१० दिने सूचनाले त्रासमा सुकुम्बासी बस्ती, भोट फकाउँदै नेता

१ मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौंको बाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती अहिले आन्दोलनमा छ । चुनावको मुखमा उठीबास लगाउने गरी बस्तीमा १० दिनको समयसीमा दिएर सूचना टाँसिएपछि उनीहरुको होसहवास् उडेको छ । तर, यो बेला  त्यही सूचना देखाएर आफू र आफ्नो दलले जितेमा व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन बाँड्न पुग्ने नेता-कार्यकर्ताहरुको लाइन छ । तर, बस्तीका बासिन्दाहरू आश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।

यसैकारण सुकुम्बासीहरु बिहीबार सडक आन्दोलनमा नै उत्रिए । तर, काठमाडौंका सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको क्षेत्र भएपनि उम्मेदवारहरु सुकुम्बासी बस्तीलाई नै मुख्य लक्षित गरेर चुनावी अभियान केन्दि्रत गरिरहेका छन् ।

बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको मुद्दा नयाँ हैन । तर, यसको मोडालिटी के हुने भन्ने नटुंगिँदै एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिले चुनावकै दिन मै अन्तिम म्याद राखेर बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै नदी किनारामा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका घरटहरा तथा निर्माण सामग्री र सवारी साधनहरू हटाउन ४ मंसिरसम्मको समयसीमा दिएको छ । तर, यो सूचनाले सुकुम्बासीलाई संकटमा पारे पनि दलहरुले भने चुनावी मुद्दा बनाउन पाएका छन् ।

यो क्षेत्रमा करिब ३ हजार सुकम्बासी मतदाता छन् । तोकिएको समयसम्म बस्ती खाली गरेर नहिँडे काठमाडौं महानगरपालिका, अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँगको सहयोगमा टहरा भत्काउने योजना समितिले बनाइसकेको छ । सूचना अनुसार अनधिकृत संरचना खाली गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुल उपर गरिने चेतावनी समितिले दिएको छ ।

समितिका सुपरभाइजर सागर कटुवाल सुकुम्बासी क्षेत्रमा करिब १ सय ३६ घर टहरा हटाउनुपर्ने बताउँछन् । समितिले नदी किनारमा रहेको सार्वजनिक भवन, किरियापुत्री भवन, साईसेवा केन्द्रको भवनहरु महानगरको सहयोगमा भत्काइसकेको छ ।

यसअघि नै आतंकित बनेका सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाले बिहीबार संयुक्त रुपमा काठमाडौंमा विरोध सभा गरे । उनीहरुले बिहीबार बिहान माइतीघरमा जम्मा भएर बानेश्वरसम्म खबरदारी र्‍याली निकाले ।

आतंकित मनोदशामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीका मतदाताहरुले आफूलाई सुरक्षा दिने उम्मेद्वार खोजिरहेका छन् । यही बेला क्षेत्रबाट चुनाव लड्नेहरुले मतदाता फकाउन कम्मर कसेर लागेका छन् ।

चुनाव प्रभावित गर्न सूचना : एमाले

समितिको सूचन्ाामाथि एमालेले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । ‘कानुन अनुसार हटाउनैपर्ने भएमा पनि स्थान्तरण योजना विना हटाउन मिल्दैन । समितिले स्थानीय तहमार्फत लगत नलिई, कुनै छानविन नगरी, स्वयम् सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीसँग कुनै परामर्श नगरी घर टहरा भत्काउन गरेको सूचना देशभरका सुकुम्वासी एवम् अव्यवस्थित बस्तीमा आतंक सिर्जना गरी उनीहरुलाई त्रासमा राखी आसन्न चुनावलाई समेत प्रभाव पार्ने नियतले गठबन्धन सरकारले सुनियोजित ढङ्गले गरेको देखिन्छ ,’ चुनाव लक्षित गरेर एमालेले भनेको छ ,’यस्तो कार्यको पार्टी घोर भत्र्सना गर्दछ ।’

एमालले आफ्नो  पार्टी सरकारमा हुँदा भूमि सम्बन्धी ऐनमा आठौं संशोधन गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा एवम् आवास उपलव्ध गराउने सम्बन्धी आवश्यक सबै कानुनी व्यवस्था पहिलो पटक गरेको दाबी गर्दै गठबन्धन सरकारले गर्दा उक्त कार्यले निरन्तरता पाउन नसकेको आरोप पनि लगाएको छ । एमालेबाट काठमाडौं १ मा किरण पौडेल चुनावी मैदानमा छन् । उनले सुकुम्बासी बस्तीमा पुगेर आफू गरिबका पक्षमा लड्ने आश्वासन पनि दिएका छन् ।

कांग्रेस पनि विपक्षमा !

