कसले जित्ला ‘ट्रम्प ट्रेड वार २.०’ ?

२८ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टिल तथा आल्मुनियम उत्पादनमा लगाएको २५ प्रतिशत भन्सार कार्यान्वयनमा आएपछि ‘ट्रम्प ट्रेड वार २.०’ नयाँ उत्कर्षमा पुगेको छ ।

क्यानडाको ओन्टारियो राज्यले अमेरिकामा निर्यात गर्ने बिजुलीमा २५ प्रतिशत निर्यात शुल्क लगाउने घोषणा गरेको थियो । अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हवार्ड लटनिकसँगको वार्तापछि जसलाई उसले तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ ।

ट्रम्पले स्टिल तथा आल्मुनियम उत्पादनमा लगाएको २५ प्रतिशत करले आफ्नो १८ अर्ब युरोको निर्यात प्रभावित हुने भन्दै युरोपियन युनियनले पनि त्यसको विरुद्धमा अमेरिकी उत्पादनमा कर बढाउने घोषणा गरेको छ ।

उसले २६ अर्ब युरोबराबरको अमेरिकी आयात प्रभावित गर्ने गरी कर थप्ने घोषणा गरेको छ, जुन मध्य अप्रिलबाट लागु हुनेछ ।

ट्रम्पले क्यानडा तथा मेक्सिकोबाट आयात हुने सबै वस्तुमा २५ प्रतिशत र चीनबाट हुने आयातमा २० प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणाको क्यानडा तथा चीनले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

क्यानडाले सुरुमा ३० अर्ब क्यानेडियन डलर बराबराबरको निर्यातमा कर लगाउने प्रधानमन्त्री ट्र्युडोले घोषणा गरेका थिए भने दोस्रो चरणमा १ खर्ब २५ अर्ब डलरको अमेरिकी निर्यातमा कर बढाउने घोषणा क्यानडाले गरिसकेको छ । त्यसमा कार, ट्रक, स्टिल तथा आल्मुनियम जस्ता वस्तु पर्ने छन् ।

अमेरिकाले चीनबाट हुने आयातमा २० प्रतिशत भन्सार लगाउने भएपछि चीनले अमेरिकाबाट हुने आयातमा भन्सार दर बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ ।

चीनले जस्तोसुकै युद्ध लड्न पनि आफू तयार रहेको बताएको छ ।

मेक्सिकोले यो समस्यालाई वार्ताबाट समाधान गर्न चाहेको देखिएको छ । मेक्सिकोका राष्ट्रपति क्लाउडिया सिनबामले ट्रम्पसँग मंगलबार टेलिफोन वार्ता गरेपछि अमेरिकाले दुई उत्तर अमेरिकी मुलुकलाई लगाएको २५ प्रतिशत कर कार्यान्वयन हुने मिति २ अप्रिलसम्म सारेका छन् । तर, उत्तर अमेरिकी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा वार्ता गर्न तयार भएका छन् ।

तर, चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादनमा लगाएको १५ प्रतिशत कर भने कार्यान्वयनमा आएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, आगामी २ अप्रिलदेखि राष्ट्रपति ट्रम्पले संसारभरिका देशलाई पारस्परिक भन्सार दर (रेसिप्रोकल ट्यारिफ) लगाउने कुरा गरिरहेका छन् । त्यसो हुँदा ट्रम्पको ट्रेड वार २.० तीन ठूला व्यापार साझेदारसँग मात्रै सीमित हुनेछैन ।

युरोपेली तथा भारतजस्ता देशमाथि पारस्परिक भन्सार लगाउने घोषणा ट्रम्पले गरिसकेका छन्, जसका कारण ती मुलुक चिन्तित छन् नै, उनीहरू कसरी बदला लिने भन्ने रणनीतिमा पनि लागेका छन् ।

उनले देश अनुसार कर लगाउँछन् कि वस्तु अनुसार, त्यो स्पष्ट छैन । त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ ? त्यसको पनि अहिले अनुमान गर्न सकिँदैन । तर मेक्सिको, क्यानडा र चीनजस्तै अन्य देशले पनि रेसिप्रोकल भन्सारमाथि पक्कै पनि प्रतिक्रिया दिने नै छन् ।

जब जस्ताको त्यस्तै गर्ने किसिमको व्यापार युद्ध सुरु हुनेछ । राष्ट्रपति ट्रम्प त्यो नीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्र बुम हुने विश्वास गर्दछन्, तर अर्थशास्त्रीहरू भने त्यसले विश्व अर्थतन्त्रका साथै अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गर्छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयंले ट्रेड वारका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र केही समयका लागि मन्दीमा जान सक्ने बताएका छन्, जसलाई उनले संक्रमणकालको संज्ञा दिएका छन् ।

