जनप्रतिनिधिले लिए आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता

२२ असार, काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान मध्ये अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकम कटौती गर्ने निर्णयबाट पछि हट्दै सरकारले ४० प्रतिशत रकम तत्काल पठाउने बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् ।

‘समानीकरण अनुदानको बाँकी रकम निकासाका लागि यसअघि संघ/महासंघले तय गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगित गरिएको व्यहोरा अवगत गराउँछौं,’ संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघीय प्रणालीमा अन्तरसरकार वित्त हस्तान्तरण तर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान संवैधानिक रुपमा अनिवार्य दायित्व भएको र स्थानीय सरकारका लागि आफ्नो प्राथमिकताका योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एक मात्र स्रोत भएकोले बाँकी रहेको रकम पनि यथाशक्य चाँडो निकासा हुनुपर्ने माग जनप्रतिनिधिहरुको छ ।

संघीय सरकारले वित्तीय समानिकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रकम कटौती गरेको विरोधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले शुक्रबार सिंहदरबार घेराउ गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए ।