अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई अपहरणको मुद्दा, सर्वोच्चले दियो थुनामुक्त गर्ने आदेश

२ साउन, काठमाडौं । अन्तर्जातीय विवाह गरेका अपहरणको झुटो मुद्दामा फसाइएका एक दलित युवकलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाएको आरोपमा थुनामा परेका सप्तरीका मनोज रामलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णसवरन गाउँपालिका–४ की ललितकुमार इसरले आफ्नी छोरी अपहरण गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीका आधारमा प्रहरीले मनोज रामलाई पक्राउ गरी अपहरणको मुद्दा चलायो ।

२४ जेठ २०८० मा न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले उनलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दियो । घटना थाहा पाएपछि केही कानून व्यवसायीहरुले मनोज रामलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका हुन् ।

निवेदनमा उल्लेख भए अनुसार, मनोज रामले ललितकुमारकी छोरी बबिता इसरसँग प्रेम गर्थे । बबिताका बाबुले दलितसँग छोरीको बिहे गरिदिन अस्वीकार गरेपछि दुवैजना २२ मंसिर २०७९ मा गाउँबाटै भागे । अभिभावकहरुले मनोज राम लगायत केही व्यक्तिका विरुद्ध अपहरणको जाहेरी दिए ।

गाउँबाट भागेका उनीहरुले २१ जेठ २०८० मा कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट बिहे दर्ता गरे र प्रमाणपत्र समेत लिए । त्यसपछि उनीहरु घर फर्केको मौकामा प्रहरीले मनोज रामलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो र अदालतले समेत थुनामा पठायो ।

मनोज राम थुनामा परेपछि कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिए । थुनामा परेका मनोज रामकी नवविवाहित श्रीमती बबिताले पनि मुद्दामा सरिक हुन पाउँ भनी निवेदन दिइन ।

उनले निवेदनमा ‘आफूलाई बेपत्ता पारिएको नभई मनोज कुमार रामसँग विवाह गरेको र उनी आफ्नो पति भएको’ भनी निवेदन दिएकी थिइन् । यी सबै विवरण थाह पाएपछि न्यायाधीशहरु सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मनोज रामलाई थुनामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखेन ।

आइतबारको आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्य प्रमाणहरुबाट अपहरण गरी बेपत्ता पारेको देखिएमा सप्तरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा न्याय र कानूनको रोहबाट मनोज रामलाई थुनामै राख्नुपर्ने अवस्था विद्यमानता नदेखिँदा मुद्दाको तारेखमा रहने गरी थुनाबाट मुक्त गरी दिनू ।’

मनोज राममाथि अपहरणको अभियोग लगाए पनि उनले बबिता इसरसँग विवाह गरी दर्ता प्रमाणपत्र पेश गरेको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले अपहरणको आरोपको वास्तविकतामाथि नै शंका गरेको छ । अपहरणमा परेकी किशोरी १२ वर्षको रहेको भनी अविभावकले दाबी गरे पनि जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र हेर्दा उनी २२ वर्षको देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मनोज रामलाई थुनामा राख्न नपर्ने आदेश गरेको हो ।