यी नीति निरन्तर रहँदा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि १ प्रतिशत बिन्दुले घट्न सक्ने र मूल्यवृद्धि ०.६ प्रतिशत बिन्दुले बढ्न सक्ने नेसनवाइड म्युचुअलकी प्रमुख अर्थशास्त्री क्याथे बोस्टजान्किकलाई उद्धृत गर्दै एक्सियसले लेखेको छ ।

अहिले नै अमेरिकी जनताले मूल्यवृद्धि बढेको अनुभूति गरिसकेका छन् । जनता र लगानीकर्ताको मनोबल घटेको छ । उनीहरूले कुनै नयाँ काम गर्न, लगानी गर्न वा थप मानिसलाई रोजगारी दिने काममा ढिलाइ गर्ने सम्भावना छ, किनभने जबसम्म ट्रम्प छन्, तबसम्म अनिश्चय छ ।

तर, ट्रम्प भने विश्वभरिबाट आयात हुने सामानमा उच्च कर लगाएर अमेरिकाले सयौं अर्ब डलर जम्मा गर्ने र त्यसबाट कारखानाहरू खोल्ने भाषण गरिरहेका छन् ।

अघिल्लो पटक उनी सत्तामा आउनुअघि अमेरिकाले कुल आयातको १.७ प्रतिशत रकम भन्सारबाट उठाउँथ्यो, सन् २०२९ मा त्यो करिब दोब्बर अर्थात् २.९ प्रतिशत पुग्यो ।

‘मेक्सिको, क्यानडा र चीनबाट आयात हुने सबै वस्तुमा भन्सार लगाउने ट्रम्पको घोषणा यो वर्षभरि कार्यान्वयन भयो भने अमेरिकाले कुल आयातको ९.५ प्रतिशत भन्सार उठाउने छ, जुन् सन् १९४३ यताकै सबैभन्दा बढी हो,’ एक्सियसका प्रमुख आर्थिक संवाददाता निल अर्विन लेख्छन् ।

तर, साँच्चै उनले भने जस्तै अहिले मन्दीमा प्रवेश गर्ने अमेरिकी अर्थतन्त्र त्यसबाट निस्कन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा पनि प्रश्नचिह्न छ ।

व्यापार युद्ध घोषणा र संक्रमणकाल सम्बन्धी ट्रम्पको घोषणाले अमेरिकी सेयर बजारमा ठूलो पहिरो गइसकेको छ । अमेरिकाका सबैभन्दा ठूला कम्पनीको समूह एसएन्डपी ५०० मा रहेका कम्पनीमध्ये ७० प्रतिशतको मूल्य १० प्रतिशत वा त्यसभन्दा पनि धेरैले घटेको छ । ट्रम्पले अमेरिकी अर्थतन्त्र मन्दीमा जान सक्ने बताएपछि युरोप लगायत अन्य देशका सेयर बजारमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ ।

व्यापार युद्धका कारण क्यानडाको अर्थतन्त्र पनि मन्दीमा जान सक्ने, आगामी वर्ष क्यानडाको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतले कम हुने कतिपयको विश्लेषण छ, तर क्यानडा यो युद्धमा पछि हट्ने मनस्थितिमा छैन । क्यानडाका प्रधानमन्त्री निर्वाचित म्याक कार्नीले यो युद्ध जितेरै छाड्ने घोषणा गरेका छन् ।

एक्सियसका प्रमुख आर्थिक संवाददाता अर्विन लेख्छन्, ‘ट्रम्पको पहिलो व्यापार युद्धको तुलनामा ट्रेड वार २.० अहिल्यै धेरै ठूलो स्केलको बनिसकेको छ, जसले पहिलेभन्दा अत्यन्तै धेरै वस्तु समावेश भएका छन् ।’

यो व्यापार युद्धको आयतन अब अमेरिका र अन्य देशबीच मात्रै सीमित रहेन । क्यानडाले चीनमा निर्मित विद्युतीय सवारीसाधन, स्टिल तथा आल्मुनियम उत्पादनमा अघिल्लै वर्ष भन्सार बढाएको विरोधमा चीनले क्यानडाली उत्पादनमा शतप्रतिशतसम्म कर बढाउने घोषणा गरेको छ ।

क्यानडाली तोरीको तेल, पिना र केराउमा शतप्रतिशत तथा जलचर उत्पादन र सुँगुरको मासुमा २५ प्रतिशत कर लगाउने घोषणा उसले गरेको छ । क्यानडाले गत वर्ष अक्टोबरदेखि चिनियाँ ईभीमा शतप्रतिशत र स्टिल तथा आल्मुनियम उत्पादनमा २५ प्रतिशत भन्सार लगाएको थियो । त्यसको विरोधमा चीनले घोषणा गरेको नयाँ भन्सार २० मार्चदेखि लागु हुनेछ ।

वास्तवमा यस्ता उपध्रुवीय व्यापार युद्ध अबको मुख्य प्रवृत्ति हुँदैछ । तर, व्यापार युद्धको पारो चढिरहेको बेला विश्वको बहुपक्षीय व्यापारको नियामक संस्था विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) भने अकर्मण्य बन्न पुगेको छ ।

