संसदको कार्यकाल थप्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामै प्रश्न उठ्छ : निर्वाचन आयोग

२० भदौ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल निर्वाचनपछि पनि रहने गरी कानुन संशोधन गर्न उपयुक्त नहुने बताएको छ ।

सरकारले हालै मात्र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएर आउने संसदको पहिलो बैठक नबस्दासम्म कायम रहने गरी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक ल्याएको छ । आयोगले यसको विरोध गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिले प्रारम्भ हुन्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नभएको र प्रत्येक सदस्य निर्वाचित भएको आधार मानेर गणना गर्दा फरक फरक मिति पर्ने भएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक हुने निष्कर्षसहित निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरेको आयोगले बताएको छ ।

अहिले निर्वाचनको तयारी भइरहेको बेला कानुन संशोधन गर्नु उपयुक्त नभएको आयोगकाे धारणा छ ।

मनोनयन दर्तासँगै सभामुख तथा उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्था समेत रहेको भन्दै आयोगले भनेकाे छ, ‘प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाका अन्य सदस्यहरु सोही पदको लागि हुने निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र पेश गर्ने मितिपछिसम्म कायम रहने गरी कानून संशोधन गर्नु उपयुक्त देखिंदैन ।’

नयाँ संविधान जारी भएपछि रुपान्तरित भएको व्यवस्थापिका–संसद समेत समानुपातिकको बन्दसूची पेश गर्ने अघिल्लो दिनसम्म रहेको विगतको अभ्यास छ । अहिले निर्वाचनको तयारी चलिरहेका बेला कार्यकालबारे पृथक् व्यवस्था गर्दा आचारसंहिता तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा असहजता हुनुका साथै निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।