कांग्रेस पनि आफ्रनो लागि आउनसक्ने सुकुम्बासीको मत प्रभावित गर्ने पक्षमा छैन । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा यही क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले काठमाडौंका भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई निर्वाचनको समयमा हटाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । यो काम निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने भन्दै भूमि आयोगको प्रतिवेदनका सुझाव नआएसम्म प्रतिक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सुकुम्बासी बस्ती लक्षित गरेर आयोजना भएको चुनावी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ उम्मेदवारसमेत रहेका सिंहले भनेका छन् , ‘बागमती सभ्यता सर्वाधिकार सम्पन्न समिति किन नहोस्, खासगरेर महानगरपालिका किन नहोस्, राष्ट्रिय भूमि आयोगको प्रतिवेदनमा जुन सुझावहरु दिइएको हुन्छ, ती सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने समयसम्म हामी सबै त्यसको प्रतिक्षामा बस्नुपर्छ ।’

अव्यवस्थित बसोबास, जोखिमपूर्ण बसोबास, सुकुम्बासी र भूमिहीनको उचित समाधान निकाल्नका लागि सरकारले नीति बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।  मतदाता फकाउँदै सिंहले चुनावी सभामा सुकुम्बासी र भूमिहीनका इच्छा, आकांक्षा र चाहनालाई पूरा गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । उनले भूमिहीन र सुकुम्बासीहरुको समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक-वाम गठबन्धनले मात्रै गर्ने जिकीरसमेत गरेका छन् । 

अरूको पनि सुकुम्बासीप्रति प्रेम

अन्य दलका तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि समितिको सूचनाको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उक्त क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएका पुकार बम बिहीबार भएको विरोध र्‍यालीमा सहभागी नै हुन पुगेका थिए ।

‘२०४६ सालदेखि रहेको बस्ती चुनावको मुखमा १० दिनभित्र खाली गर भन्नू अनुचित मात्रै होइन, गैरकानुनी र अमानवीय पनि छ,’ उनले भने । बमले बस्तीको दीर्घकालीन समाधान गनुपर्ने भन्दै विस्थापन नभई व्यवस्थापन गर्नपर्ने बताएका छन् । सरकारले जिम्मेवारी पुार गर्नुको साटो सट्टा चुनावी फण्डा बनाएको उनले आरोप लगाए ।

‘भोटको लागि मात्रै चुनावी फण्डा बनाउनु एकदम गलत छ, अहिले चुनावको लागि सरकारले आफैं दोहोरो भूमिका खेलेर निकालेको सूचनाप्रति मेरो आपत्ति छ, यदि चुनावको दिनमा बस्ती हटाउन कोही जान्छ भने त्यसको विरोधमा सबैभन्दा अगाडि पुकार बम उभिन्छ,’ उनले भने ।

यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको दावेदार रहेका नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेलले पनि सुकुम्बासी बासिन्दाको मतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिरहेका छन् । उनले वागमती किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीमा घरदैलो गरिसकेका छन् ।

उनको घरदैलोमा बस्तीका बासिन्दाहरुले स्थायी रुपमा बस्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । खरेलले समस्या समाधान लागि आफू लागि पर्ने बताएका थिए ।

राप्रपाका उम्मेद्वार रविन्द्र मिश्र पनि सुकुम्बासी बस्तीको घरदैलोमा समस्या समाधान गर्ने बाचा गरिरहेका छन् । २९ कात्तिकमा घरदैलो गर्ने क्रममा । स्थानीयले भावुक मुद्रामा आफूहरुको सुरक्षाको लागि लड्न आग्रह गरेका थिए । मिश्रले सुकुम्बासी बस्तीको दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान आफू सक्षम भएको दाबी गरेका थिए ।