माग पूरा नभएको भन्दै आवासीय चिकित्सकले ओपीडी सेवा पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्ने

२२ माघ, काठमाडौं । सरकारीसरह पारिश्रमिक माग गर्दै आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुले आजदेखि ओपीडी सेवा बहिष्कार गर्ने भएका छन् । आन्दोलन थालेको ७ दिन बितिसक्दासमेत माग पूरा नभएपछि ओपीडी सेवा पूर्ण रुपमा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

‘हालसम्म पनि सरकारबाट मागसँग सम्बन्धित कुनै निर्णय नभएको हुनाले अब हामीले हाम्रा विरोधका कार्यक्रमहरुलाई अझै सशक्त बनाउँदै लैजानुको विकल्प नरहेको हाम्रो ठहर छ,’ स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिको नामबाट जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति’को नामबाट आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरुले सोमबार ३ घन्टा ओपीडी सेवा बहिष्कार गरेका थिए । उनीहरुले बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म देशभरका मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानबाहेकका स्वास्थ्य संस्थानमा ब्यानर/प्लेकार्डसहित प्रदर्शन र ओपीडी सेवा बहिस्कार गरेका थिए ।

आवासीय चिकित्सकहरुले यसअघि ‘पेन डाउन’ र आ–आफ्नो संस्थामा एप्रोनसहित प्रदर्शन गरेका थिए । संघर्ष समितिले इन्टर्न तथा एमडी, एमएस, एमडीएस, डीएम र एमसीएच अध्ययनरत चिकित्सकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक सरकारी सरह कायम गर्न माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले सम्पूर्ण पीजी कार्यक्रमहरु पूर्णरुपमा शुल्करहित र बोण्डरहित बनाउन पनि माग गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेपछि त्यो पारिश्रमिक कम भएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् ।

संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले सरकारी सरह सेवासुविधा पाउनुपर्ने लगायतका चार बुँदे माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । आफ्ना माग पूरा नभएसम्म कार्यस्थलमा नगइ काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुन पनि प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आव्हान गरिएको छ ।