भारतको ‘पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान’बारे योजना आयोगलाई ‘ब्रिफिङ’

३ साउन, काठमाडौं । भारतको प्रधानमन्त्री गति शक्ति राष्ट्रिय गुरु योजना (पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान) बारे नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ‘ब्रिफिङ’ गरिएको छ । भारतबाट आएको प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार राष्ट्रिय योजना आयोगलाई ब्रिफिङ गरेको हो ।

उक्त मास्टर प्लानबारे बुझाउन भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार प्रवर्द्धन विभागका सचिव सुमिता डाउराको नेतृत्वमा टोली काठमाडौं आएको हो ।

भारतीय टोलीले समृद्धिको यात्रामा चाँडो पुग्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भिजन अनुसार पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान बनाएर काम गरेको जानकारी गराउँदै प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी छिमेकी राष्ट्रहरुले पनि यस्तो प्लान बनाएर काम गर्न सक्ने सुझाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस मास्टर प्लानका बारेमा छलफल समेत गरेका थिए ।

पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान सन् २०२१ देखि भारतमा सुरुवात गरिएको कार्यक्रम हो । यसको उद्देश्य एकीकृत तथा मल्टिमोडल पारवाहन प्रणाली मार्फत पारवाहन पूर्वाधारहरुको दक्षतामा सुधार गर्ने रहेको छ ।

भारतले समन्वयात्मक तथा एकीकृत योजना तर्जुमा, विकास र कार्यान्वयनका लागि एक संस्थागत संरचना स्थापना गरेको छ । यसको उद्देश्यहरु पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता ल्याउनु, लागतमा कमी ल्याउनु, रोजगारी सिर्जना गर्नु, आगामी ४ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुको एकीकृत योजना र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नु लगायत रहेको छ ।

आवश्यक प्रविधि तथा सफ्टवेयर सहयोग प्रदान गर्न सकिने, मल्टिमोडल कनेक्टिभिटीका लागि एकीकृत योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक ‘जीआईएस इनेवल प्लाटफर्म’ बनाएर होस्ट गर्न सकिने, प्रशिक्षण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको छ ।

भारतीय टोलीको प्रस्तुति पछि आयोगका कार्यबाहक उपाध्यक्ष डा. रामकुमार फुयाँलले प्रस्तुतिका लागि धन्यबाद दिंदै आवश्यक विषयहरुमा सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए ।
छलफलमा आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउत, निमित्त सदस्य सचिव सुमन दाहाल, आयोगका सहसचिव डा. किरण रुपाखेती, परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एशिया महाशाखाका सहसचिव रामप्रसाद सुवेदी लगायत सहभागी थिए ।

भारतीय टोलीमा भने डाउरासहित काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव करुण वन्सल, भारतीय विदेश मन्त्रालय र पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लानका प्राविधिकहरुको सहभागिता रहेको थियो ।