संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठनको गृहकार्यमा कांग्रेस–एमाले

११ माघ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठनको गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् ।

वर्तमान सरकार बनाउँदा गरिएको ७ बुँदे समझदारी अनुसार संयुक्त कार्यदल बनाएर संविधान संशोधनका विषयहरू पहिचान गर्न लागिएको नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस र एमालेले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी ७ बुँदे समझदारी गरेका थिए । समझदारीको बुँदा नम्बर दुईमा  ‘… सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनैतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने’ उल्लेख छ ।

सरकार बनाउँदाको यही समझदारीलाई पृष्ठभूमिमा राखेर कांग्रेस र एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू संविधान संशोधनका विषय र प्रक्रियाबारे छलफलमा जुटेका हुन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाका अनुसार कार्यदल गठनको गृहकार्य अगाडि बढेको हो ।

‘…निर्णय पनि गरिसक्यौं । नेपाली कांग्रेसबाट दुई जना, नेकपा एमालेबाट दुई जना । हामीले अलिकति समय लगायौं मान्छे पहिचान गर्न, त्यहाँ बस्ने मान्छे, उपयुक्त मान्छे छान्न हामीलाई थोरै अप्ठ्यारो भएकोले’ महामन्त्री थापाले अनलाइनखबरसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । उनका अनुसार दुई दलीय कार्यदलाई एक डेढ महिनाको समय दिने तयारी छ ।

‘दुई चार दिनमा सक्छौं । चार जनाको टाक्स फोर्स बन्छ । त्यो टाक्स फोर्सलाई हामी एक डेढ महिनाको समय दिन्छौं,’ महामन्त्री थापाले भनेका छन् ।

उनका अनुसार एक/डेढ महिनाको समयभित्र कार्यदलले कांग्रेस र एमालेले चाहेको संविधान संशोधनका विषयलाई एकीकृत गर्नेछ । उनी भन्छन्, ‘एक/डेढ महिनाभित्र कांग्रेस र एमालेको पहिचान उहाँहरूले क्लियर गर्नुहुन्छ र हाम्रो साझा पोजिसन बनाउँछौं हामी ।’

महामन्त्री थापाका अनुसार दुई दलीय कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा अन्य दलहरूसँग छलफल गरिनेछ । यसका लागि कांग्रेसले चाहेको संशोधनका विषय र एमालेले चाहेका संशोधनका विषयलाई एक ठाउँमा राखेर दुवै दलले चाहेको साझा विषय पहिचान गरेर अगाडि बढ्न लागिएको हो ।

उनी भन्छन्, ‘संविधान संशोधनबारे कांग्रेसले के-के भन्न खोजेको छ भन्ने एमालेले बुझेकै छैन । एमालेले के भन्न खोजेको छ भन्ने कांग्रेसले बुझेको छैन । त्यसैले कांग्रेस र एमालेको बीचमा विषय टुंग्यायौं भनेको छैन भने कम्तीमा (प्रक्रिया) मा समझदारी गरौं ।’

संविधान संशोधनका विषयमै छलफल हुँदा के कस्ता विषय आउन सक्छन् भन्नेबारे उनी आफ्नै बुझाइलाई उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गर्छन ।

‘…जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं भन्छु म । प्रदेश, स्थानीय सरकारको अधिकार दिएका छौं त्यो अधिकारको सूची चलाऔं भन्छु म । किनभने संघले आफ्नो अधिकारमा नभएको यति धेरै कुराहरू साझा सूचीको नाममा गर्‍यो । संघको कतिपय अधिकारहरु संघले प्रयोग नै गर्न नपाउने गरेर तल लगिदिऔं । छुट्याऔं, यसलाई क्लियर गरौं,’ महामन्त्री थापाको प्रस्ताव छ ।

यी विषयमा कार्यविस्तृतीकरणमा नभएर संविधानको अनुसूचीमै प्रष्ट गरिनुपर्ने उनलाई लाग्छ ।

यसरी कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्न चाहेका विषय पहिचान गर्ने र एक ठाउँमा राखेर साझा विषयको पहिचान गर्ने वा साझा मत बनाएर अगाडि बढ्ने र त्यसप्रक्रियामा विपक्षमा रहेका माओवादी सहितका दलहरूसँग समेत सहकार्य गर्दै अगाडि बढिने महामन्त्री थापाको भनाइ रहेको छ ।

उनी भन्छन्, ‘…नेपाली कांग्रेसले यो यो गर्न चाहेको रहेछ भन्ने एमालेलाई थाहा होस् । संविधान संशोधन भनेपछि एमालेले के-के गर्न चाहेको हो हामीलाई थाहा होस् । हाम्रो बीचमा एकसरो छलफल गरेपछि त्यसपछि हामीले माओवादीलाई जोड्नुपर्छ । किनभने ऊ हाम्रो संविधान निर्माण गर्ने मेजर पार्टनर हो । मधेशको दलहरूलाई जोड्नुपर्छ । अनि छलफल गर्दैगर्दै गइसकेपछि लार्जर रूपमा सोसाइटी जोड्दै जाने हो ।’

संविधान संशोधनको बहस गरिरहँदा प्राप्त उपलब्धि गुम्न नदिने प्रतिबद्धता पनि उनको छ ।

‘हाम्रो एचिभमेन्टहरू समानुपातिक प्रतिनिधत्व, समावेशिता, संघीयता लगायतका यी कुनै पनि विषय बदल्ने होइन । तर, यी सबै विषयलाई सुदृढ गर्ने हो,’ महान्त्री थापाले अनलाइनखबरसँग भने । उदाहरण दिँदै उनी आफू संघीयताको विषयमा काम गर्न इच्छुक रहेको बताए । संघीयताको विषयमा विषयवस्तु के हो भन्ने नबुझेर कसैले धारणा बनाइदिन्छन् कि भन्ने डर समेत रहेको उनले सुनाए ।

यो पनि पढ्नुहोस

संविधान संशोधनको छलफलले लिएन आकार

उनी भन्छन्, ‘म प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो । प्रदेशलाई बनाउन तीन चार वटा कुरा बदल्नुपर्छ ।’ बदल्नुर्पो विषयहरूमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍को सदस्य संख्या तोक्नुपर्ने उनलाई लाग्छ । संघमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने भनिए जस्तै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा पनि कति सदस्यीय हुने भनेर तय गरिनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उनी थप्छन्, ‘संविधानमा हामीले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या तोकिदिनुपर्छ । उदाहरणका लागि पाँच जनाभन्दा बढी मन्त्री प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‍मा हुने छैन भन्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भनेको विषयमा स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफूले समेत सोधेका महामन्त्री थापाले बताए । २०८७ सालसम्म राष्ट्रिय सभामा आफ्नो बहुमत पुग्न सक्ने जस्ता विषय रहेको जवाफ पाएको तर त्यसमा आफूले फरक सुझाव राखेको उनले सुनाए । ‘… प्रधानमन्त्री हो भन्ने बिर्सनु हुँदैन नि आफ्नो स्टेटमन्टहरू दिँदै गर्दा’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको सुझाव सुनाउँदै महामन्त्री थापाले भने ।

त्यसपछि पनि आफूहरु संविधान संशोधनको विषय र प्रक्रियाबारे छलफलमा रहेको उल्लेख गर्दैन उनले दुई दलीय कार्यदल गठनको गृहकार्यबारे जानकारी दिएका हुन् ।