मर्जर र एफपीओको कर विवादको मुद्दा बैंकहरुले हारे, दुई दिनभित्रै कर तिर्नुपर्ने

२८ मंसिर, काठमाडौं । बैंकहरुलाई मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर तिर्नु पर्ने भएको छ ।

यस्तै एफपीओको प्रिमियमबाट बोनस सेयर दिएको भए त्यसलाई पनि आय मानेर कर तिर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो कर बैंकहरूले मंसिर मसान्तभित्रै अर्थात दुई दिनभित्रै तिर्नुपर्ने छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक विधेयक मार्फत मर्जर तथा प्राप्तीको बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियबाट बोनस सेयर जारी गरेको भए आयकर दाखिला गर्नुपर्ने वयवस्था गरेको थियो ।

सरकारले पूँजीमा कर लिन खोजेको भन्दै सरकारविरुद्ध बैंकहरुको तर्फबाट परेको रिट अदालतले खारेज गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बिहीबार उक्त रिट खारेज गरेको हो ।

गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा यससम्बन्धी कर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

मंसिरसम्म मर्जर तथा एक्विजिसनको बार्गेन पर्चेज गेनलाई आय मानी कर दाखिला नभएको भए २०८० मंसिर मसान्तभित्र कर दाखिला गर्दा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट दिने विद्येयकमा उल्लेख थियो ।

‘मर्जर वा एक्विजिसनमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८–७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको थियो ।

यस्तै सोही विधेयकमा एफपीओबाट प्राप्त प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण गरेका बैंक तथा बीमा कम्पनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेको लाभांशलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए २०८० मंसिर मसान्तसम्म कर दाखिला गर्दा शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने उल्लेख थियो ।

‘फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रूपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

सरकारले पूँजीमा कर उठाउन खोजेको र भूतप्रभावी नीति लिंदै कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिइसकेको अवस्थामा पुनः कर तिर्न भनेको भन्दै बैंकहरुले सरकारविरुद्ध अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । आर्थिक विधेयकको उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा तीनवटा रिट परेका थिए ।

२० मंसिरमा फैसला हुने भनिए पनि उक्त दिन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीले मंसिर मसान्तभित्रै कर दाखिला गर्नुपर्ने भएको छ । यदि कर दाखिला नभएमा शुल्क तथा ब्याज लाग्नेछ ।

सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैकको नेतृत्वमा बैंकहरुले, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको नेतृत्वमा जीवन बीमा कम्पनीहरु, शिखर इन्स्योरेन्सको नेतृत्वमा निर्जीवना बीमा कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा फरक फरक रिट दायर गरेका थिए ।