८ मार्चले सम्झाएको प्रसंग

अहिलेको युवा पुस्ता, उनीहरूले पाएको पढ्न पाउने अधिकार, मतदान गर्ने अधिकार, स्वतन्त्र भएर घुम्न पाउने अधिकार यत्तिकै ख्यालख्यालमा पाएको जस्तो व्यवहार देखाउँछन्। तर, त्यसको लागि हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताले र हाम्रै पुस्ताले पनि कति बाधा–अड्चन भोग्नुपर्‍यो भन्ने कुरा महसुस नै नगरेको हो कि वा बुझ्न नचाहेको हो भन्नै सकिएन।

उदाहरणको लागि, आजभन्दा अढाइ दशक अगाडिसम्म पनि महिलाहरूले आफूखुसी पासपोर्ट बनाउन सक्दैनथे। एक महिला काठमाडौं जिल्ला कार्यालयमा पासपोर्ट लिन जाँदा काठमाडौं जिल्ला कार्यालयका अधिकृतले धम्काएको क्षण आँखा अगाडि झल्झली आउँछ। उनले भनेका थिए, ‘यदि तपाइँ आफ्नो अभिभावकको स्वीकृति ल्याउनुहुन्न भने कुनै कारण नदेखाई पासपोर्ट ऐन २०२४ लगाएर, पासपोर्ट नदिने अधिकार मलाई छ; र, तपाइँले कुनै बहस गर्न सक्नुहुन्न !’ त्यो अभिभावक भनेका विवाह गरेका हकमा आफ्ना श्रीमान् र अविवाहितको हकमा पछि गएर आफूभन्दा उमेरमा कान्छा भाइसम्म तोकिएका थिए, होइन भने आफ्नै रोहबरमा लिन, आफू ३५ वर्ष पुगेको हुनुपर्दथ्यो।

यस्ता कुराहरू न त हामीभन्दा अगाडिका पुस्ताका लागि चासोका विषय बने, न त हामीभन्दा पछिका पुस्ताले भोग्नु पर्‍यो। त्यसैले भनेको हाम्रो पुस्ताले मात्र यस्ता विसंगतिसँग भिड्दै हिंड्नुपरेको महसुस हुन्छ। साथै, सुतेको अभिनय गर्दै पाएको अधिकारको पूर्ण  उपभोग गर्नेहरूलाई बुझाउन अनावश्यक समय खर्च गर्नुपरेको छ। यदि, यस्ता अधिकारहरू सजिलै पाएको भए, नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले सन् १९४८ मा पारित मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले  यस्ता झिनामसिना कुराहरू सबै समेट्न सकिन्थ्यो।

अहिलेको स्थितिमा महिलालाई ‘बढी अधिकार दिइयो’ भनेर पितृसत्ताका प्रतिनिधिहरू यदाकदा आवाज उठाउन पछि पर्दैनन्।  स्थिति धेरै फरक त भएको छैन तापनि, सरकारी पक्षलाई विश्व समुदायको अगाडि बद्नाम हुनुपर्ला भनेर अलिकति डर लाग्छ। किनकि, हरेक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा विभाग ‘कमिसन अन दी स्टेट्स अन वुमेन’ ले हरेक वर्ष आफ्ना सदस्य राष्ट्रका सरकारहरूसँग तिमीहरूले आफ्ना देशका महिलाका बारेमा के कति सकारात्मक कार्य गर्‍यौ ? के कति नीति बनायौ ? आदि आदि जस्ता प्रश्नहरू गर्ने भएकाले कागजमै भए पनि त्यस्ता नीतिनिर्माणका कार्य गरिन्छन्।

त्यसैले लाग्छ, कहिलेसम्म र कतिसम्म यस्ता कुराहरूमा आफ्ना भए–नभएका शब्द, समय, अर्थ र मानसिक परिश्रम खर्चिंदै हिंड्नुपर्ने हो।

केही दिन अगाडि, ‘रेडियो राष्ट्रको’ भनिने रेडियो सुन्दैथिएँ, महिला प्रस्तोताले भन्नुभयो, ‘म फेमिनिस्ट होइन।’ त्यो सुनेर दुःख पनि लाग्यो। ‘फेमिनिस्ट’ या महिलावाद भनेको के हो ? किन, उहाँहरू जस्ता युवाहरूले फेमिनिज्मलाई घृणा गर्नुपर्ने ? आखिर, उहाँहरूले फेमिनिस्टहरूले उठाएका अधिकारको उपयोग गर्नुभएको छैन ?

‘महिलावाद’लाई  किन नकारात्मक दृष्टिले हेरिन्छ भन्ने कुरोको चुरो पनि अझै बुझिसकेकी छैन। के मानव भएर जन्मिइसकेपछि पूरा पेट खान पाउनुपर्छ, शरीर ढाक्न पुग्ने गरी लगाउन पाउनुपर्छ, शिक्षा हासिल गर्न पाउनुपर्छ, अर्थात् समग्रमा भन्नु पर्दा एउटा जीवित पुरुष मानवले जसरी बाँच्छ त्यसै गरी बाँच्छु भनेर माग राख्नु गलत हो र ? यदि यो सही नै हो भने यसलाई ‘वाद’ या ‘वादी’ को बिल्ला किन भिराउनुपर्ने ? यदि भिराउनै पर्ने हो भने पुरुषले यही कुराको आकांक्षा राख्दा त्यहाँ ‘पुरुषवाद’ को ठप्पा किन नलाग्ने ?

साँच्चै भन्ने हो भने, नेपालमा मात्रै होइन, विश्वकै महिलाहरूले यो स्थितिमा पाएको अधिकार पनि साना दुःखले आर्जेको त होइन।

महिला अधिकार प्राप्त गर्ने कुरा विश्व इतिहास खोज्दै जाँदा, पहिलो वेभको महिलावादको कुरा सन् १८४८ देखि १९२० सम्मलाई मानिएको छ। जतिबेला अमेरिकी महिलाहरूले जुलाई १८४८ मा न्युयोर्कमा एउटा कन्भेन्सन सञ्चालन गरेका थिए। त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेहरूमध्ये एलिजावेथ क्याडी स्ट्यान्टन लुक्रेटिया मोट् थिए र कार्यक्रम न्युयोर्कको सेनेका फल्समा भएको थियो। उक्त कन्भेन्सनमा महिलाहरूलाई पुरुषसरह अधिकार दिइनुपर्ने प्रस्तावहरू पारित गरिएको थियो; जसमा मतदानको अधिकार पनि एउटा थियो। उनीहरूले मागेको कुरा तत्काल दिइएन; बरु, संविधान संशोधन गरेर अफ्रिकन अमेरिकनहरूलाई मतदानको अधिकार दिइयो। त्यो सन् १८७० को कुरा थियो। महिलाहरूले सन् १९२० मा मात्र मतदान गर्ने अधिकार पाए; त्यो पनि ककेसियन महिलाहरूले मात्रै। अफ्रिकन अमेरिकन महिलाहरू र बाँकी अन्य ‘वुमेन अफ कलर’ले सन् १९६५ को भोटिंग राइट्स एक्ट अफ १९६५ पास भएपछि मात्रै मतदान गर्ने अधिकार पाए।

सन् १९६३ देखि १९८० सम्मको अवधिलाई ‘सेकेन्ड वेभ अफ फेमिनिज्म’ मानिन्छ। यो समयमा लेखक बेट्टी फ्राइडम्यानले ‘द फेमिनिन मिष्टिक’ शीर्षकको किताब लेखेर महिलाको अधिकार, उनीहरूको भूमिका आमा र पत्नीको भूमिकामा कसरी बाँधिएका छन् भन्ने विषय लगायतका कुरा, सिभिल राइट्स मुभमेन्टका कुराहरूमा चेतना जगाइदिइन्। उनले अमेरिकी समाजमा पारम्परिक लैंगिक भूमिकाले कसरी महिलालाई बन्धनमा पारिएको छ भन्ने कुराहरू बुझ्ने वातावरण बनाइदिइन्।

भनिन्छ, उनले लेखेको उक्त किताब तीन वर्षमा ३० लाखप्रति बिक्री भयो। त्यो अवधिमा ग्लोरिया स्टेनेम, बेला अब्जुग जस्ता महिलावादीहरू अगाडि आए र उनीहरूले सन् १९७१ मा ‘नेशनल वुमेन्स पोलिटिकल ककस’ स्थापना गरे। उनीहरूको प्रयासमा ‘इक्वेल पे एक्ट’ पास भयो। त्यही समय ‘रो भर्सेस वेड’ मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनायो; यो महिलाहरूको प्रजनन् अधिकार, गर्भपतनको अधिकारबारे थियो। महिलाहरूको पक्षमा यस्ता क्रियाकलापहरूले गर्दा त्यो समयलाई महिला आन्दोलनले प्रगति गरेको देखिन्छ। तर विडम्बना, त्यही मुद्दालाई सन् २०२२ मा उल्टाइएको छ।

उपरोक्त सबै कुराहरू अमेरिकामा भए पनि, त्यो लहरले संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत सदस्य राष्ट्रहरूले पनि आ-आफ्ना देशहरूमा थोरै–थोरै भए पनि चेतना फैलिएको देखिन्छ। नेपालकै कुरा गर्दा, सन् १९७५ को जून १९ देखि जुलाई २ सम्म मेक्सिकोमा भएको विश्व महिला सम्मेलनमा मेक्सिकोमा भाग लिएर आएपछि नेपालमा पनि महिलाका लागि विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको देखिन्छ।

सन् १९९० को समयलाई ‘तेस्रो वेभ अफ फेमिनिज्म’ मानिन्छ। हुन पनि तेस्रो वेभपछि, महिलाहरूका मुद्दा वा विषयलाई बाह्रवटा विषयमा बाँडेर यौन दुर्व्यवहारका कुराहरूदेखि लिएर ‘इन्टरसेक्सन्यालिटी’समेतलाई समेटेको छ। यही क्रममा महिलाहरूभित्र पनि सीमान्तकृत वर्ग, जात आदि मुद्दाहरूलाई अझ गहिरोसँग अध्ययन गर्दै उनीहरूको मुद्दाहरूमा काम गर्न थालेको थियो।

अहिले ‘चौथो वेभ फेमिनिज्म’ अहिलेको समयलाई मान्दै, महिला अधिकारवादीहरू निरन्तर एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्नमा दत्तचित्त भएर लागिरहेछन्। यसरी उतिबेलादेखि अहिलेसम्म संघर्ष गरेर थोरै थोरै मात्रामा हासिल गरेको महिला अधिकार उपभोग गर्दै गर्दा सबैथोक जन्मँदै ‘चाँदीको चम्चा’मा प्राप्त गर्ने पुस्ताले कहिले ‘म महिलावादी होइन’ भन्न छाड्छ होला ? हुनत, यसमा युवा पुस्ता मात्रै पक्कै पर्दैनन्, पितृसत्तात्मक सोच कुट कुट भरिएका थुप्रै व्यक्तिहरू पनि अरुले संघर्ष गरेर ल्याएको अधिकार उपभोग त गर्छन् तर स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरूलाई पनि महिला दिवसले अलिकति चेतना देओस् !