‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक संशोधन नभए आन्दोलन’

२९ माघ,बुटवल। सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी विधेयक व्यापक संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै नभए देशव्यापी आन्दोलन उठ्ने सरोकारवालाले चेतावनी दिएका छन् ।

रुपन्देहीमा क्रियाशील नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सामाजिक संघसंस्थाका प्रतिनिधिले संसद बैठक छलेर अध्यादेशबाट ल्याइएकाले प्रक्रिया र सरकारको नियतमाथि आशंका गर्दै सरोकारवालाबीच व्यापक छलफलको माग गरेका छन् ।

अध्यादेशमार्फत सरकारले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक र प्रेस स्वतन्त्रताको मर्मविपरीत लाखौं जरिवाना र जेल सजायसम्मका नियन्त्रणमुखी कानून बनाएर सत्ताको दुरुपयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पुर्व केन्द्रीय सभापति गोबिन्द खनालले बताए ।

समाजले विधेयक संशोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेको जानकारी गराउंदै माग सम्बोधन नभए समाजको नेतृत्वमा देशव्यापी विरोध र शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने बताए ।

‘सामाजिक सञ्जाल को आवश्यकता, महत्व र उपयोगिता बढ्दै गएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिकूलको कानून स्वीकार्य छैन’–खनालले भने–‘देशभरका युवा पुस्ता र सचेत नागरिकले यसलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन, सरकारले बेलैमा जनभावना बुझेर उनीहरुसंग छलफल गरेर मात्र अघि बढाउनुपर्छ, अन्यथा आन्दोलन उठ्छ ।’

नेकपा एमालेका युवा नेता देवराज पोखरेलले मुख्य दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकारका काम कारवाहीबाट नागरिक असन्तुष्ट रहेका र जनस्तरमा आक्रोश बढेकाले त्यसबाट जोगिन अध्यादेश ल्याइएकाले यसको प्रकृया र नियत नै गलत भएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सल्लाहकार बिनोद परियारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आवश्यक संवाद र परिमार्जन गरेर मात्रै संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताए । विधेयकका कतिपय प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचन र नियन्त्रण गर्ने खालका भएकोले स्वीकार्य नहुने नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि नै स्पष्ट पारेको उनले बताए ।

‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात पार्ने केही प्रावधान समावेश गरी विधेयक अगाडि बढाएकोमा महासंघको गम्भीर असहमति र आपत्ति छ’–परियारले भने–‘महासंघलगायत सरोकारवाला पक्षसँग गहन छलफल गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरू सच्याएर मात्र विधेयक अगाडि बढाउन सकिन्छ,अन्यथा महासंघ पनि आन्दोलनमा उत्रिन्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता युवराज गिरी, कांग्रेसकै नेता हरि अर्याल, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्र भुसाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता हरिसुन्दर वासी, अग्रज पत्रकार डा. बालकृष्ण चापागाईं, नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डे, शान्ति समाज रुपन्देही अध्यक्ष अर्जुन ज्ञवाली,अधिकारकर्मी विष्णु भुसाल, कृष्ण खनालले सामाजिक सञ्जाल नियमन आवश्यक रहेपनि १५ लाख सम्म जरिवाना र ५ वर्ष सम्म जेल सजाय जस्ता प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए ।