लाइसेन्स लिएर काम नगरेका ५५ आयोजनाको धमाधम समीक्षा गर्दै विभाग

८ पुस, काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले विद्युत् उत्पादन अनुमति जारी भएको लामो समयसम्म पनि भौतिक प्रगति अगाडि नबढेका जलविद्युत् आयोजनाको समीक्षा सुरु गरेको छ ।

१८ मंसिरमा कुल ५५ वटा जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरुलाई पत्र लेख्दै विभागले निश्चित मिति दिएर आफ्नो आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समेटिएको लिखित प्रस्तुतीकरण गर्न समय दिएको हो । यो क्रम विभागले १७ पुससम्म जारी राख्ने भएको छ ।

विभागका अनुसार उत्पादन अनुमति पत्र लिएर पनि लामो समयदेखि कार्यप्रगति देखाउन नसकेका यी आयोजनामा विभागले निगरानी थालेको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने तर आयोजनाको काम नगर्ने लाइसेन्स खारेज गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् ।

उनले गत ५ पुसमा आफ्नै कार्यालयमा मन्त्रालयको समीक्षा गर्दै झोलामा खोलाको स्थिति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकारको नीति अनुसार नै विभागले लामो समयदेखि भौतिक प्रगति देखाउन नसकेका आयोजनाको लिखित प्रस्तुतीकरण मागेको हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लाइसेन्स लिने, होल्ड गरेर राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति सबैभन्दा खराब रहेको बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘यहाँ हामी लचिलो हुनु जरुरी नै छैन, निश्चित क्राइटेरिया बनाएर त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुहोस् ।’

कुन कुन आयोजना छन् यो सूचीमा ?

विभागका अनुसार यो सूचीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै प्रमोटर रहेको अपर मोदी ए र अपर मोदी एचपीपी कास्केड प्रोजेक्ट रहेका छन् ।

साथै, काबेली ए, खहरे हाइड्रो, दर्बाङ म्याग्दी खोला, अपर न्यासिम खोला, आँखु खोला, बलेफी, अपर चौरी खोला, मर्स्याङ्दी बेसी, लप्चे खोला, कसुला खोला एचपीपी रहेका छन् ।

यसैगरी सुपर त्रिशूली, अपर तमोर, टिला प्रथम, टिला द्वितीय, सुपर आँखुखोला, लोअर मनाङ मर्स्याङ्दी, मनाङ मर्स्याङ्दी, अपर मर्स्याङ्दी, चमेलिया, कालिगण्डकी गर्जसहितका ५५ वटा आयोजना छन् ।

यी हुन् सूचीमा रहेका आयोजनाः