डब्लूटीओमा व्यापार सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने विभिन्न चरण हुन्छन् । तल्लो निकायले गरेका निर्णयमाथि डब्लूटीओको पुनरावेदन अंगले फैसला गर्नुपर्ने हो, तर त्यो अंगले सन् २०१९ देखि काम गर्न सकेको छैन ।

सात सदस्य हुने सो अंगमा अमेरिकाले नयाँ मनोनयन रोकेपछि त्यसले काम गर्न सकेको छैन, जसले डब्लूटीओलाई नै काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ । ट्रम्पले कुनै पनि बेला डब्लूटीओबाट अलग हुने घोषणा गर्लान् कि भन्ने जोखिम पनि छँदै छ ।

राजनीति पनि प्रभावित

ट्रम्पको ट्यारिफ वार र ‘कारोबारी कूटनीति’ ले विश्व व्यापार मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि ठूलो असर पारेको छ ।

केही महिना अघिसम्म क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्र्युडोको लिबरल पार्टीले यस वर्षको चुनाव हार्ने र कन्जरभेटिभ पार्टीले जित्ने चुनावी सर्वेक्षणहरूले देखाएका थिए ।

तर, ट्रम्प राष्ट्रपति भएर आएपछि उनले अमेरिकाको सबैभन्दा नजिकको सहयात्री क्यानडामाथि २५ प्रतिशतको भन्सार लगाउने घोषणा मात्रै गरेनन्, क्यानडालाई अमेरिकको ५१औं राज्य बनाउने घोषणा गरे । ट्रम्पको त्यो घोषणाको ट्र्युडोले डटेर सामना गरे, अमेरिकामाथि जस्ताको त्यस्तै भन्सार लगाउने घोषणा ट्र्युडोले पनि गरे ।

त्यसले क्यानडाको राजनीतिक परिदृश्य नै परिवर्तन भयो, ट्र्युडोको पार्टीले चुनाव जित्ने पछिल्ला सर्वेक्षणहरूले देखाएका छन् । त्यहाँको केन्द्रीय बैंकका पूर्वगभर्नर म्याक कार्नी आफ्नो दलको नेता चुनिएका छन्, जो आगामी साता त्यहाँको नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदैछन् ।

दुई देश क्यानडा र बेलायतको केन्द्रीय बैंकका गभर्नर बन्ने संसारकै सम्भवतः एकमात्रै अर्थशास्त्री कार्नीले ट्रम्पसँगको व्यापार युद्ध जितेरै छाड्ने घोषणा गरेका छन् ।

०००

अमेरिका नेपालको तेस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिनामा नेपालले अमेरिकाबाट १४ अर्ब ५८ करोडको वस्तु आयात गरेको थियो भने १० अर्बको निर्यात गरेको थियो । नेपालसँगको व्यापार अमेरिकाका लागि अत्यन्तै सानो मात्रै होइन, नाफामा पनि छ ।

ट्रम्पले अमेरिकाको व्यापार जुन–जुन देशसँग घाटामा छ, तिनलाई मात्रै रेसिप्रोकल भन्सार लगाए भने त्यसबाट नेपाललाई घाटाभन्दा नाफा नै हुनेछ । किनभने, अन्य देशका सामान अमेरिकामा महँगो हुँदा नेपाली वस्तुको भाउ बढ्ने छैन ।

तर, सबै देशमा उनले समान रूपमा रेसिप्रोकल भन्सार लगाएको अवस्थामा भने त्यसबाट नेपालको निर्यात नराम्रोसँग प्रभावित हुनेछ । किनभने, नेपाल आयातमा संसारमा उच्च भन्सार लगाउने मध्ये पर्छ ।

तर, अल्पविकसित मुलुकको हैसियतले नेपालले भने अमेरिका लगायत संसारभरिका देशमा सहुलियतपूर्ण भन्सार पहुँच पाइरहेको छ ।

नेपालले वार्षिक करिब सवा खर्ब रुपैयाँ बराबर आईटी सेवा निर्यात गरिरहेको अनुमान छ । जसमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा अमेरिकाको छ । तर, सेवा आयातमा लाग्ने कर संसारभरि नै कसरी लाग्छ भन्ने तय भइनसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रलाई भने रेसिप्रोकल ट्यारिफले खासै असर नपर्न सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले रेसिप्रोकल भन्सार दर लागु भएको अवस्थामा आफ्नो निर्यातमा पर्ने प्रभावको मूल्यांकन गर्दै त्यसबाट बच्ने उपायको पूर्वतयारी गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

एकातिर युएसएड बन्द हुँदा नेपाल आउन लागेको करिब १ खर्ब रुपैयाँ पनि नआउने र रेसिप्रोकल भन्सारका कारण निर्यात पनि बन्द हुने अवस्था आयो भने त्यसको मूल्य नेपालका लागि निकै महँगो पर्ने छ ।