशत विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको नामावली सार्वजनिक गर्दैन’, उनले भने, ‘केही संस्थागत विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरीलाई र केहीमा पहुँचका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरिएको पाईएको छ । महानगरमा छात्रवृत्ति पारदर्शी छैन ।’